ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24' ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੱਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

2023-24 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ  ਦਾ 7.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (MPI) 2015-16 ਵਿੱਚ 0.117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 0.066 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸੀ। 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ 3.43 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 0.283 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.266 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 0.363 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.314 ਰਹਿ ਗਈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚ (MPCE) 2011-12 ਵਿੱਚ 83.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 71.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

******

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਕੇ