अर्थ मंत्रालय

सामाजिक सेवांवरील खर्च 2017-18 मधील जीडीपीच्या 6.7% वरून 2023-24 मध्ये जीडीपीच्या 7.8% पर्यंत वाढला


2015-16 आणि 2019-21 दरम्यान 13.5 कोटी भारतीय बहुआयामी दारिद्रयातून बाहेर पडले असा अंदाज

Posted On: 22 JUL 2024 10:27PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

 
अलिकडच्या वर्षांत भारताची सामाजिक आणि संस्थात्मक प्रगती सामाजिक कल्याणाच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून साध्य झाली आहे,कारण सध्याचा नवीन दृष्टीकोन सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि खर्च परिणामकारकता बदलण्यावर केंद्रित आहे.  या दृष्टिकोनात शेवटच्या टप्प्यातील सेवा वितरणासाठी लक्ष्यित सुधारणा आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी परवडणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे, जसे की अटल पेन्शन योजना (एपीवाय). केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये हे नमूद केले गेले आहे.

बहुआयामी दारिद्रयात घट

सामाजिक सेवांवरील खर्च 2017-18 मधील जीडीपीच्या 6.7% वरून 2023-24 मध्ये जीडीपीच्या 7.8% पर्यंत वाढला आहे. कार्यक्रमांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसह आर्थिक विकासात झालेल्या वाढीमुळे बहुआयामी दारिद्र्यामध्ये घट पाहायला मिळत आहे.

(राष्ट्रीय) बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) 2015-16 मधील 0.117 वरून 2019-21 मधील 0.066 पर्यंत जवळपास निम्म्यावर आली आहे. परिणामी, 2015-16 आणि 2019-21 दरम्यान 13.5 कोटी भारतीय बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडल्याचा अंदाज आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भारताने या दारिद्रय निर्मूलनाला चालना दिली आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सर्वाधिक सुधारणा झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशने बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडलेल्या लोकांच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली असून, 2015-16 ते 2019-21 या काळात उत्तर प्रदेशमधील 3.43 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडले आहेत.

ग्रामीण-शहरी भेदभाव आणि विषमतेत घट

आर्थिक सर्वेक्षणात असेही नमूद केले आहे की, सामाजिक क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचे परिणाम असमानता कमी होण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील गिनी गुणांक (कोफीशियंट) 0.283 वरून 0.266 पर्यंत आणि शहरी क्षेत्रातील 0.363 वरून 0.314 पर्यंत कमी झाला आहे.

त्याचप्रमाणे, ग्रामीण आणि शहरी दरडोई मासिक उपभोग खर्च (एमपीसीई) मधील फरक 2011-12 मधील 83.9% वरून 2022-23 मध्ये 71.2% पर्यंत घसरल्याने ग्रामीण-शहरी विभाजन देखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.


S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai
 

 



(Release ID: 2035440) Visitor Counter : 20