ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24' ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਮਾਮਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24' ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।NEP  (ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ) 2020 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਨਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉ੍ਰੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ/ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 16.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (ਐਨਪੀਐਸਡੀਈ) ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। NPSDE ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 51.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਲਗਭਗ 565 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 2044 ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 78.51 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਲਿਬਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਸੈਕਟਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

******

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਵੀਐੱਮ