नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

एनईपी (नवीन शैक्षणिक धोरण) 2020 हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक चांगली चौकट उपलब्ध करते, नवीन कौशल्य उपक्रम आणि विद्यमान कौशल्य उपक्रम सुधारणे या उद्दिष्टाला सरकारचे उच्च प्राधान्य असले पाहिजे' केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती.  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उद्योगांनी  कौशल्य निर्मितीमध्ये पुढाकार घेण्याची गरज सर्वेक्षणाने अधोरेखित केली आहे. हा भार उचलण्याचे काम केवळ सरकारांवर सोडण्याऐवजी उद्योगांनी शैक्षणिक संस्थांसह पुढाकार घेतल्यास बरेच काही मिळवता येईल.

सर्व सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरणांमध्ये कुशल व्यक्तींच्या प्रमाणात लक्षणीय सुधारणा अधोरेखित करून सर्वेक्षण नमूद करते की 15-29 वर्षे वयोगटातील 4.4 टक्के तरुणांनी औपचारिक व्यावसायिक/तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले आहे तर आणखी 16.6 टक्के तरुणांनी अनौपचारिक स्त्रोतांद्वारे प्रशिक्षण प्राप्त केले आहे.
 
त्यात म्हटले आहे की 28 हे सरासरी वय असणाऱ्या सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक असा भारत देश रोजगारक्षम कौशल्यांनी सुसज्ज आणि उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार असलेल्या कार्यबलाचे पालनपोषण करून त्याचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वापरू शकतो.

सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की भारताने केवळ आपल्या तरुण कर्मचाऱ्यांची क्षमता ओळखली नाही तर इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या कौशल्याशी निगडित समस्या देखील ओळखल्या आहेत.  त्यात म्हटले आहे की कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राष्ट्रीय धोरण (एन पी एस डी ई) हे यातील अंतर भरून काढणे, उद्योग प्रतिबद्धता सुधारणे, गुणवत्ता हमी चौकट स्थापित करणे, तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे आणि शिकाऊ संधींचा विस्तार करणे यावर लक्ष केंद्रित करते.

सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की भारतातील झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि अंदाजानुसार सुमारे 51.25 टक्के तरुणांना रोजगारक्षम मानले जाते.
 
वाढीसाठी आणि समावेशकतेसाठी उत्पादक नोकऱ्या महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात घेऊन, सर्वेक्षणात म्हटले आहे की भारतातील कर्मचारी संख्या अंदाजे 56.5 कोटी आहे आणि 2044 पर्यंत ती वाढतच राहील.भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढत्या मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे 78.51 लाख रोजगार निर्माण करण्याची गरज असल्याचा अंदाज आहे.

उत्पादन निगडित प्रोत्साहन (पीएल आय) योजनांशी‌ तसेच उच्च वाढीच्या संभाव्य क्षेत्रातील रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजनांशी कौशल्य विकास जोडल्याने मूल्य शृंखलेत उत्पादन उंचावेल आणि कौशल्यांची भरभराट होण्यास मदत होईल.

Jaydevi PS/N.Mathure/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai