ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ’ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਭੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਤਿਅਧਿਕ ਖਪਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
• ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ  ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ।
• ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ:

·        ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ (meat production ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ (human-edible) ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਖਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’(‘food-feed competition’) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਭੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ)  ਦਾ ਪੁਨਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ (human-inedible) ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਨਿਊਕਲੀਏਟਿਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ- nucleated families ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਨਿਊਕਲੀਏਟਿਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ('ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ'-‘urban sprawl’) ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬੰਦ ਸਥਾਨ, ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਰਵਾਇਤੀ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ' (‘traditional multi-generational households’) ਦੀ ਤਰਫ਼ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਆਂਗਣ (central courtyards) ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਵਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਵਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਫ (Mission LiFE) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ’ (‘Lifestyle For Environment’)‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ(Indian ethos) ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 75 ਲਾਇਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (LiFE Actions) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੇਕਿਨ ਅਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ (a comprehensive but non-exhaustive list) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਤਿਅਧਿਕ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਚੇਤ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਪਯੋਗ, ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ(local plant-based) ਵਿਅੰਜਨ (cuisines) ਖਾਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (International Energy Agency) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਫ ਪਹਿਲ (LiFE initiative) ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030 (2030 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ-ਆਕਸਾਇਡ (carbon di-oxide) ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਅਰਬ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 440 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਇਫ’ (Mission ‘LiFE’) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਆਲਮੀ ਅੰਦੋਲਨ) ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਭੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ