नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या पाश्चिमात्य दृष्टिकोनावर गंभीरतेने विचार करून, ‘स्थानिक दृष्टिकोनातून’ हवामान बदलाच्या समस्येकडे पाहण्याचे आवाहन आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023-24 मध्ये करण्यात आले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की 'सर्वांना एकाच तराजूत तोलण्याचा' दृष्टीकोन चुकीचा  असून विकसनशील देशांनी अर्थपूर्ण हवामानाधारित कृतीद्वारे विकासात्मक उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान पेलताना त्यांचे स्वतःचे मार्ग निवडण्या स्वातंत्र्य असणे गरजेचे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हवामान बदलाबाबतची सध्याची जागतिक धोरणे सदोष असून ती सर्वत्र लागू होत नाहीत असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023-24 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. संस्कृती, अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियम हे पर्यावरणाशी आधीपासूनच सुसंगत असलेल्या भारतासाठी पाश्चिमात्य पद्धतींचे अनुकरण घातक ठरू शकते असेही त्यात म्हटले आहे.

भारताने हवामानविषयक कृतीत लक्षणीय प्रगती केली असूनही, पाश्चात्य उपायांशी जुळवून न घेतल्याबद्दल अनेकदा टीकेला सामोरे जावे लागते. ही टीका आधीपासूनच शाश्वत विकास संकल्पनांनी समृद्ध असणाऱ्या भारताच्या अनोख्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीबद्दल अनादरामुळे उद्भवली आहे असे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. विकसित जगाकडून हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठीचे नियम जागतिक स्तराला अनुसरून नसल्याची अंतर्निहित विसंगती देखील यात मांडण्यात आली आहे. या विसंगती खालीलप्रमाणे आहेत:

• पाश्चात्य दृष्टीकोन जास्त उपभोगाच्या समस्येचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर अतिउपभोग साध्य करण्यासाठी पर्याय निवडतो.
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मोठ्या प्रमाणात दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन यांसारख्या ऊर्जा-खर्चिक तंत्रज्ञानाचा जागतिक पाठपुरावा केवळ उच्च जीवाश्म इंधनाच्या वापरास कारणीभूत ठरला आहे. हे हवामान बदल कमी करण्याच्या नमूद केलेल्या उद्दिष्टांशी पूर्णतः विसंगत आहे.
• विकसित देशांतील जीवनशैली मानवाच्या निसर्गाशी, इतर लोकांशी, भौतिकतेशी आणि स्वतःशी असलेल्या अंतर्निहित संबंधांकडे दुर्लक्ष करतात.

जगातील इतर विकसित देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या अतिउपभोगाच्या संस्कृतीच्या अगदी उलट भारताची नीतिमत्ता, निसर्गाशी सुसंवादी संबंधांवर जोर देऊन अशा प्रकारे पाश्चात्य समाजांला त्रास देणाऱ्या समस्यांवर शाश्वत उपाय करून देते. हे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने अधोरेखित केले आहे.

• विकसित जगात स्वीकारली जाणारी मांस उत्पादनाची प्रक्रिया विश्वसनीय अन्नसुरक्षा जोखीम आणि मानवी अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली जमीन, पाणी आणि इतर नैसर्गिक संसाधने कायमस्वरूपी खराब होण्याचा धोका दर्शवते.  पशुधनाला चारा पुरवण्यासाठी मानवाने खाण्यायोग्य पिकांवरचे अवलंबन वाढल्याने ‘अन्न-खाद्य स्पर्धा’ सुरू झाली असून आज उत्पादित होत असलेली निम्म्याहूनही कमी तृणधान्ये थेट मानवाच्या वापरासाठी उपलब्ध आहेत. अनेक विकसित अर्थव्यवस्था मध्ये तर हे आकडे आणखी कमी आहेत.
• जिथे कृषी विषयक अनेक कामे पशुधन संगोपनासह केली जातात अशा विकसनशील देशांमधील पारंपरिक शेती पद्धती या समस्येवर एक उपाय देतात असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. पशुखाद्य म्हणून शेतातील कचरा आणि इतर कृषी  उप-उत्पादनांचा वापर केल्याने केवळ मांस उत्पादनाचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय खर्च कमी होत नाही तर नैसर्गिक चक्राचा समतोल देखील साधला जातो. पशुधनाला चारा म्हणून मानवाचे अन्न नसलेले घटक उपलब्ध करून दिले तर जागतिक भूक भागवण्यासाठी जागतिक शेतीयोग्य जमिनीचा महत्त्वपूर्ण भाग मोकळा होऊ शकतो, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
• त्याचप्रमाणे, निवास करण्याकरिता पर्यावरणासाठी महत्त्वपूर्ण असणारी जमीन आणि संसाधनांची गरज भागवण्यासाठी पर्यावरणावर अवलंबून राहण्याच्या पाश्चात्य आदर्शाप्रमाणे विभक्त कुटुंब पद्धतीचा स्वीकार करणे यामुळे शहरी भागातील विभक्त वस्त्यांची वाढ 'शहरी विस्तीर्ण' प्रवृत्तीला जन्म देते.शिवाय, या निवासी जागा अत्यंत अकार्यक्षम असून त्यात काँक्रीटचा अतिवापर , बंदीस्त जागा, कमी वायुवीजन आणि उन्हाळ्यात ऊर्जेचा जास्त खर्च अशा अनेक समस्या आहेत.

‘पारंपरिक पद्धतीनुसार एकाच घरात अनेक पिढ्यांनी राहणे’ या पद्धतीकडे वळल्यास शाश्वत घरांच्या दिशेने मार्ग तयार होईल, असे हे सर्वेक्षण नमूद करते.  घरे बांधण्यासाठी हवेशीर जागेसह मध्यभागी अंगण आणि नैसर्गिक प्रकाश तसेच घर थंड राखण्यासाठीचे मार्ग  यासाठी स्थानिक पातळीवरील साहित्य आणि मनुष्यबळ मिळवणे यामुळे संसाधने आणि ऊर्जेची आवश्यकता कमी होऊन पर्यावरणावर सकारात्मक प्रभाव पाडेल.  तसेच, असे घर वृद्धांसाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.   

आर्थिक सर्वेक्षणाने या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिशन LiFE चा दृष्टीकोन महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.  

शेवटी, सर्वेक्षण दस्तऐवज मिशन 'LiFE' च्या तत्त्वांचे समर्थन करते आणि हवामान बदलावरील जागतिक चळवळ सार्वभौम निवडी तसेच आर्थिक गरजांना अनुकूल असणे आवश्यक तरीही वैयक्तिक वर्तनावर केंद्रित असल्याचे अधोरेखित करते.  ‘समाजांची समतेने पुनर्बांधणी करण्याची वेळ आली आहे’, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

M.Iyengar/V.Joshi/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai