ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਫ਼ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ iGOT ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ) ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ ਐੱਸਕੇ/ ਵੀਐੱਮ/