ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2254.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ” (NFIES-ਐੱਨਐੱਫਆਈਈਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ (Financial outlay) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

i.                   ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NFSU-ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ii.                 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੇਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

iii.              ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ (NFSU) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੇਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੇਬਾਰਟਰੀਜ਼ (FSL-ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮੈਨਪਾਵਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ)  ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NFSU-ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੇਬਾਰਟਰੀਜ਼ (CFSLs -ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮੈਨਪਾਵਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ) ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੇਬਾਰਟਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ/ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  90%  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਉੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ (high conviction rate) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ।

****

ਡੀਐੱਸ