ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਵੀਜਿਲ (cVIGIL) ਐਪ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 4.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,23,908 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 409 ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲਗਭਗ 89% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਸੀਵਿਜਿਲ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਕਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਵਿਜਿਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੈ-ਮੂਰਤੀ ਸੀਵਿਜਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਵਾਬ ਲਈ "100-ਮਿੰਟ" ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਿਜਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਵਿਜਿਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

 ************

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀਸ