ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 45% ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸੇ, ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ '4ਐੱਮ' ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇੱਕ 'ਲੈਵਲ ਪਲੇਅ ਫੀਲਡ' ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੀਲਗਿਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 106 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀਜ਼, ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਬੀਸੀਏਐਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

13.04.2024 ਨੂੰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ ਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ?

1. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਐੱਸਐੱਮਐੱਸ)- ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਰਟਲ ਈਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 6398 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 734 ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 59000 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ (ਐੱਫਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਟੀ) ਪੂਰੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਈਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 239.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਈਓ), ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 'ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ-ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ- ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

4. ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੋਕਸ: ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

5. ਖ਼ਰਚ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: 123 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ।

6. ਖ਼ਰਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 656 ਖ਼ਰਚ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 125 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਰਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 3262 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

8. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਠਿਤ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਜੀਸੀ)' ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ-ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

******

ਅਨੁਬੰਧ ਏ- 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

***************

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ