ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੋਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ (ਪੀਸੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ 'ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' (‘Conference on Low Voter Turnout’) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓਜ਼) ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 67.40% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਪੇਂਡੂ ਪੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪੀਸੀਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22 ਪੀਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (18 ਪੀਸੀਜ਼) ਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 51-ਫੂਲਪੁਰ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 48.7% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, 29-ਨਾਲੰਦਾ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 48.79% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 266 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ (215 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 51 ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪਾਰਕਿੰਗ; ਟਾਰਗੇਟ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ; ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਬਲਿਊਏਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਆਈਕਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ" ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਈਸੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਈਸੀਆਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਸਵੀਈਈਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਸਵੀਪ (SVEEP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ।

● ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

● ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰਡਬਲਿਊਏਜ਼) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

● ਪਾਰਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।

● ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ, ਵਾਕਾਥੌਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ ਵਰਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।

● ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ, ਕਿਓਸਕ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀਜ਼) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

● ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਈਓ ਬਿਹਾਰ, ਸੀਈਓ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੀਈਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 297 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ 50 ਪੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਏਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 48.14% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6% ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀ 75.78% ਦੀ ਔਸਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63.48% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 25% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੌਰ (ਬੰਗਲੌਰ ਦੱਖਣ) ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਬੋਮਨਹੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀਟੀਆਰ 73.84% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.5% ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਟੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ - 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਵਾਲੇ 50 ਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨੋਟ: ਰੰਗਦਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਟੀਆਈਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

● ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

● ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

● ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ।

● ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

● ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ #MeraVoteDeshkeLiye ਵਰਗੀਆਂ ਲਕਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

● ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

● ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

● ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

*************

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ