नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2024

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 मधील मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर , केंद्रीय  निवडणूक आयोगाने याआधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील मतदानाची टक्केवारी कमी असण्याचा इतिहास असलेल्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रयत्नांना गती दिली आहे.नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदनात आज झालेल्या 'मतदानाच्या टक्केवारीतील घसरण' या एक दिवसाच्या परिषदेत प्रमुख शहरांमधील महापालिका आयुक्त आणि बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडक जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) यांनी एकत्रितपणे निवडक शहरी आणि ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघात मतदारांचा उत्साह आणि सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने एक मार्ग आखण्यासाठी विचारविनिमय केला. या परिषदेचे अध्यक्षस्थान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी भूषवले.यावेळी आयोगातर्फे मतदार उदासिनतेवरील पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय सरासरी 67.40% पेक्षा कमी मतदान झाले. सन 2019 मध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मतदान झालेल्या 11 राज्यांमधील एकूण 50 ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघांपैकी 40 लोकसभा मतदारसंघ हे उत्तर प्रदेश (22 पीसी) आणि बिहार (18 पीसी) मधील आहेत. उत्तरप्रदेशात, 51- फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.7% मतदान झाले, तर बिहारमध्ये, 29-नालंदा लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.79% मतदान झाले.

महापालिका आयुक्त आणि डीईओंना संबोधित करताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, कमी मतदान असलेले एकूण 266 लोकसभा मतदारसंघ (215 ग्रामीण आणि 51 शहरी) आढळले  आहेत आणि सर्व संबंधित महापालिका आयुक्त, डीईओ आणि राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना लक्ष्यित पद्धतीने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी आज बोलावण्यात आले आहे. मतदान केंद्रांवर रांगा व्यवस्थापन, गर्दीच्या ठिकाणी निवारा पार्किंग; लक्ष्यित संपर्क  आणि संवाद यासारख्या सुविधा पुरवण्याच्या त्रिसूत्रीवर; आणि निवासी कल्याण संघटना , स्थानिक आदर्श व्यक्ती आणि युवा प्रभावशाली व्यक्ती यांसारख्या महत्वाच्या हितधारकांना सहभागी करून लोकांना मतदान केंद्रांवर येण्यास प्रवृत्त करण्यावर त्यांनी भर दिला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी वर्धित सहभाग आणि वर्तन बदलासाठी बूथनिहाय कृती आराखडा तयार करण्याचे त्यांना निर्देश दिले. त्यांनी सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळी रणनीती आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या लक्ष्यित गटांसाठी योजना तयार करण्यास सांगितले . सर्वांना ‘एकाच तराजूत तोलण्याचा’ दृष्टिकोन अपेक्षित परिणाम देणार नाही यावर त्यांनी भर  दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार यांनी प्रशासनाला लोकशाही उत्सवात सहभागी होण्यासाठी मतदारांना अभिमान वाटेल अशा पद्धतीने कृती करण्याचे आवाहन केले.लोक स्वयंप्रेरणेने मतदान करतील अशी चळवळ उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मतदारांची उदासीनता दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी,वाहतूक व्यवस्था  सुव्यवस्थितपणे कार्यरत करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग  आणि प्रमुख भागधारकांमधील एक सहयोगी प्रयत्न, म्हणून या परीषदेचे आयोजन केले होते. मतदान केंद्रांवरील रांगांचे व्यवस्थापन सुयोग्य रीतीने करणे, उंच इमारतींमध्ये मतदानाची सोय करणे आणि प्रभावशाली पध्दतीने मतदार साक्षरता आणि निवडणूक सहभाग (SVEEP) कार्यक्रमाचा लाभ घेणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

भागीदारी आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देऊन,आयोगाने महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना उपक्रमासाठी सक्रियपणे योगदान देण्याचे आवाहन केले. कमी मतदान टक्केवारीसाठी कारणीभूत शहरातले विशिष्ट अडथळे लक्षात घेऊन शहरांसाठी  विशिष्ट प्रकारच्या योजना यावेळी आखण्यात आल्या आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील विशिष्ट गरजा आणि लोकसंख्याशास्त्राशी सुसंगत, अनुरूप, प्रदेश-विशिष्ट जनजागृतीपर  उपक्रम विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी अवगत केले गेले. या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, आयोगाने  स्वीप(SVEEP) अंतर्गत मतदार जागरुकता मोहिमेसाठी अभिनव रूपरेषा आखली आहे, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

• आवश्यक निवडणूक संदेशांनी सुशोभित सार्वजनिक वाहतूक आणि स्वच्छता वाहने आणणे.
• व्यापक प्रसारासाठी रोजच्या व्यवहारातील बिलांमध्ये मतदार जागरूकता संदेश समाविष्ट करणे.
• निवासी कल्याण संघटना आणि मतदार जागरूकता मंच यांच्याशी सहयोग करणे.
• उद्याने, बाजार आणि मॉल्स यांसारख्या लोकप्रिय सार्वजनिक जागांवर माहितीपूर्ण सत्रांचे आयोजन करणे.
• मतदारांना जागृत करण्यासाठी मॅरेथॉन, वॉकेथॉन आणि सायक्लोथॉन सारख्या आकर्षक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
• मतदार शैक्षणिक साहित्याचा प्रसार करण्यासाठी फलक, डिजिटल जागा, किऑस्क आणि सर्वसाधारण सेवा केंद्र  (CSCs) यांसह विविध प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे.
• मतदारांपर्यंत व्यापक पध्दतीने पोहोचण्यासाठी आणि सहभाग वाढवण्यासाठी  समाज माध्यमांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करणे.

या परिषदेला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपूर, पटनासाहिब,लखनौ आणि कानपूर येथील महापालिका आयुक्त तसेच बिहार आणि उत्तर प्रदेश येथील  निवडक जिल्हा निवडणूक अधिकारी उपस्थित होते. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते तसेच कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पंजाब या 7 राज्यांचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी:

2019 मधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अंदाजे 297 दशलक्ष पात्र मतदारांनी मतदान केले नाही यावरून समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित होते, ज्यामुळे अशा सक्रिय उपायांची आवश्यकता भासते. त्याशिवाय, विविध राज्यांमधील अलीकडच्या निवडणुकांनी शहरातील लोकांच्या निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच्या उदासीनतेचा कल अधोरेखित केला असून त्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप आणि सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता  आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग नागरिकांना सक्रियपणे सहभागी करून आणि मतदारांच्या सहभागातील अडथळे दूर करून चैतन्यशील लोकशाहीला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

S.Kane/V.Joshi/S.PatgaonkarP.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai