ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 

ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ-ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 'ਸੰਕਲਪ' ਨੂੰ ਠੋਸ 'ਕਾਰਵਾਈਆਂ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ; ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ; ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ

1. ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ।

2. ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ।

3. ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ।

4. ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।

5. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।

6. ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

7. ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨਾ।

8. ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

9. ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

10. ਭਗੌੜਿਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਾਂ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ।

11. ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ:

1. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

2. ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।

3. ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

4. ਹੈਲੀਪੈਡ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ।

5. ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ; ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

6. ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

1. ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ; ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਵੱਲੋਂ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣਾ।

2. ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਏਪੀਐੱਫ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ।

3. ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।

4. ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

5. ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ), ​​ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯਾਨੀ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

 ******

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ