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वित्त मंत्रालय
मार्च में मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है; इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (शुद्ध आधार पर 18.4 प्रतिशत)
वार्षिक सकल राजस्व 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा, इस प्रकार 11.7 प्रतिशत (शुद्ध आधार पर 13.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई
Posted On:
01 APR 2024 3:41PM by PIB Delhi
मार्च 2024 में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये का रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह है। यह उछाल घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आया। मार्च 2024 के लिए रिफंड का जीएसटी शुद्ध राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में निरंतर मजबूत प्रदर्शन: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा यह पिछले वर्ष की तुलना में हुए 20 लाख करोड़ रुपये के राजस्व से अधिक है जो 11.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस वित्तीय वर्ष का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मार्च 2024 तक रिफंड का जीएसटी शुद्ध राजस्व 18.01 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
सभी घटकों में सकारात्मक प्रदर्शन:
मार्च 2024 के संग्रह का विवरण:
• केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 34,532 करोड़ रुपये;
• राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 43,746 करोड़ रुपये;
• एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 87,947 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 40,322 करोड़ रुपये भी शामिल हैं;
• उपकर: 12,259 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 996 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के संग्रह में इसी तरह के सकारात्मक रुझान देखे गए हैं:
• केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 3,75,710 करोड़ रुपये;
• राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 4,71,195 करोड़ रुपये;
• एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 10,26,790 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपये को दर्शाता हैं;
• उपकर: 1,44,554 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 11,915 करोड़ रुपये शामिल हैं।
अंतर-सरकारी समझौता: मार्च, 2024 के महीने में, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 43,264 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 37,704 करोड़ रुपये का निपटान किया। यह नियमित निपटान के बाद मार्च, 2024 के लिए सीजीएसटी के लिए 77,796 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 81,450 करोड़ रुपये का कुल राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 4,87,039 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 4,12,028 करोड़ रुपये का निपटान किया।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका-1 मार्च, 2023 की तुलना में मार्च, 2024 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है। तालिका-2 मार्च, 2024 प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद के जीएसटी राजस्व के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है।
चार्ट: जीएसटी संग्रह में रुझान
तालिका 1: मार्च, 2024 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि[1]
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
मार्च-23
|
मार्च-24
|
वृद्धि (%)
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
477
|
601
|
26%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
739
|
852
|
15%
|
|
पंजाब
|
1,735
|
2,090
|
20%
|
|
चंडीगढ़
|
202
|
238
|
18%
|
|
उत्तराखंड
|
1,523
|
1,730
|
14%
|
|
हरियाणा
|
7,780
|
9,545
|
23%
|
|
दिल्ली
|
4,840
|
5,820
|
20%
|
|
राजस्थान
|
4,154
|
4,798
|
15%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
7,613
|
9,087
|
19%
|
|
बिहार
|
1,744
|
1,991
|
14%
|
|
सिक्किम
|
262
|
303
|
16%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
144
|
168
|
16%
|
|
नगालैंड
|
58
|
83
|
43%
|
|
मणिपुर
|
65
|
69
|
6%
|
|
मिजोरम
|
70
|
50
|
-29%
|
|
त्रिपुरा
|
90
|
121
|
34%
|
|
मेघालय
|
202
|
213
|
6%
|
|
असम
|
1,280
|
1,543
|
21%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
5,092
|
5,473
|
7%
|
|
झारखंड
|
3,083
|
3,243
|
5%
|
|
ओडिशा
|
4,749
|
5,109
|
8%
|
|
छत्तीसगढ
|
3,017
|
3,143
|
4%
|
|
मध्य प्रदेश
|
3,346
|
3,974
|
19%
|
|
गुजरात
|
9,919
|
11,392
|
15%
|
|
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
309
|
452
|
46%
|
|
महाराष्ट्र
|
22,695
|
27,688
|
22%
|
|
कर्नाटक
|
10,360
|
13,014
|
26%
|
|
गोवा
|
515
|
565
|
10%
|
|
लक्षद्वीप
|
3
|
2
|
-18%
|
|
केरल
|
2,354
|
2,598
|
10%
|
|
तमिलनाडु
|
9,245
|
11,017
|
19%
|
|
पुदुचेरी
|
204
|
221
|
9%
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
37
|
32
|
-14%
|
|
तेलंगाना
|
4,804
|
5,399
|
12%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
3,532
|
4,082
|
16%
|
|
लद्दाख
|
23
|
41
|
82%
|
|
अन्य क्षेत्र
|
249
|
196
|
-21%
|
|
केंद्र क्षेत्राधिकार
|
142
|
220
|
55%
|
|
कुल योग
|
1,16,659
|
1,37,166
|
18%
|
तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को अप्रैल-मार्च में दिया गया (करोड़ रुपये में)
|
|
निपटान से पूर्व एसजीएसटी
|
निपटान पश्चात एसजीएसटी [2]
|
|
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
2022-23
|
2023-24
|
विकास
|
2022-23
|
2023-24
|
विकास
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
2,350
|
2,945
|
25%
|
7,272
|
8,093
|
11%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2,346
|
2,597
|
11%
|
5,543
|
5,584
|
1%
|
|
पंजाब
|
7,660
|
8,406
|
10%
|
19,422
|
22,106
|
14%
|
|
चंडीगढ़
|
629
|
689
|
10%
|
2,124
|
2,314
|
9%
|
|
उत्तराखंड
|
4,787
|
5,415
|
13%
|
7,554
|
8,403
|
11%
|
|
हरियाणा
|
18,143
|
20,334
|
12%
|
30,952
|
34,901
|
13%
|
|
दिल्ली
|
13,619
|
15,647
|
15%
|
28,284
|
32,165
|
14%
|
|
राजस्थान
|
15,636
|
17,531
|
12%
|
35,014
|
39,140
|
12%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
27,366
|
32,534
|
19%
|
66,052
|
76,649
|
16%
|
|
बिहार
|
7,543
|
8,535
|
13%
|
23,384
|
27,622
|
18%
|
|
सिक्किम
|
301
|
420
|
39%
|
839
|
951
|
13%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
494
|
628
|
27%
|
1,623
|
1,902
|
17%
|
|
नगालैंड
|
228
|
307
|
35%
|
964
|
1,057
|
10%
|
|
मणिपुर
|
321
|
346
|
8%
|
1,439
|
1,095
|
-24%
|
|
मिजोरम
|
230
|
273
|
19%
|
892
|
963
|
8%
|
|
त्रिपुरा
|
435
|
512
|
18%
|
1,463
|
1,583
|
8%
|
|
मेघालय
|
489
|
607
|
24%
|
1,490
|
1,713
|
15%
|
|
असम
|
5,180
|
6,010
|
16%
|
12,639
|
14,691
|
16%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
21,514
|
23,436
|
9%
|
39,052
|
41,976
|
7%
|
|
झारखंड
|
7,813
|
8,840
|
13%
|
11,490
|
12,456
|
8%
|
|
ओडिशा
|
14,211
|
16,455
|
16%
|
19,613
|
24,942
|
27%
|
|
छत्तीसगढ
|
7,489
|
8,175
|
9%
|
11,417
|
13,895
|
22%
|
|
मध्य प्रदेश
|
10,937
|
13,072
|
20%
|
27,825
|
33,800
|
21%
|
|
गुजरात
|
37,802
|
42,371
|
12%
|
58,009
|
64,002
|
10%
|
|
दादरा नगर हवेली
दमन और दीव
|
637
|
661
|
4%
|
1,183
|
1,083
|
-8%
|
|
महाराष्ट्र
|
85,532
|
1,00,843
|
18%
|
1,29,129
|
1,49,115
|
15%
|
|
कर्नाटक
|
35,429
|
40,969
|
16%
|
65,579
|
75,187
|
15%
|
|
गोवा
|
2,018
|
2,352
|
17%
|
3,593
|
4,120
|
15%
|
|
लक्षद्वीप
|
10
|
19
|
93%
|
47
|
82
|
75%
|
|
केरल
|
12,311
|
13,967
|
13%
|
29,188
|
30,873
|
6%
|
|
तमिलनाडु
|
36,353
|
41,082
|
13%
|
58,194
|
65,834
|
13%
|
|
पुदुचेरी
|
463
|
509
|
10%
|
1,161
|
1,366
|
18%
|
|
अंडमान निकोबार
द्वीप समूह
|
183
|
206
|
12%
|
484
|
528
|
9%
|
|
तेलंगाना
|
16,877
|
20,012
|
19%
|
38,008
|
40,650
|
7%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
12,542
|
14,008
|
12%
|
28,589
|
31,606
|
11%
|
|
लद्दाख
|
171
|
250
|
46%
|
517
|
653
|
26%
|
|
अन्य क्षेत्र
|
201
|
231
|
15%
|
721
|
1,123
|
56%
|
|
कुल योग
|
4,10,251
|
4,71,195
|
15%
|
7,70,747
|
8,74,223
|
13%
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
****
एमजी/एआर/आईपीएस/एसएस
...............................................................................................................................................
[1] इसमें माल के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है
[2] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को दिया जाता है।
...............................................................................................................................................
***
(Release ID: 2016840)
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