नवी दिल्‍ली, 22 फेब्रुवारी 2024

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज भारताच्या माध्यम परिदृश्यामध्ये क्रांती घडवून आणण्याची हमी देणाऱ्या चार परिवर्तनशील पोर्टल्सचा शुभारंभ केला. वर्तमानपत्रांचे प्रकाशक आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या यांच्यासाठी अधिक हितकारक व्यापारविषयक वातावरणाची जोपासना करुन त्यांची व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करणे, सरकारी संपर्कविषयक व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारणे, अस्सल सरकारी व्हिडीओज मिळवण्यासाठी सोपी पद्धत उपलब्ध करुन देणे आणि एलओसीज अर्थात स्थानिक केबल चालकांचा सर्वसमावेशक माहितीकोष तयार करून भविष्यात केबल टीव्ही क्षेत्रातील नियामक प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सरकारला सक्षम करणे या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

या प्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की आज गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठिकाण म्हणून भारताकडे पाहिले जाते आणि जागतिक पातळीवरील अनेक कंपन्या भारतात उद्योग उभारणीसाठी उत्सुक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिवर्तनशील प्रशासन आणि आर्थिक सुधारणा यांच्यावर अधिक भर दिल्यामुळे भारतातील व्यवसाय सुलभतेत चांगलीच सुधारणा झाली याची आठवण करून देत ते पुढे म्हणाले की, यामुळे सध्या व्यवसाय सुरु असलेले तसेच नव्याने व्यवसाय सुरु करणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या उद्योजकांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. विशेषतः स्टार्ट अप परिसंस्था यामुळे अधिकच विस्तारली असून देशातील स्टार्ट अप आणि युनिकॉर्न उद्योगांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे असे ते म्हणाले.   

व्यवसाय करण्यातील सुलभता सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारने केलेल्या कामगिरीची तपशीलवार ओळख करून देत केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले की सरकारच्या उपक्रमांना जगभर मान्यता मिळाली आहे, आणि ते जागतिक बँकेचा व्यवसाय करण्यातील सुलभता विषयक निर्देशांक आणि लॉजिस्टिक्स मधील कामगिरीचा निर्देशांक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय निर्देशांकांतील सुधारलेल्या क्रमवारीतून दिसून येत आहे.  

ते पुढे म्हणाले की, सरकारी ई-बाजारपेठे(जेम) सारख्या मंचांना मिळालेल्या यशातून एमएसएमईज आणि छोट्या उद्योगांसाठी बरोबरीने व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न दिसून येतात. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाने केवळ आर्थिक सुधारणांवरच नव्हे तर मानसिकतेमधील परिवर्तनाची जोपासना करणे, राष्ट्रीय विकासामध्ये उद्योजकांना भागीदार म्हणून मान्यता देणे यांसारख्या बाबींवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा दृष्टिकोनामुळे वाढीव संपत्ती निर्मिती, रोजगार संधी तसेच वाढलेले उत्पन्न मिळवण्यासोबतच देशाचे एकंदर कल्याण आणि विकासासाठी देखील लाभ झाला आहे असे मत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी व्यक्त केले.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव संजय जाजू यांनी केलेल्या भाषणात ते म्हणाले की, आज सुरु झालेल्या उपक्रमांमुळे आपल्याला माध्यमांसोबतचा सहभाग अधिक सुरळीत करून त्यात वाढ करण्यात मदत होईल. हे पोर्टल्स केवळ पारदर्शकता आणि नवोन्मेष यांनाच उत्तेजन देणार नाहीत तर त्यासोबत संबंधित विभागांच्या कार्यात देखील सुधारणा करतील.

प्रेस सेवा पोर्टल: वर्तमानपत्रांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरळीत करणारे द प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजीआय- आरएनआय)यांनी  वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांच्या नोंदणीचा कायदा, 2023 अंतर्गत विकसित केले असून वर्तमानपत्रांची नोंदणी आणि इतर संबंधित प्रक्रियांच्या संपूर्ण स्वयंचलीकरणाच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे. पीआरबी कायदा,1867 या वसाहतवादी कायद्याच्या अंतर्गत प्रचलित असलेल्या त्रासदायक नोंदणी प्रक्रियांचे सुलभीकरण करणे हा पीआरपी कायदा 2023 खाली रचना करण्यात आलेल्या या पोर्टलचा उद्देश आहे.

प्रेस सेवा पोर्टलची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• ऑनलाईन अर्ज: आधार-आधारित ई-स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून प्रकाशक शीर्षक हक्क नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात.
• संभाव्यता मीटर: शीर्षक उपलब्धतेची संभाव्यता दर्शवते
• अर्जाच्या स्थितीची माहिती वास्तव वेळेत समजणे: अतिशय सुलभ पद्धतीने संरचित डॅशबोर्डच्या माध्यमातून स्थिती समजणे.
• समर्पित डीएम मॉड्यूल: प्रकाशकांकडून केंद्रीकृत डॅशबोर्डमध्ये आलेल्या अर्जांचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मिळवून देणे.

नवीन संकेतस्थळ: पोर्टलसोबतच नवे संकेतस्थळ संबंधित माहिती मिळण्यासाठी सोप्या पद्धतीची सोय करते, यामध्ये वापरकर्त्याला सोपे होईल अशा कृत्रिम तंत्रज्ञानावर आधारित चॅटबॉटचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्वयंचलनीकरणाचे लाभ: शीर्षक नोंदणीसाठी ऑनलाईन सेवा, ई-स्वाक्षरी सुविधांसाठी कागदविरहित प्रक्रिया, थेट भरणा मार्गाचा समावेश, क्यूआर कोडवर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे, छापखान्यांचे चालक/मालक यांच्यासाठी छापखान्याविषयी ऑनलाईन सूचना देणे शक्य करणारे मॉड्यूल, वर्तमानपत्र नोंदणीच्या स्थितीचा कार्यक्षम मागोवा आणि चॅटबॉटआधारित आंतर संवादात्मक तक्रार निवारण सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तक्रारींची तातडीने सोडवणूक.

पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती, माध्यमांचे नियोजन आणि ई-बिलिंग प्रणाली: प्रेस सेवा पोर्टलसह माध्यमांच्या नियोजनात क्रांती घडवून आणत, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय दूरसंवाद मंडळासाठी (सीबीसी) पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती, माध्यमांचे नियोजन आणि ई-बिलिंग प्रणाली सुरु करत आहे. सर्व मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि स्वायत्त संस्था यांच्यासाठी सीबीसी सर्वसमावेशक 360 अंशातील माध्यमे आणि संवादविषयक उपाययोजनांची तरतूद करते.

माध्यम नियोजन प्रक्रियेमधील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच पेपरलेस आणि फेसलेस वातावरणात व्यवसाय करण्यासाठी माध्यम उद्योगाला अद्ययावत ईआरपी उपाय प्रदान करण्याच्या दृष्टीने सीबीसीची नवीन प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:

• सुव्यवस्थित पॅनेलबद्धता (नियुक्ती) प्रक्रिया: पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी वृत्तपत्रे, नियतकालिके, टीव्ही, रेडिओ आणि डिजिटल माध्यमांच्या पॅनेलबद्धतेसाठी ऑनलाइन प्रणाली.
• स्वयंचलित माध्यम नियोजन: कमीतकमी मानवी हस्तक्षेपासह ऑनलाईन माध्यम नियोजनासाठी सुधारित साधने आणि वैशिष्ट्ये, ज्यामुळे माध्यम नियोजनासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी घट.
• स्वयंचलित बिलिंग: अखंड आणि पारदर्शक बिल सबमिशन (बिल भरणा), पडताळणी आणि पेमेंटसाठी ई-बिलिंग प्रक्रिया प्रणाली लागू करणे.
• मोबाईल ॲप: संघटीत रीतीने निरीक्षणासाठी भागीदारांसाठी फेरफार रोधक टाइमस्टॅम्प आणि जिओ टॅगिंग कार्यक्षमतेसह एक सर्वसमावेशक मोबाइल ॲप.
• विश्वसनीय आणि चतुर उपाय: ताजा विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करायला मदत करण्यासाठी आणि डेटा-आधारित निर्णय घेण्यासाठी संस्थेला सक्षम करण्यासाठी पोर्टल अद्ययावत तंत्रज्ञानाशी जोडले आहे.
• व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन: ऑनलाइन पारदर्शक प्रणाली जलद समावेश, त्रासमुक्त व्यावसायिक वातावरण, स्वयंचलित अनुपालन आणि जलद पेमेंट सुनिश्चित करते ज्यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढते.
• समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी समर्पित आयव्हीआर हेल्पडेस्क: ग्राहक आणि भागीदारांचे प्रश्न आणि समस्यांचे जलद निराकरण करणारी सेवा प्रदान करण्यासाठी, सीबीसी ने समर्पित हेल्पलाईन क्रमांकांसह सीबीसी येथे एक समर्पित आयव्हीआर सपोर्ट टीम (आधार गट) स्थापन केली आहे. 

‘नेवीगेट भारत’ (NaViGate) पोर्टल: नॅशनल व्हिडिओ गेटवे ऑफ भारत

मंत्रालयाच्या न्यू मीडिया शाखेने विकसित केलेले ‘नेवीगेट भारत’ पोर्टल म्हणजेच, नॅशनल व्हिडिओ गेटवे ऑफ भारत, हे एक एकीकृत द्वैभाषिक व्यासपीठ असून, ते सरकारच्या विकास आणि नागरिकांच्या कल्याणाबाबतच्या उपाययोजनांवरील व्हिडिओची मालिका प्रदर्शित करते.

‘नेवीगेट भारत’ पोर्टल, फिल्टर-आधारित प्रगत शोध पर्यायासह विविध सरकारी योजना, उपक्रम आणि मोहिमांशी संबंधित व्हिडिओ शोधण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी, सामायिक करण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी परस्परसंवादी वापरकर्ता इंटरफेससह एकच व्यासपीठ प्रदान करून. नागरिकांना सक्षम बनवते. हे पोर्टल अनेक स्त्रोतांकडून अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती मिळवण्याचा त्रास दूर करून, माध्यमांसाठी आणि सर्वसामान्य लोकांना वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म, अर्थात एकच व्यासपीठ प्रदान करते.

‘नेवीगेट भारत’ रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीला सरकारी कल्याणकारी योजना आणि उपयांशी जोडते आणि विकसित भारत बनवण्याच्या मार्गावर पुढे जात असताना, आपल्या देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या उपक्रमांची माहिती घेण्यामध्ये कोणीही मागे राहणार नाही हे सुनिश्चित करते.

‘नेवीगेट भारत’ पोर्टलची ठळक वैशिष्ट्ये:

- मंत्रालये, क्षेत्रे, योजना, मोहिमांसाठी समर्पित पृष्ठे.

‘नेव्हीगेट भारत’ पोर्टल मंत्रालये, क्षेत्रे, योजना आणि मोहिमांसाठी समर्पित पृष्ठे प्रदान करते. सर्व व्हिडिओंच्या तपशीलवार वर्णनांसह, ही पृष्ठे सरकारी उपक्रमांबाबत समग्र माहिती देतात.

-सुलभ शोध

वापरकर्त्यांना ते शोधत असलेले व्हिडिओ सहज उपलब्ध होतात. 

- वर्गीकरण आणि टॅगिंग

वर्गीकरण अथवा टॅग वापरकर्त्यांना विषय/कीवर्डनुसार व्हिडिओ शोधायला सहाय्य करतात.

- व्हिडिओ अखंड पाहता येतात

व्हिडिओ अखंड पाहण्याचा अनुभव देण्यासाठी व्हिडिओ प्लेयर आणि स्ट्रीमिंग क्षमता.

- डाउनलोड आणि शेअरिंग पर्याय

वापरकर्त्यांना व्हिडिओ डाउनलोड आणि समाज माध्यमांवर सामायिक करण्याची परवानगी दिली जाईल.

- प्रगत शोध क्षमता 

पोर्टलच्या प्रमुख पृष्ठावर आणि प्रत्येक विभागात फिल्टर-आधारित प्रगत शोध क्षमता.

एलसीओसाठी राष्ट्रीय नोंदणी: स्थानिक केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) साठी केबल क्षेत्राच्या नॅशनल रजिस्टरला (राष्ट्रीय नोंदणी) बळकटी देणे म्हणजे, केंद्रीकृत नोंदणी प्रणाली अंतर्गत, सध्या देशभरात पसरलेल्या टपाल कार्यालयांमध्ये एलसीओ ची नोंदणी करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. नॅशनल रजिस्टरसाठी स्थानिक केबल ऑपरेटरकडून माहिती गोळा करण्यासाठी वेब फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. एलसीओसाठी नॅशनल रजिस्टर ऑनलाइन माध्यमात देखील प्रकाशित करण्यात आले असून, ते नियमितपणे अद्ययावत केले जात आहे. यामुळे राष्ट्रीय नोंदणी क्रमांकासह एलसीओ असलेले अधिक संघटित केबल क्षेत्र निर्माण होईल, ज्यामुळे केबल ऑपरेटरना जबाबदार सेवा आणि सोयी प्रदान करण्यासाठी नवीन धोरणे तयार करणे सोपे होईल. ऑनलाइन नोंदणीसाठी केंद्रीय पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

एलसीओ नॅशनल रजिस्टर सुविधेने विकसित भारताच्या दृष्टीकोनातून केबल क्षेत्रासाठी नवीन शक्यता खुल्या केल्या आहेत.

हे उपक्रम म्हणजे भारतातील डिजिटल आणि आधुनिक माध्यम परिदृश्यातील लक्षणीय झेप आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने माध्यम क्षेत्रातील नवोन्मेष, पारदर्शकता आणि प्रगतीला चालना देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे.

* * *

S.Patil/Sanjana/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai