नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2024

प्रतिकूल भू-राजकीय घडामोडी आणि कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान घेतलेल्या विस्तारात्मक वित्तीय उपाययोजनांमुळे अनिश्चितता असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दर्शविली आहे आणि निरोगी स्थूल आर्थिक मूलभूत तत्त्वे टिकवली आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या अग्रीम अंदाजानुसार, भारताचे वास्तविक वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन 7.3 टक्क्यांनी  वाढण्याचा अंदाज आहे. असे 2024-25 च्या स्थूल आर्थिक आराखड्याविषयी जारी निवेदनात (मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2024-25 मध्ये) सांगण्यात आले आहे.

उपभोग आणि गुंतवणुकीसाठी मजबूत देशांतर्गत मागणी, तसेच सरकारचा भांडवली खर्चावर सतत भर, हे 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या पूर्वार्धात सकल देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारे प्रमुख घटक म्हणून पाहिले जात आहेत. पुरवठ्याच्या बाजूने, पाहिल्यास 2023-24 या  आर्थिक वर्षाच्या या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रे हे वाढीला चालना देणारे प्राथमिक घटक होते. या कालावधीत भारताने प्रमुख प्रगत आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, बाजार विनिमय दराच्या संदर्भात अमेरिकन डाँलर्समध्ये भारत ही 2027 मध्ये तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. तसेच जागतिक वाढीतील भारताचे योगदान 5 वर्षात 200 आधार अंकांनी वाढेल असा अंदाज आहे.

गेल्या 4 वर्षांत भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच तिप्पट वाढल्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी आगामी वर्षासाठी भांडवली खर्च परिव्यय 11.1 टक्क्यांनी वाढवून त्यासाठी 11,11,111 कोटी रुपये इतकी तरतूद केली आहे. ही तरतूद सकल देशांतर्गत  उत्पादनाच्या 3.4 टक्के इतकी असेल, अशी माहिती त्यांनी आज संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना दिली. विकासाचा वेग आणखी दृढ करण्यासाठी सरकारने 2023-24 या अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये 1.3 लाख कोटी रुपये राज्यांना त्यांच्या संबंधित भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी पन्नास वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरुपात जारी केले आहेत. ही योजना यंदाही सुरू ठेवली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

2014-23 च्या दशकाला थेट परदेशी गुंतवणुकीचा सुवर्णकाळ म्हणून संबोधून श्रीमती. सीतारामन यांनी सभागृहाला माहिती दिली की या कालावधीतील आवक 2005-14 या कालावधीतील आकड्याच्या दुप्पट होती, जी 596 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. “शाश्वत विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही आमच्या परदेशी भागीदारांसोबत ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’ या भावनेने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर वाटाघाटी करत आहोत,” असे त्या पुढे म्हणाल्या.

समग्र आर्थिक स्थैर्य आणि भारताच्या बाह्य स्थितीतील सुधारणा, विशेषत: चालू खात्यातील तुटीत लक्षणीय घट आणि परकीय चलन साठ्याच्या पुरेश्या गंगाजळीच्या पार्श्वभूमीवर भांडवली प्रवाहाचे पुनरुज्जीवन यामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतीय रुपयामध्ये स्थिरता आली. याशिवाय, भारतातील चलनवाढीचा दबाव मुख्यत्वे सरकारच्या सक्रिय पुरवठा बाजूंच्या पुढाकारांमुळे नियंत्रित झाला, असे 2024-25 च्या स्थूल आर्थिक आराखड्याविषयक निवेदनात (मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2024-25 मध्ये) नमूद केले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय परिस्थितीबद्दल माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी  सांगितले की, “2024-25 मध्ये वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 5.1 टक्के असेल असा अंदाज आहे. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यासाठी 2021-22 च्या माझ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केल्याप्रमाणे आम्ही वित्तीय एकसूत्रीकरणाच्या मार्गावर आहोत”. या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, 2023-24 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार प्रकल्प महसुली तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 5.8 टक्क्यांपर्यंतच असेल, जी 2023-24 या अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या 5.9 टक्क्यांच्यापेक्षा कमी आहे, अशी नोंद मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण तथा  राजकोषीय धोरणविषयक निवेदनात आहे.

वित्तीय निर्देशक - जीडीपीची टक्केवारी म्हणून फिरती उद्दिष्ट्ये

(स्रोत: मध्यम मुदतीचे वित्तीय धोरण सह वित्तीय धोरण धोरण विधान)

आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी धोरणात्मक प्राधान्ये:

देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने अधिक लवचिक बनवणे आणि एकूणच व्यापक आर्थिक समतोलांशी तडजोड न करता जागतिक आर्थिक मंदीचे धोके कमी करणे हे सरकारचे वित्तीय धोरण आहे. सरकारचे आर्थिक वर्ष 2024-25 आर्थिक धोरण खालील व्यापक हेतूंवर आधारित आहे:

1. जर अनपेक्षित धक्के असतील तर अशा धक्यांना पचवण्यासाठी अधिक समावेशक, शाश्वत आणि अधिक लवचिक देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेकडे रोख ठेवणे,;
2. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गती टिकवून ठेवण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी वाढीव संसाधनांची उपलब्धता आणि वितरण;
3. भांडवली खर्चासाठी राज्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देऊन सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या दिशेने राजकोषीय संघवादाचा समग्रतालक्ष्यी दृष्टीकोन सुरू ठेवणे;
4. देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे एकात्मिक आणि समन्वित नियोजन आणि अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणे, पंतप्रधान गति शक्तीच्या तत्त्वांचा अंगिकार करणे;
5. नागरिकांच्या दीर्घकालीन शाश्वत आणि सर्वसमावेशक कल्याणासाठी प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रे उदा. पिण्याचे पाणी, गृहनिर्माण, स्वच्छता, हरित ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास इत्यादींसाठी खर्चाचे प्राधान्य;
6. SNA/TSA अर्थात सिस्टिम ऑफ नँशनल अकाउंट अथवा ट्रेझरी सिंगल अकाउंट इ. प्रणालींचा वापर करून संसाधने वेळेत उपलब्ध करून रोख व्यवस्थापनाची प्रभावीता वाढवणे.

* * *

Jaydevi PS/S.Auti/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai