ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 56,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 2023-23’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

                                        (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)

ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੁਲ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ 2023-23 ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 2023-24’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ-1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-II ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-III ਅਤੇ IV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ-ਸੁਵਿਧਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-V ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ “ਵੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਵੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਓਡੀਓਪੀ)” ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-IV ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-VII ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 2022-23’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 95,147.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 81,195,35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼/ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

****

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ