ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ (ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ), ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ; ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਸਆਰ