नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2023

भारत जगातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या स्वच्छ उर्जा संक्रमण मोहिमेच्या केंद्रस्थानी असून हवामान बदलाच्या आव्हानाशी सामना करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेशी एकनिष्ठ आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री,  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत  आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, मांडताना  भारताच्या हवामान विषयक दृष्टीकोनावर प्रकाश टाकला. हे धोरण  गरीबी निर्मूलनाच्या उद्दिष्टांच्या अग्रभागी असलेल्या विकासाच्या दृष्टीकोनाशी अविभाज्यपणे जोडलेले आहे  आणि भारतातील  सर्व नागरिकांच्या मुलभूत कल्याणाची हमी देते, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्‍ट केले.

भारताच्या हवामान विषयक कृतीमधील प्रगती

भारताने आपली महत्वाकांक्षी हवामान कृतीविषयक उद्दिष्टे आणि विकासात्मक उद्दिष्टांची सांगड घालून शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.

1. भारताचे वनक्षेत्र

2010 ते 2020 या कालखंडात सरासरी वार्षिक वनक्षेत्रात निव्वळ वाढ करण्यात भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या स्थानी आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात या यशाचे श्रेय राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील मजबूत आराखडा आणि हरित भारत मोहीम, प्रतिपूरक  वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए), यांसारख्या मोहिमांना दिले आहे. भारतातील एकूण  राज्यांपैकी अरुणाचल प्रदेशात जंगलांमध्ये सर्वाधिक कार्बन साठा आहे आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रति हेक्टर सर्वाधिक 173.41 टन कार्बन साठा आहे.

2. परिसंस्थेचे संरक्षण

परीसंस्थेचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने केलेल्या समर्पित प्रयत्नांचे फळ म्हणून आता भारतात 75 रामसर स्थळे असून 13.3 लाख हेक्टर क्षेत्र पाणथळ आहे, खारफुटीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विविध नियामक आणि प्रचारात्मक उपायांचा परिणाम म्हणून वर्ष 2021 मध्ये खारफुटीच्या क्षेत्रात 364 चौरस किलोमीटर इतकी वृद्धी झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

3. नवीकरणीय ऊर्जेकडे संक्रमण

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारत उत्तरोत्तर पसंतीचे ठिकाण बनत आहे. 2014-2021 या कालावधीत, भारतात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक 78.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की 2029-30 च्या अखेरीस संभाव्य स्थापित क्षमता 800 जीडब्‍ल्यू पेक्षा जास्त असणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये गैर-जीवाश्म इंधन 500 जीडब्‍ल्यू  पेक्षा जास्त योगदान देईल, परिणामी 2014-15 च्या तुलनेत 2029-30 मध्ये  सरासरी कार्बन उत्सर्जन दर सुमारे 29 टक्के पर्यंत घसरेल.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात राष्ट्रीय हरित  हायड्रोजन अभियानाचीही  नोंद घेण्यात आली आहे,भारताला ऊर्जा-स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्यासाठी आणि महत्वाच्या  क्षेत्रांमधील कार्बन उत्सर्जन कमी  करण्यासाठी ₹19,744 कोटी खर्चासह सरकारने या अभियानाला मंजुरी दिली असून यामुळे 2050 पर्यंत 3.6 गिगा टन एकूण कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

शाश्वत विकासासाठी वित्तपुरवठा

हवामान कृती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वित्तपुरवठा  हा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे, या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात  भारताचे  खाजगी भांडवल जमवण्याच्या दिशेने केलेले प्रयत्न अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

1. हरित रोखे

सार्वभौम हरित रोखे जारी केल्याने अर्थव्यवस्थेशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये  कार्बन तीव्रता कमी करण्याच्या उद्देशाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये तैनातीसाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून आवश्यक वित्तपुरवठा प्राप्त करण्यासाठी  सरकारला मदत होईल.आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजार संघटना (आयसीएमए ) हरित रोखे तत्वांचे (2021) चे  पालन करून या संदर्भात एक चौकट जारी करण्यात आली आहे असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सार्वभौम हरित रोखे जारी करण्यासंदर्भातील  प्रमुख निर्णयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी हरित वित्त कार्य समिती  देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ₹16,000 कोटींचे  सार्वभौम हरित रोखे जारी करण्यासाठी दिनदर्शिका  अधिसूचित केली आहे.

2. व्यवसाय उत्तरदायित्व आणि शाश्वतता अहवाल (बीआरएसआर)

सेबीने व्यवसाय उत्तरदायित्व  आणि शाश्वतता  अहवाल (बीआरएसआर ) अंतर्गत नवीन शाश्वतता  अहवाल आवश्यकता जारी केल्याआहेत, या जबाबदार व्यवसाय आचरणासंदर्भातील  राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ' अंतर्भूत  असलेल्या तत्त्वांच्या अनुषंगाने. परिणामयोग्य  मेट्रिक्ससह अधिक सूक्ष्म  आहेत. 2022-23 पासून शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी  (बाजार भांडवलीकरणानुसार) बीआरएसआर अनिवार्य करण्यात आले आहेत, हे देखील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  

कॉप - 27 मध्ये भारत

भारताने 2030 च्या पूर्वी  गैर-जीवाश्म इंधनांपासून स्थापित विद्युत क्षमतेचे उद्दिष्ट  50% पर्यंत वाढवून आपले राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीएस ) अद्यतनित केले आहे. या सर्वेक्षणात भारताच्या  दीर्घकालीन कमी कार्बन विकास धोरणाचा  (एलटी -एलईडीएस ) उल्लेख आहे , हे धोरण  ऊर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात राष्ट्रीय संसाधनांच्या तर्कशुद्ध वापरावर लक्ष केंद्रित करते. हे धोरण लाईफ ( LiFE), पर्यावरणस्नेही  जीवनशैलीच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, यामध्ये अविवेकी आणि विध्वंसक वापरापासून सजग आणि जाणीवपूर्वक  वापराकडे जागतिक प्रतिमान बदलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

इतर पर्यावरणीय समस्यांशी संबंधित उपक्रम

वन आणि वन्यजीव क्षेत्रात समन्वय आणि सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी .भारत आणि नेपाळ यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये जैवविविधता संवर्धनाशी संबंधित  एका  सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

या सर्वेक्षणात  सर्वेक्षण 2022 च्या लक्ष्यित वर्षाच्या चार वर्षे आधी 2018 मध्ये वाघांची संख्या दुप्पट करण्याच्या भारताच्या यशावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 2020 मध्ये 674 सिंहांच्या  लोकसंख्येसह आशियायी  सिंहांच्या लोकसंख्येतही सातत्याने वाढ झाली आहे, ही वाढ  2015 मधील 523 सिंहांपेक्षा जास्त आहे.

चक्राकार  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नवीन बॅटरी कचरा व्यवस्थापन नियम, 2022 आणि ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, 2022 देखील अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

* * *

S.Bedekar/S.Chavan/B.Sontakke/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai