पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 6 आणि 7 जानेवारी रोजी दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे भूषवणार अध्यक्षस्थान
एमएसएमई, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, किमान अनुपालन, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास या सहा विषयांवर चर्चासत्रांचे आयोजन.
विकसित भारतावर तीन विशेष सत्रांचे आयोजन: शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे, जीएसटी आणि जागतिक भू-राजकीय आव्हाने आणि भारताचा प्रतिसाद
या परिषदेत व्होकल फॉर लोकल, आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष, जी 20: राज्यांची भूमिका आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या चार विषयांवर लक्षवेधी चर्चासत्रे
परस्परांकडून शिकण्यासाठी प्रत्येक संकल्पनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडील सर्वोत्तम पद्धतींचे होणार सादरीकरण
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत यापूर्वी झालेल्या तीन आभासी परिषदांच्या फलनिष्पत्तीवरही या परिषदेत होणार सादरीकरण
गेल्या तीन महिन्यांत 150 हून अधिक बैठकांमध्ये केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत विस्तृत चर्चेनंतर परिषदेची कार्यसूची निश्चित
प्रविष्टि तिथि:
04 JAN 2023 10:38PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 6 आणि 7 जानेवारी 2023 रोजी दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील भागीदारी आणखी वाढवण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. मुख्य सचिवांची अशी पहिली परिषद जून 2022 मध्ये धर्मशाला येथे आयोजित करण्यात आली होती.
या वर्षी मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद 5 ते 7 जानेवारी 2023 दरम्यान दिल्लीत होणार आहे. तीन दिवसीय परिषद राज्यांसोबतच्या भागीदारीतून जलद आणि शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि डोमेन तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या 200 हून अधिक लोकांचा सहभाग असेल. विकास आणि रोजगार निर्मिती आणि सर्वसमावेशक मानव विकास यावर जोर देऊन विकसित भारत साध्य करण्यासाठी सहयोगी कृतीची पायाभरणी ही परिषद करेल.
नोडल मंत्रालये, नीती आयोग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि डोमेन तज्ञ यांच्या गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या 150 हून अधिक भौतिक आणि आभासी सल्लागार बैठकांमध्ये विस्तृत चर्चा केल्यानंतर परिषदेची विषयपत्रिका ठरविण्यात आली आहे. निश्चित केलेल्या सहा संकल्पनांवर या परिषदेत चर्चा होईल- (i) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर भर (ii) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक (iii) अनुपालन कमी करणे (iv) महिला सक्षमीकरण (v) आरोग्य आणि पोषण (vi) कौशल्य विकास.
तीन विशेष सत्रे देखील आयोजित केली जातील (i) विकसित भारत: शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे (ii) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)ची पाच वर्षे– शिकवण आणि अनुभव आणि (iii) जागतिक भू-राजकीय आव्हाने आणि भारताचा प्रतिसाद.
याशिवाय, चार विषयांवर विशेष भर देणारी चर्चा केली जाईल, उदा. (i) व्होकल फॉर लोकल ii) भरड धान्याचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष; (iii) जी 20: राज्यांची भूमिका; आणि (iv) उदयोन्मुख तंत्रज्ञान.
राज्यांनी एकमेकांकडून शिकावे यासाठी प्रत्येक संकल्पने अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धती देखील परिषदेत सादर केल्या जातील.
पंतप्रधानांच्या निर्देशांनुसार, मुख्य परिषदेच्या आधी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत (i) विकासाचा आधार म्हणून जिल्हे (ii) चक्राकार अर्थव्यवस्था(iii) मॉडेल केंद्रशासित प्रदेश या विषयांवर तीन आभासी परिषदाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या;. या आभासी परिषदांमधील फलनिष्पत्ती मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत मांडली जाईल.
* * *
S.Patil/P.Jambhekar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1888725)
आगंतुक पटल : 218
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Assamese
,
Gujarati
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Manipuri
,
Bengali
,
Punjabi
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam