पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तेलंगणमधील रामगुंडम येथे 9500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. त्यापूर्वी पंतप्रधानांनी रामगुंडम फर्टिलायजर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड (RFCL) कारखान्याला भेट दिली. आज ज्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी झाली , त्या प्रकल्पांमुळे कृषी आणि कृषी संबंधित विकासाला  चालना मिळेल, असे पंतप्रधानांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना सांगितले. एकीकडे संपूर्ण जग कोरोना महामारीला तोंड देत आहे आणि युद्ध आणि लष्करी कारवायांमुळे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचे परिणाम भोगत

आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. मात्र  या सर्व घडामोडींदरम्यान, भारत जगातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार असल्याचे भाकित तज्ञांकडून करण्यात येत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. नव्वदच्या दशकापासून गेल्या 30 वर्षात झालेल्या विकासाइतका विकास आगामी काही वर्षात होईल, असे देखील ते सांगत आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या आठ वर्षात देशात झालेले बदल हे दृष्टीकोनातील या बदलामागील मुख्य कारण आहे.

भारताने गेल्या आठ वर्षात काम करण्याच्या आपल्या पद्धतीत बदल केला आहे. गेल्या 8 वर्षात विचारसरणीमध्ये त्याचबरोबर शासनाच्या दृष्टीकोनामध्ये एक परिवर्तन झाले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये, सरकारी प्रक्रियांमध्ये, व्यवसाय सुलभतेमध्ये आणि भारतातील आकांक्षी समाजापासून प्रेरित झालेल्या परिवर्तनामध्ये याचे दर्शन घडत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

“एक नवा भारत जगासमोर स्वतःला आत्मविश्वासाने आणि विकासाच्या आकांक्षांसोबत सादर करत आहे,” असं पंतप्रधान म्हणाले. विकास म्हणजे देशात 365 दिवस निरंतर चालणारी मोहीम आहे. एका प्रकल्पाचे लोकार्पण ज्यावेळी होत असते त्याचवेळी नव्या प्रकल्पाचे काम सुरू होते असे त्यांनी सांगितले. ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी झाली आहे त्यांच्या कामाला गती देखील दिली जात आहे आणि रामगुंडम प्रकल्प याचे ठळक उदाहरण आहे. 7 ऑगस्ट 2016 रोजी पंतप्रधानांनी रामगुंडम प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती.

21व्या शतकातील भारत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये साध्य करण्याच्या दिशेने आगेकूच करू शकतो, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. ज्यावेळी लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी असते त्यावेळी आपल्याला नव्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागतो आणि नव्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतात, असे त्यांनी नमूद केले. खतनिर्मिती क्षेत्र हा केंद्र सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा दाखला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. खतांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकेकाळी भारताला परदेशांवर अवलंबून राहावे लागत होते याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. यापूर्वी उभारण्यात आलेले रामगुंडम प्रकल्पासह अनेक खत कारखाने कालबाह्य तंत्रज्ञानामुळे बंद करावे लागले होते याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. अव्वाच्या सव्वा दराने आयात करण्यात येणारा युरिया शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्याची काळ्या बाजारात विक्री होत होती.

खतांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी उपाययोजना

युरियाचे 100 टक्के कडुनिंब लेपन.

बंद पडलेले 5 मोठे प्रकल्प उघडल्यामुळे  60 लाख टनांहून अधिक युरियाचे उत्पादन होणार

नॅनो युरियाला चालना

संपूर्ण देशभर एकच ब्रँड- ‘भारत ब्रँड’

खते सहज परवडणारी ठेवण्यासाठी 8 वर्षात 9.5 लाख कोटी खर्च केले

यावर्षी अडीच लाखांहून अधिक खर्च झाला

युरिया पिशवीची आंतरराष्ट्रीय किंमत 2000 रुपये, शेतकरी 270 रुपये देतात

प्रत्येक डीएपी खताच्या पिशवीला 2500 अनुदान मिळते

अधिकृत खत विषयक माहितीसाठी मृदा आरोग्य पत्रिका

पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 2.25 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित

2014 नंतर, केंद्र सरकारने उचललेल्या सुरुवातीच्या पावलांपैकी एक म्हणजे युरियाचे 100 टक्के कडुनिंब लेपन सुनिश्चित करणे आणि काळाबाजार थांबवणे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मृदा आरोग्य पत्रिका मोहिमेमुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतातील इष्टतम गरजांबद्दल माहिती मिळते, असे ते  पुढे म्हणाले. वर्षानुवर्षे बंद पडलेले पाच मोठे खत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येत आहेत.  उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर प्रकल्पाने उत्पादन सुरू केले असून रामागुंडम प्रकल्प देशाला समर्पित करण्यात आला आहे.  जेव्हा हे पाच प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होतील, तेव्हा देशाला 60 लाख टन युरिया मिळेल, ज्यामुळे आयातीवर मोठी बचत होईल आणि युरिया सहज उपलब्ध  होईल.  रामागुंडम खत प्रकल्पामुळे, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे खत पुरवठा होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.  हा प्रकल्प आजूबाजूच्या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि परिसरातील मालवाहतूक संबंधित व्यवसायांनाही चालना देईल, असेही ते म्हणाले.  केंद्र सरकारने गुंतवलेल्या 6 हजार कोटी रुपयांमुळे तेलंगणातील युवा वर्गाला हजारो रुपयांचा फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.   खत क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला आणि नॅनो युरिया, शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणेल  असे  त्यांनी सांगितले.   खतांबाबत आणि एकंदर आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वावर, पंतप्रधानांनी भर दिला आणि महामारी तसच युद्धामुळे खतांच्या जागतिक किमतीत झालेल्या वाढीची झळ आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना कशी बसली नाही  याचा उल्लेखही त्यांनी केला.  युरियाची 2 हजार रुपयांची पिशवी शेतकऱ्याला 270 रुपयांना उपलब्ध करून दिली जाते.  त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 4 हजार रुपये किंमत असलेल्या डीएपीच्या पिशवीला, एका पिशवी मागे 2 हजार 500 रुपये  अनुदान दिले जाते, असंही पंतप्रधान म्हणाले.

शेतकऱ्यांवर खतांच्या महागाईचा भार पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या 8 वर्षात, आधीच अंदाजे 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.  ते पुढे म्हणाले की, भारतातील शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने या वर्षी आतापर्यंत २.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.  केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अंदाजे २.२५ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.  अनेक दशकांपासून बाजारात उपलब्ध असलेले खतांचे अनेक ब्रँड, शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. यूरियाचा आता भारतात फक्त एकच ब्रँड असेल आणि त्याचे नाव भारत ब्रँड असेल.  त्याची गुणवत्ता आणि किंमत आधीच ठरलेली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  सरकार या क्षेत्रात, विशेषतः लहान शेतकऱ्यांसाठी कशा प्रकारे अनुकूल बदल घडवत आहे याचे हे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपर्काच्या पायाभूत सुविधांबाबत असलेल्या आव्हानांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.  सरकार प्रत्येक राज्याला आधुनिक महामार्ग, विमानतळ, जलमार्ग, रेल्वे आणि इंटरनेट महाजाळ्याची सुविधा पुरवून हे आव्हान पेलण्याचे प्रयत्न करत आहे,  पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या नियोजनातून  ही नवी ऊर्जा मिळत आहे, समन्वय आणि माहितीवर आधारीत कार्य करण्याच्या  पद्धतीमुळे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडण्याची शक्यता आता मावळत चालली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.  भद्राद्री कोठागुडेम जिल्हा आणि खम्मम यांना जोडणारा रेल्वे मार्ग 4 वर्षात तयार करण्यात आल्यामुळे स्थानिक जनतेला खूप फायदा होईल.  त्याचप्रमाणे आज ज्या तीन महामार्गांवर काम सुरू झाले आहे, त्याचाही फायदा औद्योगिक पट्टा, ऊस आणि हळद उत्पादकांना होणार आहे, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

देशातल्या विकास कामांना वेग आला असताना काही शक्ती राजकीय लाभासाठी अफवा  पसरवतात यावर त्यांनी भर दिला. सिंगारेनी कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड एस सी सी एल आणि इतर कोळसा खाणींबद्दल अशाच प्रकारच्या अफवा सध्या तेलंगणामध्ये पसरवल्या जात आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. तेलंगणा सरकार एससीसीएलमध्ये 51 टक्के भागधारक असून केंद्र सरकार 49 टक्के भागधारक आहे.केंद्र सरकार एससीसीएलच्या खाजगीकरणाबाबत स्वतःहून कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत पंतप्रधानांनी  केंद्र सरकारकडे एससीसीएलच्या खाजगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा पुनरुच्चार  केला.

पंतप्रधानांनी देशातल्या कोळसा खाणींशी संबंधित काही हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची यावेळी आठवण करून दिली. देशासह देशातले कामगार, गरीब आणि कोळसा खाणी असलेल्या ठिकाणांना जबर नुकसान सोसावं लागलं. देशातल्या कोळशाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणि अत्यंत पारदर्शीपणे कोळसा खाणींचा लिलाव केला जातो अशी माहिती त्यांनी दिली. खनिजांचं उत्खनन होणाऱ्या भागातल्या लोकांच्या फायद्यासाठी आपल्या सरकारनं डी एम एफ अर्थात जिल्हा खनिज निधी निर्माण केला आहे. या निधी अंतर्गत हजारो कोटी रुपये राज्यांना वितरीत केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आपल्याला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ हा मंत्र घेऊन तेलंगणाला पुढे न्यायचं आहे असं आपल्या भाषणाची सांगता करताना पंतप्रधान म्हणाले.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगणाचे राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, खासदार आणि आमदार यावेळी उपस्थित होते. 70 मतदारसंघातले शेतकरी या कार्यक्रमाशी जोडले गेले होते

पार्श्वभूमी

रामागुंडम खत प्रकल्पाचं लोकार्पण आज पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं. 7 ऑगस्ट 2016 रोजी पंतप्रधानांच्याच हस्ते या प्रकल्पाचं भूमिपूजन करण्यात आलं होतं. या खत प्रकल्पाला पुनरुज्जीवन देण्याची प्रेरणा युरिया निर्मितीत आत्मनिर्भरता आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झाली आहे. रामागुंडम खत  प्रकल्पातून प्रतिवर्षी 12 पूर्णांक 7 दशांश एल एम टी देशांतर्गत निम कोटेड युरीयाची निर्मिती होणार आहे

हा प्रकल्प रामागुंडम फर्टीलायझर्स अँड केमिकल्स लि (RFCL) च्या अंतर्गत स्थापन केला जात असून नॅशनल फर्टीलायझर्स लिमिटेड (NFL) इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) आणि फर्टीलायझर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) च्या वतीने संयुक्तरीत्या राबवला जात आहे. आर एफ सी एल वर 6 हजार 300 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या नवीन अमोनिया युरिया प्रकल्पाची स्थापना करण्याची जबाबदारी दिली आहे.आर एफ सी एल ला गॅस पुरवठा जगदीशपूर-फुलपूर-हल्दिया पाईपलाईनच्या माध्यमातून होणार आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तेलंगणासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना युरिया खताचा पुरेसा आणि सुनियोजित पुरवठा खात्रीपूर्वक होणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ खतांची उपलब्धता वाढणार नसून या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यासह रस्ते, रेल्वे आणि इतर पूरक उद्योगांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. याशिवाय, या क्षेत्राला एम एस एम ईअर्थात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांना त्यांच्या कारखान्यांसाठी विविध प्रकारच्या वस्तूंचा पुरवठा होण्याच्या उद्देशाने लाभदायक ठरणार आहे.आर एफ सी एलच्या भारत युरियामुळे केवळ आयात कमी होणार नसून खतं आणि विस्तारित सेवा वेळेवर पुरवण्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना उत्तेजन मिळणार आहे.

सुमारे हजार कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या भद्राचलम रस्ता- सत्तूपल्ली रेल्वे मार्गाचंही राष्ट्रार्पण पंतप्रधानांनी यावेळी केलं. NH-765DG महामार्गाच्या मेदक-सिद्धीपेठ-एल्कातुर्थी क्षेत्र, NH-161BB महामार्गाच्या बोधर-बासर-भैनसा क्षेत्र आणि NH-353C महामार्गाच्या सिरोंचा ते महादेवपूर क्षेत्र या सुमारे 2200 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध रस्ते प्रकल्पांचं भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी यावेळी केलं.

देशातल्या विकास कामांना वेग आला असताना काही शक्ती राजकीय लाभासाठी अफवा पसरवतात  यावर त्यांनी भर दिला. सिंगारेनी कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड एस सी सी एल आणि इतर कोळसा खाणींबद्दल अशाच प्रकारच्या अफवा सध्या तेलंगणामध्ये पसरवल्या जात आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. तेलंगणा सरकार एससीसीएलमध्ये 51 टक्के भागधारक असून केंद्र सरकार 49 टक्के भागधारक आहे.केंद्र सरकार एससीसीएलच्या खाजगीकरणाबाबत स्वतःहून कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट करत केंद्र सरकारकडे एससीसीएलच्या खाजगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला.

पंतप्रधानांनी देशातल्या कोळसा खाणींशी संबंधित काही हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची यावेळी आठवण करून दिली. देशासह देशातले कामगार, गरीब आणि कोळसा खाणी असलेल्या ठिकाणांना जबर नुकसान सोसावं लागलं. देशातल्या कोळशाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणि अत्यंत पारदर्शी पणे कोळसा खाणींचा लिलाव केला जातो अशी माहिती त्यांनी दिली. खनिजांचं उत्खनन होणाऱ्या भागातल्या लोकांच्या फायद्यासाठी आपल्या सरकारनं डी एम एफ अर्थात जिल्हा खनिज निधी निर्माण केला आहे. या निधीच्अंतर्गत हजारो कोटी रुपये राज्यांना वितरीत केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आपल्याला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ हा मंत्र घेऊन तेलंगणाला पुढे न्यायचं आहे असं आपल्या भाषणाची सांगता करताना पंतप्रधान म्हणाले.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगणाचे राज्यपाल डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, खासदार आणि आमदार यावेळी उपस्थित होते. 70 मतदारसंघातले शेतकरी या कार्यक्रमाशी जोडले गेले होते.

Happy to be in Ramagundam. Addressing a programme at launch of various development works. https://t.co/f86T8uVT1Z

— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2022

Experts around the world are upbeat about the growth trajectory of Indian economy. pic.twitter.com/Q3nZbR4L4C

— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2022

For us, development is an ongoing process. pic.twitter.com/cQvtAbrTYu

— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2022

Neem coating of urea and Soil Health Cards are initiatives which have greatly benefitted our hardworking farmers. pic.twitter.com/1wONSVZKar

— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2022

One Nation, One Fertilizer. pic.twitter.com/05ooWPqtSw

— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2022

***

S.Kane/S.Naik/A.Save/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai