नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022

भारताने ‘आपत्तीत टिकून राहणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबतचे सहकार्य’(CDRI) स्थापन करण्याचे नेतृत्व केले आहे. ज्यानुसार, हवामानविषयक अंदाज वर्तवणारे,  आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधांमध्ये खंड पडणार नाही, हे सुनिश्चित व्हावे यासाठी एक ॲप विकसित करण्यावर काम सुरु आहे.

इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख इथे सुरु असलेल्या जागतिक नेत्यांच्या कॉप-27 या हवामान बदल विषयक परिषदेत केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज, संयुक्त राष्ट्रांच्या  महासचिव उच्चस्तरीय  गोलमेज परिषदेत भाषण केलं. या परिषदेत सर्व कार्यकारी  कृती आराखड्यासाठी पूर्व इशारे  जाहीर केले गेले.

यावेळी बोलतांना यादव म्हणाले:

“सर्वांसाठी पूर्व इशारे देण्याच्या महासचिवांच्या अजेंडयाला आम्ही पूर्ण पाठिंबा देत आहोत. ज्या वेगाने हवामान बदलाचे संकट गंभीर होत आहे, त्याच्या तुलनेत या बदलत्या हवामानाशी सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा वेग पुरेसा नाही. त्यामुळे, आज संपूर्ण जगभरात नुकसान करणाऱ्या, नैसर्गिक संकटांचे होणारे परिणाम समजून घेणे तातडीने गरजेचे झाले आहे.

मात्र, अशा सर्व मुद्यांवर आपण काही काळ विचार करतो आणि नंतर मात्र, त्याकडे हवे तेवढे लक्ष देत नाही. याचे कारण जे  देश  या समस्येवर खरे तर सर्वाधिक प्रभावी उपाययोजना करु शकतात त्यांना हवामान बदलाच्या संकटांचा सर्वात कमी फटका बसतो आहे. हवामान बदलाचे  संकट निर्माण करण्यात त्यांचाही मोठा वाटा आहे.

हवामान बदलाच्या संकटाचा सर्वाधिक धोका कर्कवृत्तीय आणि मकरवृत्तीय रेषेदरम्यान राहणाऱ्या लोकवस्तीला आहे. यात, बहुतांश विकसनशील राष्ट्रे, ज्यात भारताचाही समावेश होतो, ती या प्रदेशात ये तात. या भागात येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी हे प्रदेश अद्याप संपूर्ण सक्षम नाहीत, अशावेळी होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठीचा खर्च आणि महसूलाचे नुकसान आधीच वाढू लागले आहे. 

प्रशांत महासागर आणि कॅरिबियन म्हणजे, उष्ट काटिबंधीय प्रदेशातील बेटांवर असेलया छोट्या छोट्या देशांमध्ये मोठ्या तीव्रतेची उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे उद्भवल्यामुळे या देशांनी केवळ काही तासांत, त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 200% नुकसान सोसले आहे. ज्या देशांकडे त्यांचा सामना करण्यासाठी पुरेशी साधने नाहीत अशा देशांमध्ये अशा आपदांचे भीषण विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात.

हवामान बदलाच्या संकटाशी लढण्यासाठी वित्तपुरवठा अद्यापही कमी आहे, अशावेळी पूर्व इशारे देणाऱ्या यंत्रणा अधिक सक्षम केल्यास, आणि असे इशारे सर्वदूर पोचवल्यास, होणारी जीवित आणि उपजीविका यांची हानी आपण कमी करु शकू, सुरक्षिततेची व्यवस्था करु शकू. त्यामुळे सर्वांसाठी पूर्व इशारे ही व्यवस्था, केवळ तात्कालिक भौतिक परिणाम कमी करणारी नसेल, तर अशा संकटांचे जे दूरगामी दीर्घकालीन सामाजिक-अर्थशास्त्रीय परिणाम  होतात, ते कमी करण्यासही याचा उपयोग होईल.

सर्व जल-हवामानविषयक  धोक्यांसाठी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रारंभिक पूर्व ईशारा प्रणाली मजबूत करण्यावर भारत काम करत आहे. याचे आम्हाला ठोस परिणामही दिसले आहेत.  गेल्या 15 वर्षांत आम्ही चक्रीवादळांमुळे होणारे मृत्यू 90% पर्यंत कमी केले आहेत. पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही किनारपट्टीवर, आमच्याकडे चक्रीवादळांसाठी पूर्व इशारा प्रणाली व्यवस्था जवळजवळ 100% भागात व्यापली आहे. त्याचप्रमाणे इतर धोक्यांसाठी - जसे की उष्णतेच्या लाटा – यासाठी इशारे देण्याची यंत्रणा उभारण्यात आम्ही झपाट्याने प्रगती करत आहोत, ज्यामुळे धोकाप्रवण क्षेत्रातील समुदायांना अशा संकटात टिकून राहणे शक्य होत आहे. 

आता आम्हाला पूर्वसूचना देणाऱ्या प्रणालींच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर केवळ जीवितहानी कमी करण्यासाठीच नव्हे तर उपजीविकेच्या साधनांचा बचाव करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय विकासाचे लाभ मिळवण्यासाठी करायचा आहे. आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या आघाडीचे(सीडीआरआय) भारताने नेतृत्व केले आहे जी आघाडी हवामानाची पूर्वसूचना देणारी ऍप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची हानी कमी करण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधांमध्ये येणाऱे अडथळे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथे कॉप26 मध्ये आयरिसचा( स्थितीस्थापक  द्वीपराष्ट्रांसाठी पायाभूत सुविधा) शुभारंभ करताना मानवाच्या कल्याणामध्ये असलेले आयरिसचे महत्त्व अधोरेखित केले.

त्यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, “ सर्वाधिक आपत्तीप्रवण देशांमध्ये आयरिसमुळे आशा, विश्वास आणि मोठ्या प्रमाणावर उद्दिष्टपूर्तीची भावना निर्माण होत आहे. यासाठी मी सीडीआरआयचे अभिनंदन करत आहे. आयरिस आणि सीडीआरआय केवळ पायाभूत सुविधांपुरत्या मर्यादित नाहीत तर मानव कल्याणाची जबाबदारी देखील वाहत आहेत. आपल्या सर्वांची मानवतेप्रति ही सामूहिक जबाबदारी आहे. आयरिसचा शुभारंभ अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे मला वाटते. लहान विकसनशील द्वीपराष्ट्रे(सीड्स) आयरिसच्या माध्यमातून अधिक सहजतेने तंत्रज्ञान, अर्थपुरवठा आणि आवश्यक माहितीचे जलदगतीने संकलन करू शकतील. या लहान द्वीपराष्ट्रांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे त्याचा फायदा जीवरक्षण आणि उपजीविकेचे रक्षण या दोहोंना होणार आहे.

भारताने सीडीआरआयची निर्मिती केली आहे आणि तिची जोपासना करत आहे. नवोन्मेष आणि प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत विविध हितधारक संस्था आणि व्यक्ती यांच्याशी संपर्क वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. ‘डीआरआय कनेक्ट’ हा या प्रयत्नांचाच एक भाग असून पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या हितधारकांसाठी हा एक वेब आधारित मंच असेल. प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमधील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधाविषयक नवोन्मेष आणि कृती आधारित अध्ययनाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नव्या ज्ञानाची निर्मिती आणि कृतीयोग्य तोडगे काढण्यासाठी आघाडीमधील सदस्य देशांच्या ज्ञानाचा योग्य प्रकारे वापर करण्याची सुविधा हा मंच उपलब्ध करून देईल.

सध्या सीडीआरआयच्या सदस्यत्वाचा 31 देश आणि 8 सदस्य संघटनांमध्ये विस्तार झाला आहे. आफ्रिकेच्या भागांमध्येही याचा प्रभाव वाढू लागला आहे.        

हवामानविषयक अर्थपुरवठा हे अद्यापही मृगजळ आहे आणि आगाऊ इशाऱ्यासारखे हवामानविषयक प्रभावी उपाय आपल्या भागाला आपत्तीप्रवणता कमी करण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देताना अतिशय त्वरेने आणि वेळेवर पावले उचलून आपली सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.

N.Chitale/Radhika/Shailesh/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai