ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਕਾਰਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

 i. ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।

 ii. ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 iii. ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਹ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੇਬਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਨਾਲੀਆਂ, ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓਐੱਫਸੀ), ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਰੀਜਨਲ ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 iv. ਇਸ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

 ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:

 ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ/ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਗੋ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

 ਲਾਭ:

 ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।

 ਵੇਰਵੇ:

1. ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।

     ii. ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 1.5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

     iii. ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

     iv. ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

     v. ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।

     vi. ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 1.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਓਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

     vii. ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓਐੱਫਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

     viii. ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

     ix. ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:

     i. ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

     ii. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

     iii. ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

************

 ਡੀਐੱਸ