ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕਸ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

Posted On: 06 SEP 2022 11:25AM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 47 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ; ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕਸ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 29 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਬੁਣਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

 

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ (Mandate)  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ, ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ; ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਗਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

 **********

ਐੱਨਡਬਲਿਯੂ/ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਆਰਆਰ



(Release ID: 1857163) Visitor Counter : 101