केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार धोरण दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील विविध भागातील 47 सदस्य असलेल्या राष्ट्रीयस्तरावरील समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय/ राज्य/ जिल्हा आणि प्राथमिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांचे सचिव, निबंधक आणि केंद्रीय मंत्रालये-विभागांचे अधिकारी यांचा ही समावेश असणार आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 मध्ये आखण्यात आले होते, सहकार क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि या क्षेत्राला आवश्यक तो सर्व पाठिंबा, प्रोत्साहन आणि सहाय्य प्रदान करून सहकार क्षेत्र स्वायत्त, स्वावलंबी आणि लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थापित संस्था म्हणून उदयाला यावे ज्यात सदस्यांंप्रती उत्तरदायित्वाची भावना असेल आणि त्यायोगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान मिळू शकेल, हा त्यामागचा उद्देश होता. भारतात सुमारे 8.5 लाख सहकारी संस्था आहेत ज्यांची सभासद संख्या सुमारे 29 कोटी आहे, जी देशभर व्यापली आहे. या सहकारी संस्था कृषी-प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, गृहनिर्माण, विणकाम, पत, विपणन यासारख्या विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहेत.

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण दस्तऐवज, नवीन सहकार मंत्रालयाला दिलेल्या निर्देशानुसार तयार केला जात आहे, यामध्ये 'सहकारातून समृद्धी'ची संकल्पना साकार करणे, देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देणे, तळागाळातील लोकांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचवण्यासह सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देणे, एक योग्य धोरण तयार करणे, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी एक योग्य धोरण, कायदेशीर आणि संस्थात्मक आराखडा तयार करणे यांचा समावेश आहे. हे नवीन धोरण देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने निश्चितच मोठा पल्ला गाठेल.

***

GopalC/BS/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai