ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ)- “ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ” ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 122.69 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

Posted On: 10 AUG 2022 9:23PM by PIB Chandigarh

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 122.69 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ (PMAY-U): ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਯਾਨੀ, ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਯੋਜਨਾ/ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਾਧਾ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਪੀ), ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸਲੱਮ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਆਈਐੱਸਐੱਸਆਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ)। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 ਸਾਲ 2004-2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8.04 ਲੱਖ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਅਰਬਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  2017 ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ 100 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 102 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ/ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ 123 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ (ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ 31.12.2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, 1,18,020.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 85,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੀਐੱਲਸੀ, ਏਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਐੱਸਆਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

**********

 

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ



(Release ID: 1852728) Visitor Counter : 191