नवी दिल्‍ली, 27 जुलै 2022

दूरसंचार हे धोरणात्मक क्षेत्र आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या जाळ्यात बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड बाजार समतोल साधण्याचे काम करते. ग्रामीण भागात दूरसंचार सेवांचा विस्तार, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आपत्ती निवारणात बीएसएनएल महत्त्वाची भूमिका बजावते.

बीएसएनएलला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्याकरिता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बीएसएनएलच्या 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली.

बीएसएनएल सेवा सुधारणा, स्पेक्ट्रमचे वाटप, ताळेबंदावरचा दबाव कमी करण्यासाठी आणि भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेड (BBNL) चे बीएसएनएल मध्ये विलीनीकरण करून त्याचे फायबर नेटवर्क वाढवण्यासाठी नवीन भांडवल घालण्यावर मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या पुनरुज्जीवन उपायांचा भर आहे.

1. बीएसएनएल सेवा अद्ययावत करणे
   1. स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप: विद्यमान सेवा सुधारण्यासाठी आणि 4G सेवा प्रदान करण्यासाठी, BSNL ला 900/1800 MHz बँडमध्ये प्रशासकीयरित्या 44,993 कोटी रुपये किमतीच्या समभागांच्या गुंतवणुकीद्वारे स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल. या स्पेक्ट्रमसह, बीएसएनएल बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल आणि ग्रामीण भागांसह त्यांच्या विशाल नेटवर्कचा वापर करून हायस्पीड डेटा प्रदान करू शकेल.
   2. भांडवली खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य: स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी, बीएसएनएल आत्मनिर्भर 4G तंत्रज्ञान स्टॅक तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. पुढील 4 वर्षांचा अंदाजित भांडवली खर्च पूर्ण करण्यासाठी, सरकार 22,471 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निधी देईल. आत्मनिर्भर 4G स्टॅकच्या विकासासाठी आणि तैनातीसाठी ही महत्त्वपूर्ण चालना ठरेल.
   3. ग्रामीण वायर-लाइन कार्यान्वयनासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी: व्यावसायिक अव्यवहार्यता असूनही, बीएसएनएल सरकारच्या सामाजिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामीण/दुर्गम भागात वायर-लाइन सेवा प्रदान करत आहे. 2014-15 ते 2019-20 या कालावधीत व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ग्रामीण वायर-लाइन कार्यान्वयनासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून सरकार बीएसएनएल ला 13,789 कोटी रुपये प्रदान करेल.
   4. अधिकृत भांडवलात वाढ: एजीआर अर्थात समायोजित एकूण महसूल देय,भांडवली खर्चाची तरतूद आणि स्पेक्ट्रम वाटप यासाठी  बीएसएनएल चे अधिकृत भांडवल 40,000 कोटी रुपयांवरून 1,50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
2. बीएसएनएलच्या ताळेबंदावरील ताण कमी करणे
   1. कर्ज संरचना: दीर्घकालीन कर्ज उभारण्यासाठी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना सार्वभौम हमी देईल. ते 40,399 कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन रोखे उभारण्यास सक्षम असतील. यामुळे विद्यमान कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आणि ताळेबंदावर ताण कमी करण्यास मदत होईल.
   2. समायोजित एकूण महसुली देयांसाठी आर्थिक सहाय्य: ताळेबंदात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, बीएसएनएल ची 33,404 कोटी रुपयांची समायोजित एकूण महसुली देय रक्कम समभागात रुपांतरित करून निकाली काढली जाईल. एजीआर/जीएसटी थकबाकी भरण्यासाठी सरकार बीएसएनएलला निधी देईल.
   3. प्राधान्य समभाग पुन्हा जारी करणे: बीएसएनएल सरकारला 7,500 कोटी रुपयांचे  प्राधान्य समभाग  पुन्हा जारी करेल.
3. बीएसएनएल फायबर नेटवर्क विस्तार 
   1. BBNL आणि BSNL चे विलीनीकरण: भारतनेट अंतर्गत स्थापित केलेल्या पायाभूत सुविधांचा व्यापक वापर सुलभ करण्यासाठी, भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) चे भारत संचार निगम लिमिटेड मध्ये विलीनीकरण केले जाईल. भारतनेट अंतर्गत तयार केलेली पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कायम राहील, सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना भेदभावाशिवाय उपलब्ध होईल.

या उपायांमुळे, BSNL विद्यमान सेवांचा दर्जा सुधारण्यास, 4G सेवा सुरू करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनण्यास सक्षम होईल. या पुनरुज्जीवन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, BSNL आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये नफा मिळवेल अशी अपेक्षा आहे.

* * *

N.Chitale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com