ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
प्रविष्टि तिथि:
20 JUL 2022 2:32PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਐੱਮਓਯੂ ਹੈ।
ਇਹ ਐੱਮਓਯੂ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ "ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
******
ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ
(रिलीज़ आईडी: 1843136)
आगंतुक पटल : 167
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Urdu
,
English
,
हिन्दी
,
Marathi
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam