अनु. क्र.

प्रश्न

स्पष्टीकरण

18 जुलै 2022 पासून सीलबंद  केलेल्या आणि लेबल केलेल्या वस्तूंच्या संदर्भात कोणता बदल करण्यात आला आहे?

18 जुलै 2022 पूर्वी, विशिष्ट वस्तू, ज्यांच्या  संदर्भात कायद्याच्या न्यायालयात कारवाई करण्यायोग्य दावा किंवा अंमलबजावणीयोग्य अधिकार उपलब्ध आहे, अशा वस्तू जेव्हा युनिट कंटेनरमध्ये ठेवल्या जात असत  आणि नोंदणीकृत ब्रँडचे  नाव किंवा ब्रँड धारण करत तेव्हा त्यावर जीएसटी लागू केला जात होता. 18 जुलै 2022 पासून या तरतुदीत बदल करण्यात आला आहे. कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यानुसार अशा "सीलबंद केलेल्या आणि लेबल केलेल्या" वस्तूंच्या पुरवठ्यावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे, पुढील प्रश्नांमध्ये तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे. उदाहरणार्थ, कडधान्ये, तांदूळ, गहू आणि पीठ  (आटा) यासारख्या तृणधान्यांवर (वर नमूद केल्याप्रमाणे) यापूर्वी ब्रँडेड आणि युनिट कंटेनरमध्ये पॅक केल्यावर 5% दराने जीएसटी लागू केला जात होता 18 जुलै 2022 पासून, "सीलबंद  केलेले आणि लेबल केलेले" असताना या वस्तूंवर GST लागू होईल. याव्यतिरिक्त, दही, लस्सी, तांदूळ अशा काही वस्तू . "सीलबंद  केलेल्या  आणि लेबल केलेल्या " असतील तर त्यावर  18 जुलै 2022 पासून 5% दराने जीएसटी लागू होईल.

प्रामुख्याने हा बदल  हा विशिष्ट ब्रँडेड वस्तूंवर, “सीलबंद  केलेल्या आणि लेबल केलेल्या” विशिष्ट वस्तूंवर जीएसटी आकारण्याच्या  पद्धतींमधील केलेला  बदल आहे.

[कृपया सूचना क्रमांक 6/2022-केंद्रीय कर (दर) आणि संबंधित SGST कायदा, IGST कायदा अंतर्गत संबंधित अधिसूचना पहा]

कडधान्ये, तृणधान्ये आणि पीठ  यांसारख्या ‘सीलबंद  केलेल्या  आणि लेबल केलेल्या ’खाद्यपदार्थांवर जीएसटी आकारणीसाठी किती व्याप्ती अपेक्षित  आहे?

जीएसटी आकारण्याच्या परिभाषेत सांगायचे झाले तर ‘सीलबंद केलेल्या आणि लेबल केलेल्या’ वस्तू म्हणजे अशी ‘सीलबंद वस्तू ‘ जी  कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 च्या कलम 2 च्या खंड (एल) मध्ये परिभाषित केली आहे, ज्यानुसार ज्या वेष्टनात ही वस्तू सीलबंद केली आहे त्यावर किवा लेबल लावले आहे त्यावर कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्याच्या तरतुदीनुसार आणि नियमानुसार संबंधित स्पष्टीकरण असले पाहिजे,

कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्याच्या  कलम 2 च्या खंड (एल) मध्ये खालील व्याख्या दिली आहे.

(l) “सीलबंद वस्तू ” म्हणजे अशी वस्तू जी खरेदीदार/ ग्राहक  उपस्थित नसताना  कोणत्याही स्वरूपाच्या पॅकेजमध्ये ठेवली जाते, मग ती सीलबंद असो किंवा नसो, जेणेकरून त्यामध्ये असलेल्या उत्पादनाचे  प्रमाण त्यावर नमूद केल्यानुसार असेल.

अशाप्रकारे, खालील दोन गुणधर्म असलेल्या अशा विशिष्ट  वस्तूंच्या पुरवठ्यावर जीएसटी लागू होईल:

(i) जे  सीलबंद  केलेले आहे; आणि

 (ii) कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 (2010 पैकी  1) आणि त्या अंतर्गत असलेल्या  नियमांच्या तरतुदींनुसार संबंधित स्पष्टीकरण असणे  आवश्यक आहे.

मात्र जर अशा विशिष्ट वस्तू अशा  पॅकेजमध्ये वितरीत केल्या  असतील ज्यासाठी कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 (2010 पैकी  1) आणि त्या अंतर्गत असलेल्या  नियमांच्या तरतुदींनुसार संबंधित स्पष्टीकरण/ अनुपालन  असणे आवश्यक नाही, अशा वस्तूंना जीएसटी  आकारणीच्या दृष्टीने सीलबंद आणि लेबल केलेल्या वस्तू म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही.

खाद्य पदार्थांच्या बाबतीत (उदाहरणार्थ   कडधान्ये, तांदूळ, गहू, पीठ इ.) अशा विशिष्ट खाद्य पदार्थांचा  पुरवठा  कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 आणि त्यातील नियमांनुसार   ‘सीलबंद वस्तूंच्या 'व्याख्येच्या कक्षेत येईल.

कायदेशीर मेट्रोलॉजी (सीलबंद वस्तू) नियम, 2011 च्या नियम 3(अ) नुसार अशा सीलबंद  केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॅकेजेसमध्ये 25 किलोग्राम [किंवा 25 लिटर] पर्यंत वजन  असल्यास अशा विशिष्ट खाद्य पदार्थांचा  पुरवठा  कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 आणि त्यातील नियमान्वये इतर अपवादांवर अवलंबून  ‘सीलबंद वस्तूंच्या'व्याख्येच्या कक्षेत येईल.

कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले विविध अपवाद  आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम लक्षात घेऊन या अंमलबजावणीची  व्याप्ती काय आहे?

अशा वस्तूंच्या  बाबतीत (अन्नपदार्थ- डाळी, तृणधान्ये, पीठ इत्यादी ) कायदेशीर  मेट्रोलॉजी (सीलबंद  वस्तू ) नियम, 2011 च्या अध्याय -II च्या  नियम 3 (अ),नुसार 25 किलो किंवा 25 लिटरपेक्षा जास्त वजन  असलेल्या वस्तूंच्या वेष्टनावर  नियम 6 अंतर्गत संबंधित स्पष्टीकरण जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यानुसार, ज्या  सीलबंद वस्तूचे वजन  25 किलोग्रॅम किंवा  त्यापेक्षा कमी असेल, अशा विशिष्ट  वस्तूंवर जीएसटी लागू होईल.

उदाहरणः किरकोळ विक्रीसाठी  असलेल्या सीलबंद केलेल्या  25 किलो वजनाच्या पिठाची विक्री  अंतिम ग्राहकाला करताना त्यावर जीएसटी आकाराला जाईल . मात्र  अशा 30 किलोच्या पॅकवर  जीएसटी आकारला जाणार नाही.

अशाप्रकारे, जीएसटी आकारणीच्या दृष्टीकोनातून [तृणधान्ये, कडधान्ये, पीठ इ.]  या वस्तूंचे 25 किलो किंवा  25 लिटर पेक्षा जास्त वजन असलेले एकच पॅकेज, सीलबंद  केलेल्या आणि लेबल केलेल्या वस्तूंच्या श्रेणीत येणार नाही आणि त्यामुळे त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.

किरकोळ  विक्रीसाठी अनेक  पॅकेजेस असलेल्या पॅकेजवर जीएसटी लागू होईल की नाही. उदाहरणार्थ, प्रत्येकी 10 किलो पिठाचे 10 किरकोळ पॅक असलेले पॅकेज?

होय, अंतिम ग्राहकाला विक्रीसाठी तयार केलेल्या प्रत्येकी 10 किलो पिठाचे  10 किरकोळ पॅक एका मोठ्या पॅकमध्ये विक्रीला ठेवले असतील, तर अशा पुरवठ्यावर जीएसटी आकाराला जाईल. कारखानदाराकडून वितरकाला असे पॅकेज विकले असण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येकी 10 किलो वजनाचे हे वैयक्तिक पॅक किरकोळ ग्राहकांना अंतिम विक्री करण्याकरता तयार केलेले असतात.

मात्र उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा तांदळाचे  50 किलोचे पोते जे एकाच पॅकेजमध्ये ठेवले आहे ते जीएसटी आकारणीच्या दृष्टीने  सीलबंद आणि लेबल लावलेली वस्तू म्हणून  ग्राह्य धरता येणार नाही, जरी कायदेशीर  मेट्रोलॉजी (सीलबंद वस्तू ) नियम, 2011 च्या  नियम 24 नुसार, अशा घाऊक पॅकेजवर काही घोषणा करणे अनिवार्य असले, तरी ते जीएसटी आकारणीच्या दृष्टीने  सीलबंद आणि लेबल लावलेली वस्तू म्हणून  ग्राह्य धरता येणार नाही.

अशा प्रकारच्या पुरवठ्यावर नेमक्या कोणत्या टप्प्यात जीएसटी आकारला जाईल? म्हणजे कारखानदार किंवा उत्पादकाने घाऊक विक्रेत्याला वस्तू विकल्यावर ती वस्तू तो  अंतिमतः किरकोळ विक्रेत्याला विकतो अशा प्रसंगी विशिष्ट वस्तूंवर नेमक्या कोणत्या टप्प्यात जीएसटी आकारला जाईल?

अशा वस्तूंचा पुरवठा कोणत्याही व्यक्तीने केल्यावर जीएसटी लागू होईल, म्हणजे वितरकाला पुरवठा करणारा कारखानदार ,किंवा किरकोळ विक्रेत्याला पुरवठा करणारा वितरक/मध्यस्थ  किंवा वैयक्तिक ग्राहकांना पुरवठा करणारा किरकोळ विक्रेता अशा कोणत्याही व्यक्तीने पुरवठा केल्यास जीएसटी लागू होईल. त्यानंतर कारखानदार  किंवा घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ विक्रेता जीएसटी मधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट तरतुदींनुसार त्याच्या पुरवठादाराकडून आकारलेल्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी पात्र असेल.

उलाढाल मर्यादा  सवलत  किंवा संयुक्त कर योजनेचा  लाभ घेणारा पुरवठादार नेहमीच्या रीतीने, सवलत  किंवा संयुक्त कर  दरासाठी पात्र असेल.

किरकोळ विक्रेत्याने अशा वस्तू 25 किलो किंवा 25 लिटर पर्यंतच्या पॅकेजमध्ये खरेदी केल्या असतील,मात्र  त्याने  कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या दुकानात त्या वस्तू त्याहून कमी प्रमाणात विकल्या तर कर भरावा लागेल का?

जेव्हा अशा वस्तू सीलबंद आणि लेबल केलेल्या स्वरुपात विकल्या जातात तेव्हा जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे ज्यावेळी वितरक किंवा कारखानदार किरकोळ विक्रेत्याला सीलबंद आणि लेबल केलेल्या वस्तू विकतो, तेव्हा  जीएसटी आकारला जाईल. मात्र कोणत्याही कारणाने किरकोळ विक्रेत्याने अशा प्रकारच्या पॅकेजमधून सुट्ट्या स्वरुपात पदार्थांची विक्री केली तर  किरकोळ विक्रेत्याकडून असा पुरवठा हा जीएसटी आकारणीच्या उद्देशाने पॅकेज केलेल्या वस्तूंचा पुरवठा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.

अशा पॅकेज केलेल्या वस्तू औद्योगिक ग्राहक किंवा संस्थात्मक ग्राहकांच्या वापरासाठी पुरवल्या गेल्यास कर देय आहे का?

स्पष्टीकरण : कायदेशीर मेट्रोलॉजी (सीलबंद वस्तू) नियम, 2011 च्या अध्याय-II च्या नियम 3 (क) नुसार औद्योगिक ग्राहक किंवा संस्थात्मक ग्राहकांच्या वापरासाठी सीलबंद केलेल्या वस्तूंचा पुरवठा कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. म्हणून,जर अशा वस्तूंचा पुरवठा केला असेल तर वरील नियम 3(क) अंतर्गत असलेल्या  अपवादानुसार, जीएसटी आकारणीच्या उद्देशाने ते सीलबंद केलेले आणि लेबल केलेले मानले जाणार नाही.

‘क्ष’ ही व्यक्ती भात गिरणी चालविते आणि प्रत्येकी 20 किलो तांदूळ भरलेली पॅकेट्स विकते. मात्र या बाबत कायदेशीर वजनमापे विषयक कायदे आणि त्याअंतर्गत येणारे नियम यांच्यानुसार या विक्री व्यवहारांसंदर्भात आवश्यक घोषणापत्र जमा करत नाही. (सदर कायद्याखाली त्याने/तिने असे घोषणापत्र जमा करणे अनिवार्य असूनही) तर अशा परिस्थितीत या विक्री व्यवहारातील तांदळाची पॅकेट्स आधी सीलबंद करून नाव घालण्यात आलेली मानण्यात येऊन त्याविषयीच्या कायद्यानुसार वस्तू आणि सेवा कर भरण्यास पात्र असतील का?

होय, अशी पॅकेट्स आधी सीलबंद करून नाव घालण्यात आलेला व्यापारी माल समजण्यात येईल आणि त्यावर वस्तू आणि सेवा कर लागू असेल. याचे कारण असे आहे की अशा पॅकेट्सची माहिती कायदेशीर वजनमापे विषयक कायदे (सीलबंद व्यापारी माल) नियम, 2011 (नियम 6 अन्वये) जाहीर करणे बंधनकारक आहे. म्हणून भातगिरणीचालक ‘क्ष’ ला अशा पॅकेट्सच्या विक्रीसाठी केलेल्या पुरवठा व्यवहारावर वस्तू आणि सेवा कर भरावा लागेल.

इतर काही संबंधित समस्या?

वर उल्लेख केल्यानुसार कायदेशीर वजनमापे विषयक कायदे आणि नियम यांच्या अंतर्गत वस्तू आणि सेवा करातून संपूर्ण सूट मिळण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, वजनमापे विषयक कायदे (सीलबंद व्यापारी माल) नियम, 2011 मधील नियम क्रमांक 26 मध्ये नुसार काही गोष्टींसाठी वस्तू आणि सेवा करात सवलत देण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. वस्तू आणि सेवा करात संपूर्ण सूट अथवा सवलत मिळण्यासाठी ठरविण्यात आलेल्या निकषानुसार जर वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला तर अशा बाबतीत त्या वस्तू अथवा माल वस्तू आणि सेवा कर लावण्याच्या वेळी आधी सीलबंद करून नाव घालण्यात आलेला व्यापारी माल समजण्यात येणार नाही.