पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा आघाडी’ (सीडीआरआय)ला ‘आंतरराष्ट्रीय संघटना’ म्हणून दर्जा देण्यास तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या (विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती) कायदा 1947 अंतर्गत निर्गमित सवलती, विशेषाधिकार तसेच प्रतिकारशक्तीला मान्यता देण्यासाठी सीडीआरआय सोबत मुख्यालय करारावर (एचक्यूए) स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

‘आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा आघाडी’ (सीडीआरआय)ला ‘आंतरराष्ट्रीय संघटना’ म्हणून दर्जा देणे तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या (विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती) कायदा 1947 च्या विभाग 3 अंतर्गत निर्गमित सवलती, विशेषाधिकार तसेच प्रतिकारशक्तीला मान्यता देण्यासाठी सीडीआरआय सोबत मुख्यालय करारावर (एचक्यूए) स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे सीडीआरआयला एक स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर आकार मिळेल आणि ही संघटना अधिक कार्यक्षमतेने तसेच जास्त परिणामकारक पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिचे कार्य पार पाडू शकेल. या निर्णयामुळे सीडीआरआयला खालील लाभ होतील :

1. आपत्तीच्या धोक्यांपासून अधिक असुरक्षित असलेल्या आणि / किंवा आपत्तीपश्चात पुनर्बांधणीसाठी मदत आवश्यक असलेल्या इतर देशांमध्ये तज्ज्ञांची नेमणूक करणे तसेच इतर सदस्य देशांकडून अशाच कारणांसाठी भारतात तज्ज्ञ नेमून घेणे;
2. जागतिक पातळीवर निधीचा वापर करणे तसेच सीडीआरआयसाठी सदस्य देशांकडून योगदान मिळविणे;
3. विविध देशांना असलेले आपत्ती तसेच हवामान विषयक धोके आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती यांना अनुकूल ठरणाऱ्या रोधक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात त्यांना मदत करण्यासाठी तंत्रज्ञानविषयातील तज्ञ उपलब्ध करून देणे;
4. प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी सुयोग्य प्रशासकीय व्यवस्था तसेच धोरणे स्वीकारण्यासाठी देशांना मदत पुरविणे;
5. सर्व सदस्य देशांकडे असलेल्या आपत्ती तसेच हवामान रोधक क्षमता आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी त्यांच्या यंत्रणांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी अधिकाधिक पाठबळ पुरविणे आणि त्याचबरोबर,  शाश्वत विकास ध्येये, पॅरीस हवामान करार आणि आपत्तीचा धोका कमी करण्याबाबतचा सेन्दाई आराखडा यांच्या तत्वांचे पालन होईल याकडे लक्ष देणे.  
6. देशात आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहभागाला चालना देणे; आणि
7. भारतीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान संस्था तसेच पायाभूत सुविधा विकासकांना जागतिक दर्जाच्या तज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. यातून देशात आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा विकासाला पाठबळ मिळण्यासाठी आपल्याला सरकारी तसेच खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आपल्या क्षमता आणि यंत्रणा उभारण्यास मदत होईल.

सीडीआरआयच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 31 देश, 6 आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि 2 खासगी क्षेत्रातील संघटना सदस्य म्हणून समाविष्ट झाल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशांची विस्तृत श्रेणी, विकसनशील देश तसेच हवामान बदल आणि आपत्ती यांच्यापासून सर्वात जास्त असुरक्षित असलेल्या देशांना आमंत्रित करून सीडीआरआय सतत सदस्य संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

येत्या काही काळात, भारतातच नव्हे तर इतर सदस्य देशांमध्ये देखील आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम अधिक वेगाने करण्यासाठी अनेक संघटना/ भागीदार यांचे जाळे उभारण्यात येईल.

पार्श्वभूमी:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑगस्ट 2019 रोजी सीडीआरआयच्या स्थापनेला मान्यता दिली. या संस्थेचे सचिवालय नवी दिल्ली येथे असून संस्थेला 480 कोटी रुपयांचे पाठबळ देण्यात आले. भारत सरकारने दिलेला हा निधी सीडीआरआयला तंत्रज्ञानविषयक मदत आणि संशोधन प्रकल्पांसाठी, सचिवालय कार्यालय उभारणीसाठी तसेच 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांतील परिचालन खर्चांसाठी वापरण्यात येत आहे.

न्यूयॉर्क येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक कृती शिखर परिषदेदरम्यान 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीडीआरआयची सुरुवात केली. भारत सरकारद्वारे सुरु करण्यात आलेला हा जागतिक स्तरावरील दुसरा मुख्य उपक्रम आहे आणि त्यातून हवामान बदल आणि आपत्ती प्रतीरोधाच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर भारताला नेत्याच्या भूमिकेत स्थापित केले आहे. सीडीआरआय हा राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँका आणि आर्थिक यंत्रणा यांचा जागतिक पातळीवरील भागीदारीतून उभारलेला कार्यक्रम आहे.

***

S.Thakur/S.Chintnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com