ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਜੋਂ ਆਪਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ) ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਚਕਿਊਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ) ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਐੱਚਕਿਊਏ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

i. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ;

ii. ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;

iii. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ;

iv. ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

v. ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ), ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਂਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

vi. ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ; ਅਤੇ,

vii. ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ – ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 31 ਦੇਸ਼, 6 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*************

ਡੀਐੱਸ