अर्थ मंत्रालय

स्टँड-अप इंडिया योजनेंतर्गत गेल्या 6 वर्षांत 1,33,995 हून अधिक खात्यांसाठी 30,160 कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज मंजूर


“या योजनेच्या उद्दिष्टांतर्गत, वंचित वर्गातील अधिकाधिक उद्योजक लाभार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे आणि अशा प्रकारे आपण आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहोत”- केंद्रीय वित्तमंत्री

Posted On: 05 APR 2022 8:00AM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली: एप्रिल 5, 2022

 

स्टँड अप इंडिया योजनेचा सहावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, या योजनेने उद्योजकांच्या, विशेषतः महिला आणि अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आकांक्षा कशा पूर्ण केल्या आहेत आणि योजनेचे यश, ठळक वैशिष्ठ्ये आणि योजनेमधील सुधारणा, याचाही वेध घेऊया.
उद्योग स्थापन करण्याची आशाआकांक्षा बाळगणारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे उद्योजक आणि महिला उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून, आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये, स्टँड अप इंडिया ही  योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या 2020-25 च्या कालावधीसह राबवण्याचे ठरवून तिला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

'' स्टँड-अप इंडिया योजनेचा सहावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1.33 लाखांहून अधिक नवीन रोजगार-निर्मिती आणि उद्योजकांना सुविधा मिळत असल्याचे पाहून आनंद होत आहे," असे केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

सीतारामनपुढे म्हणाल्या, “या योजनेच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात 1 लाखांहून अधिक महिला प्रवर्तकांनी याचा लाभ घेतला आहे. उदयोन्मुख उद्योजक केवळ संपत्ती निर्माण करणारेच नव्हे तर रोजगार निर्माण करणारे आहेत. आर्थिक विकासाला चालना देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, याची जाणीव सरकारला आहे”.

"वंचित वर्गातील लाभार्थी उद्योजकांपर्यंत व्याप्ती पोहोचवण्याचे लक्ष्य असून आम्ही आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करू," असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.

भारताचा झपाट्याने विकास होत असतानाच, संभाव्य उद्योजकांच्या मोठ्या गटाच्या, विशेषतः महिला आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. गगनभरारी घेण्यासाठी, विकासासाठी त्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे. असे उद्योजक देशभर पसरलेले आहेत. स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी  ते काय करू शकतात, याविषयीच्या कल्पना त्यांच्या मनात आहेत. ही योजना अनुसूचित जाती व जमाती आणि महिला उद्योजकांची ही स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, त्यांच्या उर्जेला आणि उत्साहाला पाठिंबा देऊन आणि त्यांच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर करून त्यांच्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेचा सहावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, आपण या योजनेची वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी पाहूया.
स्टँड-अप इंडियाचे उद्दिष्ट महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यात उद्योजकतेला चालना देणे, त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र क्रियाकलापांमध्ये ग्रीनफिल्ड उपक्रम सुरू करण्यात मदत करणे आणि कृषिसंलग्न उद्योगासाठी मदत करणे हा आहे.


स्टँड-अप इंडिया योजनेचे उद्देश :

  • महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतल्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे;
  • उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषिसंलग्न क्रियाकलाप या क्षेत्रात ग्रीनफिल्ड उपक्रमांसाठी कर्ज पुरवणे ;
  • अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदार, किमान एक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कर्जदार यांना किमान 10 लाख ते 1 कोटी रुपये दरम्यान बँक कर्जाची सुविधा पुरवणे


स्टँड-अप इंडिया कशासाठी?

स्टँड-अप इंडिया योजना, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना उद्योग उभारताना, कर्ज मिळवताना आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असलेले इतर पाठबळ मिळवताना येणारी आव्हाने ओळखून तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना एक परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते, जी व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना एक सहाय्यकारी वातावरण पुरवते आणि चालना देते. स्वतःचा उद्योग उभारण्यात मदत करण्यासाठी कर्जदारांना बँकेच्या शाखांमधून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा प्रयत्न आहे. अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या सर्व शाखांचा यात समावेश असून योजना उपलब्ध होण्याचे तीन मार्ग आहेत :


थेट शाखेत किंवा,
स्टँड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे (www.standupmitra.in) किंवा,
LDM अर्थात जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून .

कर्जासाठी पात्र कोण ?

  • 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे  ; अनुसूचित जाती/ जमाती आणि/किंवा महिला उद्योजक,
  • योजनेंतर्गत कर्ज फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. ग्रीनफिल्ड या  संकल्पनेनुसार   असे क्षेत्र, जे उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषिसलंग्न क्रियाकलापांमध्ये लाभार्थीचा पहिलाच उपक्रम असेल ;
  • बिगर वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, 51% समभागधारकता आणि भागभांडवल नियंत्रण अनुसूचित जाती/जमाती आणि/किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा;
  • कर्जदार कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेचे  थकबाकीदार नसावेत;
  • या योजनेत '15% पर्यंत'अग्रिम रक्कम किंवा मार्जीन मनी   अशी  संकल्पना आहे, जी पात्र केंद्रीय/राज्य योजनांसह प्रदान केली जाऊ शकते. अशा योजना स्वीकारण्यायोग्य सबसिडी मिळवण्यासाठी किंवा अग्रिम रक्कम गरजा पूर्ण करण्यासाठी आखल्या जाऊ शकतात, परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये, कर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% स्वतःचे योगदान आणणे आवश्यक आहे.


पाठबळ व मार्गदर्शन :

संभाव्य कर्जदारांना कर्जासाठी बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारे विकसित केलेले www.standupmitra.in हे ऑनलाइन पोर्टलदेखील संभाव्य उद्योजकांना त्यांच्या व्यावसायिक उपक्रमांची स्थापना करण्याच्या प्रयत्नात प्रशिक्षणापासून ते बँकेच्या आवश्यकतेनुसार कर्जाचा अर्ज भरण्यापर्यंत मार्गदर्शन पुरवत आहे. 8,000 हून अधिक पाठबळ संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे, हे पोर्टल संभाव्य कर्जदारांना विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विविध संस्थांशी जोडण्यासाठी टप्याटप्प्याने मार्गदर्शनाची जसे की,कौशल्य केंद्रे, मार्गदर्शन सहाय्य, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्र. यांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांकासह मार्गदर्शन पुरवते.


स्टँड अप इंडिया योजनेतील बदल:

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, स्टँड अप इंडिया योजनेत खालील बदल करण्यात आले आहेत:-

  • कर्जदाराने द्यावयाच्या अग्रिम रकमेचे प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या '25% पर्यंत' वरून '15% पर्यंत' कमी केले आहे. तथापि, कर्जदाराने स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान देण्याची तरतूद कायम राहील.
  • ‘कृषीशी संबंधित उपक्रमांमधील उद्योगांसाठी कर्ज उदा. मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, कृषी उद्योग एकत्रीकरण, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कृषी आणि कृषी व्यवसाय केंद्रे, अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया, इ. ( जमीन सुधारणा जसे की कालवे, सिंचन, विहीर, पीक कर्ज वगळून ) आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या सेवा, योजनेअंतर्गत पात्र असतील.


तारणमुक्त कर्जाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने स्टँड अप इंडिया (CGFSI) साठी पत हमी निधी स्थापन केला आहे. पतसुविधा पुरवण्याव्यतिरिक्त, स्टँड अप इंडिया योजनेत संभाव्य कर्जदारांचे पाठबळ वाढवण्याचाही विचार आहे. केंद्र/राज्य सरकारच्या योजनांशी एकरूप होण्याची तरतूद करते. योजनेंतर्गत अर्ज (www.standupmitra.in) पोर्टलवरही ऑनलाइन करता येतील.

योजनेची 21 मार्च 2022 पर्यंतची कामगिरी:

योजना सुरू झाल्यापासून 21.03.2022 पर्यंत 133,995 खात्यांना स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 30,160 कोटी रुपये  मंजूर करण्यात आले आहेत.
21.03.2022 रोजी स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत लाभ झालेल्या एकूण अनुसूचित जाती (SC) अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला कर्जदारांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:


                   मंजुर निधी (कोटी रुपयांत)

एससी

एसटी

  महिला 

एकूण

खात्यांची  संख्या

मंजुर

निधी

खात्यांची   संख्या

मंजु र

निधी

खात्यांची  संख्या

स्वीकृत धनराशि

खात्यांची  संख्या

मंजु र

निधी

19310

3976.84

6435

1373.71

108250

24809.89

133995

30160.45

                                                                                                                                   

***

JaydeviPS/S.Thakur/S.Kakde/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1813529) Visitor Counter : 492


Read this release in: Tamil , Kannada , Bengali , Assamese , English , Urdu , Hindi , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Odia , Telugu , Malayalam