नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच त्या परिसरातील विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. वर्ष 2014 च्या तुलनेत वर्ष  2021 त्या परिसरातील अतिरेकी घटनांमध्ये 74% घट झाली आहे. तसेच, या कालावधीत सुरक्षा दलांतील कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणातदेखील अनुक्रमे 60% आणि 84% घट दिसून आली आहे.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकारने केलेले  सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि ईशान्य प्रदेशात सुरक्षाविषयक परिस्थितीत झालेल्या सुधारणेमुळे अनेक दशकांनंतर नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल  विशेषाधिकार कायद्याअंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्रे कमी करण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे.
 
शांत आणि समृद्ध ईशान्य प्रदेशाचे  पंतप्रधान नरेंद्र यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या सरकारांशी नियमितपणे चर्चा केली. त्याचा परिणाम म्हणून ईशान्य परिसरातील बहुतांश कट्टरपंथीय गटांनी भारताचे संविधान आणि मोदी सरकारच्या धोरणांवर विश्वास दर्शवत शस्त्रे खाली ठेवली आहेत.
 
वर्ष 1990 पासून संपूर्ण आसाममध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू होती. वर्ष 2014 मध्ये  नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेतल्यापासून तेथील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. आता 01 एप्रिल 2022 पासून आसामच्या  23 जिल्ह्यांतून  संपूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः एएफएसपीए अर्थात सशस्त्र  दल विशेषाधिकार कायदा हटवण्यात येत आहे.

तसेच संपूर्ण मणिपूर राज्यात (इम्फाळ महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) वर्ष 2004 पासून अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी  होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण पावले उचलत मणिपूरच्या 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्र  1 एप्रिल 2022 पासून अशांत क्षेत्र अधिसूचनेतून  वगळण्यात येत  आहेत.

वर्ष 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे 3 जिल्हे, अरुणाचल प्रदेशाचा आसाम सीमेकडील 20 किलोमीटरचा पट्टा आणि राज्यातील 9 जिल्ह्यांतील 16 पोलीस स्थानक क्षेत्रात   एएफएसपीए कायदा लागू होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा कायदा लागू केलेले क्षेत्र कमी करण्यात आले आणि आता अरुणाचल प्रदेशमधील केवळ 3 जिल्हे आणि इतर एका जिल्ह्यातील 2 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू आहे.  

वर्ष 1995 पासून संपूर्ण नागालँडमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू केलेली होती.  या भागातून कालबद्ध पद्धतीने एएफएसपीए कायदा मागे घेण्याच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीच्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता 1 एप्रिल 2022 पासून नागालँडच्या 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीतील अशांत क्षेत्र अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे.

AFSPA Background-Link

S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com