ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ (29 ਮਾਰਚ, 2022) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਮੁਹਿੰਮ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ 2022' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਦਖਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ’। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ-ਫੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਥਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ-ਸਾਗਰ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਦੀ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ - ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।  ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ