मंत्रिमंडळ
विशिष्ट खनिजांच्या संदर्भात रॉयल्टी दर स्पष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा 1957 च्या दुसऱ्या अनुसूचीत सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रविष्टि तिथि:
09 MAR 2022 3:29PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्लू कोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू (PGM), अँडालुसाइट, सिलिमॅनाइट आणि मॉलिब्डेनम या खनिजां संदर्भात रॉयल्टीचा दर स्पष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 (यापुढे 'कायदा ' म्हणून संबोधन) च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याच्या खाण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या मंजुरीमुळे ग्लूकोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू , अँडालुसाइट आणि मॉलिब्डेनम या खाण पट्यांचा लिलाव सुनिश्चित होईल आणि खनिजांची आयात कमी होईल, खाण क्षेत्र तसेच उत्पादन क्षेत्रात सक्षमीकरणाची संधी निर्माण होईल ज्यामुळे समाजातील एका मोठ्या वर्गाचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यात मदत होईल. अंडालुसाइट, सिलिमॅनाइट आणि कायनाइट या खनिजांचा रॉयल्टीचा दर आहे त्याचा पातळीवर ठेवला आहे.
या मंजुरीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीला पर्याय उपलब्ध होईल त्यामुळे मौल्यवान परकीय चलन साठ्याची बचत होईल. खनिजांच्या स्थानिक उत्पादनाच्या माध्यमातून देशाचे परकीय अवलंबित्व कमी करेल. या मंजुरीमुळे देशात प्रथमच ग्लूकोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू, अँडालुसाइट आणि मॉलिब्डेनम या खनिजांच्या खाण क्षेत्राचा लिलाव सुनिश्चित होईल.
2015 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. खनिज क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी, 2021 मध्ये या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्यात आली. नवीन सुधारणांअंतर्गत, सरकारने खाण क्षेत्रांच्या लिलाव, उत्पादन वाढ, व्यवसायात सुलभता सुधारणा आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मध्ये खनिज उत्पादनाचे योगदान वाढवायला चालना दिली आहे.
पंतप्रधानांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अनुरूप खाण मंत्रालयाने देशातील खनिजांच्या उत्खननात वाढ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे लिलावासाठी अधिक खाण क्षेत्र उपलब्ध झाली आहेत . लोह खनिज, बॉक्साईट, चुनखडी यांसारख्या पारंपारिक खनिजांसाठीच नव्हे तर खोलवर असलेली खनिजे, खत खनिजे, महत्वपूर्ण खनिजे आणि आयात केली जाणारी खनिजे यांच्या शोधकार्यात वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहकार्याने देशात 145 हून अधिक खाण क्षेत्रांचा यशस्वीपणे लिलाव करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे आणखी प्रोत्साहन मिळून, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 146 पेक्षा जास्त खाण क्षेत्र लिलावासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यातील 34 ब्लॉक्सचा या आर्थिक वर्षात यशस्वी लिलाव झाला आहे.
ग्लूकोनाइट आणि पोटॅश सारखी खनिजे शेतीमध्ये खत म्हणून वापरली जातात. प्लॅटिनम समूह धातू (PGM) उच्च मूल्याचे धातू आहे जो विविध उद्योगांमध्ये आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनात वापरला जातो. अंडालुसाइट, मॉलिब्डेनम सारखी खनिजे औद्योगिक क्षेत्रात वापरली जाणारी महत्त्वपूर्ण खनिजे आहेत.
या खनिजांच्या स्वदेशी खाणकामाला प्रोत्साहन देणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे ज्यामुळे पोटॅश खते आणि इतर खनिजांची आयात कमी होईल. खाण मंत्रालयाने उचललेल्या या पावलांमुळे खाण क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढेल अशी शक्यता आहे. हे उद्योगांसाठी खनिजांची वाढीव उपलब्धता सुनिश्चित करेल आणि शेतीला मदत देईल.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1804368)
आगंतुक पटल : 313
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Manipuri
,
Assamese
,
Bengali
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam