ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ‍ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ1

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ :

•  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,

•  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਐੱਫਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ

•  ਭਵਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਨਿਯਮਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਵ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

******

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਮਕੇ