ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ@100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

• ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ।

• ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ

• ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨਆਈਐੱਨਐੱਲ (ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: (1) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਜੋ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ (2) ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ@100 ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਨਰਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੱਥ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ:

• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ

• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ

• ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਭਰਦੇ ਅਵਸਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ

• ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤ ਇੰਜਣਾਂ ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਇੰਜਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਆਈਟੀ ਸੰਚਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਿਆਸ’ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਵੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ‘ਕਵਚ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 400 ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਆਂਕਲਣ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2023 ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, 62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ 4,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਨਦੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਮਨਗੰਗਾ-ਪਿਨਜਾਲ, ਪਾਰ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਪੇਨਾਰ ਅਤੇ ਪੇਨਾਰ-ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 130 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟ੍ਰਸਟ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ (ਆਰਏਐੱਮਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਧਮ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ  ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਡ੍ਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ (ਡੀਆਰਏਏਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 750 ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ 75 ਕੌਸ਼ਲ ਈ-ਲੈਬ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿੱਦਿਆ’ ਦੇ ‘ਵੰਨ ਕਲਾਸ-ਵੰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 12 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਬ-ਸਪੋਕ ਮੋਡਲ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਭਵਨ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਆਈਸੀਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੱਬ-ਸਪੋਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਿਟਲ ਹੈਲਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਅਡੈਂਟਿਟੀ, ਕੰਸੈਂਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਟੈਲੀਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਐੱਮਐੱਚਏਐੱਨਐੱਸ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ – ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਈਆਈਆਈਟੀਬੀ) ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਦੇ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8.7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2022 ਵਿੱਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ’ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏਟੀਐੱਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਇੰਟਰ ਅਪਰੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਮਬੇਡਿਡ ਚਿਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਡਾਵਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੂਅਲ ਇਫੈਕਟ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਵੀਜੀਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ 5ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰੀਦ ਬਜਟ ਦੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜੀਨੌਮਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੀਊਟੀਕਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2030 ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 280 ਜੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਮਹੱਤਵਕਾਂਕਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੀਸਿਲੀਕੌਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬੰਧੀ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2019-20 ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ 2.2 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕਾਰਗਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ’ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 10.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਇਨਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 15 ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ  ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ-ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ:6.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ: 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022-23 ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜਾਣੀ-ਪਹਿਚਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੋਗ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਣ-ਰਹਿਤ ਈਂਧਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਬਜਟ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਸੰਗਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਟੀਅਰ-1 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਟੌਤੀ ਵੇਤਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

31.03.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31.03.2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ  ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਅਸੈੱਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ, ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਸਟਿੰਗਸ, ਬਾਲ ਸਕ੍ਰੂ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਚਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਫੈਬਰਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਡਰ-ਵੈਲਿਯੂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਜਵੈਲਰੀ ’ਤੇ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਥੇਨੌਲ, ਅਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੇਲਾ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ’ਤੇ ਛੂਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਪਾਤ ਸਕਰੈਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਛੜ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਤੋਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ, ਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਫਾਸਨਰਸ, ਬਟਣ, ਜਿਪਰ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪੈਸੀਫਾਇਡ ਚੱਮੜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਾਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਸ਼ਿਲਪ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਈਂਧਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਣ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗੇਗੀ।

************

ਆਰਐੱਮ/ ਵਾਈਕੇਬੀ/ ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ ਐੱਸਕੇਐੱਸ