Press Release:Press Information Bureau

राष्ट्रपती कार्यालय

अर्थसंकल्पयीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सभेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण

Posted On: 31 JAN 2022 12:14PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2022

माननीय सदस्य हो,

कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या साथरोगाचे हे तिसरे वर्ष आहे. या संपूर्ण काळात भारतीय नागरिकांनी लोकशाही मूल्ये, शिस्त आणि जबाबदारीच्या भावनेवर प्रगाढ विश्वास दाखवला आहे. यंदा, आपला भारत देश स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने अमृत महोत्सव साजरा करत असताना प्रत्येक भारतीयाची ही इच्छाशक्ती भारताचे भवितव्य उज्ज्वल घडेल, असा दुर्दम्य आत्मविश्वास निर्माण करते. या आत्मविश्वासासह मी संसदेच्या या ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमधून प्रत्येक भारतीयाला शुभेच्छा देतो.
आज येथे एकत्र जमलेल्या संसदेच्या दोन्ही सदनांना संबोधित करताना मी लक्षावधी स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करतो, ज्यांनी आपल्या कर्तव्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि भारताचे हक्क अबाधित राखले. स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षांत आपल्या देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत दिलेल्या योगदानाबद्दल मी सर्व महान व्यक्तींना अभिवादन करतो.
अमृत महोत्सवाच्या या काळात देशातील महान व्यक्तिमत्वांशी संबंधित राबवले जाणारे विशेष उपक्रमही आपल्यासाठी प्रेरक आहेत. माझे सरकार यंदा गुरू तेग बहादूर जी यांचे 400 वे प्रकाश पर्व, श्री अरबिंदो आणि व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांची 150 वी जयंती तसेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125 वी जयंती मोठ्या थाटात साजरी करत आहे. या वर्षापासून सरकारने नेताजींच्या जयंतीपासून अर्थात 23 जानेवारीपासूनच प्रजासत्ताक दिनाशी संबंधित उपक्रम साजरे करायला सुरुवात केली आहे.
देशाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी भूतकाळ लक्षात ठेवणे आणि त्यातून शिकणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे माझे सरकार मानते. साहिबजादा यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ पाळला जाणारा 26 डिसेंबर रोजी ‘वीर बाल दिवस’ आणि 14 ऑगस्टला पाळला जाणारा ‘विभाजन विभिषिका स्मृती दिवस’ हे याच विचाराचे प्रतिबिंब आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांना श्रद्धांजली म्हणून 15 नोव्हेंबर हा त्यांचा जयंती दिवस, ‘जन-जातीय गौरव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा सर्व भारतीयांसाठी पुढील 25 वर्षांच्या संकल्पांना ठोस स्वरूप देण्याचा पवित्र प्रसंग आहे. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' या मंत्राला अनुसरून माझे सरकार पुढील 25 वर्षांसाठी मजबूत पाया उभारण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. या पायाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा संकल्प म्हणजे अशा भारत देशाची निर्मिती ज्यामध्ये सर्वांना सामावून घेतले जाईल, सर्व लाभान्वित होतील, एका अशा भारताची निर्मिती, जो सक्षम आणि स्वावलंबी असेल. कोरोनाच्या आव्हानात्मक काळाने आमची उद्दिष्टे जलद गतीने साध्य करण्यासाठी आम्हाला प्रेरणा दिली आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

कोविड साथरोगाने संपूर्ण जगाला तडाखा दिला आणि भारतातही आपले अनेक प्रियजन आपल्यापासून हिरावले गेले. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक सरकारे आणि प्रशासनाने, आमचे डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी, आमचे शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांनी संघभावनेने काम केले आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यातील हा परस्पर विश्वास, समन्वय आणि सहकार्य हे आपल्या लोकशाहीच्या सामर्थ्याचे एक अभूतपूर्व उदाहरण आहे. याबद्दल मी प्रत्येक आरोग्य कार्यकर्त्याचे, आघाडीच्या कार्यकर्त्याचे आणि प्रत्येक नागरिकाचे कौतुक करतो.
कोविड-19 विरुद्धच्या या लढ्यात भारताच्या सक्षमतेची प्रचिती सध्या सुरू असलेल्या कोविड लसीकरण कार्यक्रमातून दिसून येते. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 150 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा देण्याचा विक्रम आपण नोंदवला आहे. आजघडीला लसीच्या सर्वाधिक मात्रा दिल्या जाणाऱ्या जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये आपला समावेश आहे. या मोहिमेच्या यशामुळे देशाला जणू काही एक कवच प्राप्त झाले आहे, ज्याने आपल्या नागरिकांना अधिक संरक्षण प्रदान केले आहे आणि त्यांचे मनोबल सुद्धा उंचावले आहे.
आजघडीला आपल्या देशातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रौढ नागरिकांना लसीची पहिली मात्रा मिळाली आहे, तर 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना दोन्ही मात्रा देण्यात आल्या आहेत. ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेच्या माध्यमातून सरकार उर्वरित लोकांपर्यंतही पोहोचत आहे. या महिन्यापासून 15 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांनाही लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आघाडीच्या फळीतील कामगार आणि सह-व्याधी असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना खबरदारीची मात्रा देण्यासही सुरूवात झाली आहे.
देशात आतापर्यंत आठ लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात उत्पादित होत असलेल्या तीन लसींना जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आपत्कालीन वापरासाठी मान्यताही मिळाली आहे. संपूर्ण जगाला साथरोगापासून मुक्त करण्यात आणि कोट्यवधी लोकांचे जीव वाचवण्यात भारतात तयार करण्यात आलेल्या या लसी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

आदरणीय सदस्यहो,

आपल्या देशाचे प्रयत्न हे कोविड साथरोगाविरुद्धच्या लढाईतील तत्कालिन आव्हानांना तोंड देण्यापुरते मर्यादित नाहीत. माझे सरकार दूरगामी उपाययोजना विकसित करत आहे, ज्या भविष्यात देखील प्रभावी आणि उपयुक्त ठरतील. 64,000 कोटी रुपये खर्चाची ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ ही मोहिम सुरू करणे हे निश्चितच एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. ही मोहिम केवळ सध्याच्या आरोग्याविषयक गरजा पूर्ण करण्यापुरती मर्यादित नाही तर ती भविष्यातील अशा संभाव्य संकटांशी दोन हात करण्यासाठीही देशाला सज्ज करेल.
माझ्या सरकारच्या प्रतिसादात्मक धोरणांमुळे आता सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. 80,000 पेक्षा जास्त आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर्स तसेच कोट्यवधी आयुष्मान भारत कार्डांमुळे गरीबांना उपचार मिळण्यास मोठी मदत झाली आहे. सरकारने 8,000 पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून उपचाराचा खर्च कमी केला आहे. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ हे सुलभ आणि सहजप्राप्त आरोग्य सेवा प्रदान करणारे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

कोरोनाच्या काळात भारतीय औषधोत्पादन क्षेत्रानेही आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. सध्या भारतीय औषधोत्पादन कंपन्यांची उत्पादने 180 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पोहोचत आहेत. मात्र, या क्षेत्रात भारतासाठी आणखीही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. माझ्या सरकारने औषधोत्पादन उद्योगासाठी जाहीर केलेली प्रोत्साहन संलग्न उत्पादन योजना उपलब्ध संधींचा आणखी विस्तार करणारी आणि संशोधनाला चालना देणारी आहे.
सरकारच्या प्रयत्नांमुळे योगविद्या, आयुर्वेद आणि पारंपारिक वैद्यकीय पद्धतीही लोकप्रिय होत आहेत. 2014 साली देशाने 6,600 कोटी रुपयांची आयुष उत्पादने निर्यात केली होती. ही निर्यात आता 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. भारत जगातील पहिले ‘WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन’ स्थापन करणार आहे.
आपल्या राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वावर आधारित समाज हा माझा आदर्श असेल... लोकशाही म्हणजे केवळ सरकारचा एक प्रकार नाही... लोकशाही म्हणजे खरे तर परस्परांबद्दल आदर आणि श्रद्धा बाळगण्याची वृत्ती आहे." माझे सरकार बाबासाहेबांच्या या आदर्शांना आपले ब्रीदवाक्य मानते. माझे सरकार अंत्योदयाच्या मंत्रावर विश्वास ठेवते, ज्यामध्ये सामाजिक न्याय, समानता, आदर आणि समान संधींचा समावेश आहे. त्याचमुळे सरकारच्या धोरणांमध्ये गावे, गरीब, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागास समाजाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत पद्म पुरस्कारांसाठीच्या निवडीतून भारताची ही भावना ठळकपणे दिसून येते. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, देशभरातील समर्पित लोक राष्ट्रसेवेत गुंतलेले आहेत. ते भारताच्या सामर्थ्याचे निदर्शक आहेत.

आदरणीय सदस्यहो,

कोरोना साथरोगाच्या या संकटकाळात अनेक मोठ्या देशांना अन्नधान्याची टंचाई आणि उपासमारीचा सामना करावा लागला. मात्र 100 वर्षांतील सर्वात वाईट अशा या साथरोगाच्या काळात कोणीही उपाशी राहू नये याची काळजी, माझ्या संवेदनशील सरकारने घेतली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत माझे सरकार प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दर महिन्याला मोफत रेशन देत आहे. दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा जगातील सर्वात मोठा अन्न वितरण कार्यक्रम आहे, ज्याअंतर्गत 19 महिन्यांमध्ये 80 कोटी लाभार्थी लाभान्वित झाले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीची संवेदनशीलपणे समजून घेत सरकारने या योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
कोरोनाच्या काळातही गरिबांचा आत्मसन्मान वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पीएम स्वनीधी योजना राबवत आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील 28 लाख विक्रेत्यांसाठी 2900 कोटीं रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ऑनलाइन अन्न वितरण कंपन्यांशी संलग्न करीत आहे. त्याचबरोबर मजुरांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ई-श्रम पोर्टल सुरू केले असून आतापर्यंत 23 कोटींहून अधिक कामगार त्यात समाविष्ट झाले आहेत.
नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी माझ्या सरकारने हाती घेतलेल्या जन धन-आधार-मोबाइल अर्थात जेएएम त्रिसूत्रीचा प्रभाव आपल्याला अगदी सहज दिसून येतो आहे. 44 कोटींपेक्षा जास्त गरीब लोक बँकिंग व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे, साथरोगाच्या काळात कोट्यवधी लोकांना थेट रोख हस्तांतरणाचा लाभ मिळू शकला आहे.
डिजिटल भारत आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या दोन्ही आघाड्यांवरील प्रगतीबरोबरच, UPI प्लॅटफॉर्मच्या यशासाठीच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचेही मला कौतुक वाटते. डिसेंबर 2021 मध्ये UPI च्या माध्यमातून देशात 8 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे व्यवहार झाले आहेत. आपले लोक किती वेगाने तंत्रज्ञान आणि बदल स्वीकारत आहेत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

मुलभूत सुविधांची तरतूद म्हणजे गरिबांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा सन्मान वाढवण्याचे साधन आहे, असे माझे सरकार मानते. गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशभरातील गरिबांना दोन कोटींपेक्षा जास्त पक्की घरे देण्यात आली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्चाची 1 कोटी 17 लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
‘हर घर जल’ या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जल जीवन मिशनने देशातील नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणला आहे. साथरोगामुळे उद्भवलेल्या अडचणी आणि मर्यादांवर मात करत, या काळात देशातील सुमारे सहा कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. आपल्या गावातील महिला, भगिनी आणि मुलींना याचा मोठा फायदा झाला आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मालमत्तेची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली स्वामित्व योजना हा देखील असाच एक अनन्यसाधारण उपक्रम आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशातील 27,000 गावांमध्ये 40 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता पत्रके जारी करण्यात आली आहेत. या मालमत्ता पत्रकांमुळे वाद रोखले जात असून ग्रामीण जनतेला बँकिंग सहाय्य मिळवण्यास मदत होते आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

शेतकरी आणि देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सशक्त करण्यासाठी माझे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. साथरोगाच्या काळातही आमच्या शेतकऱ्यांनी 2020-21 या वर्षात 30 कोटी टनांपेक्षा जास्त अन्नधान्य आणि 33 कोटी टन फलोत्पादन घेतले. या विक्रमी उत्पादनाला न्याय देण्यासाठी सरकारने विक्रमी खरेदी केली. रब्बी हंगामात सरकारने 433 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला असून त्यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत. खरीप हंगामात सुमारे 900 लाख मेट्रिक टन तांदळाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली, ज्यामुळे 1 कोटी 30 लाख शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत.
सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आपली कृषी निर्यातही विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. 2020-21 या वर्षात कृषी निर्यातीत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आणि ती जवळपास 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
फलोत्पादन आणि मध उत्पादन हे शेतकर्‍यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्याचे आणि त्यांना बाजारपेठेमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. मध उत्पादनासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, 2020-21 या वर्षात मधाचे देशांतर्गत उत्पादन 1 लाख 25 हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे 2014-15 या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 55 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2014-15 या वर्षाच्या तुलनेत मधाच्या निर्यातीतही 102 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा यासाठी त्यांची उत्पादने योग्य बाजारपेठेत पोहोचणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेत सरकारने किसान रेल सेवा सुरू करून शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे नवीन मार्ग खुले करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या काळात, भाजीपाला, फळे आणि दूध यासारख्या नाशवंत खाद्यपदार्थांची वाहतूक करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 150 हून अधिक मार्गांवर 1,900 किसान रेल्वेगाड्या चालवल्या. या गाड्यांमधून सुमारे 6 लाख मेट्रिक टन कृषी उत्पादनाची वाहतूक करण्यात आली. विचार नाविन्यपूर्ण असेल तर अस्तित्वात असलेल्या साधनांमधून नवीन मार्ग कसे निर्माण करता येतील याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

या सातत्यपूर्ण यशाचे आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे जास्तीत जास्त श्रेय मी देशातील लहान शेतकऱ्यांना देऊ इच्छितो. शेतकरी समुदायातील 80 टक्के इतके प्रमाण असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांचे हित, आमच्या सरकारसाठी नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे. पीएम-किसान सन्मान निधी अंतर्गत, 11 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे आज कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येते आहे. पीक विमा योजनेतील नवीन बदलांचा देशातील छोट्या शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला आहे. हे बदल अंमलात आल्यापासून देशभरातील सुमारे आठ कोटी शेतकऱ्यांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
शेतांच्या जवळच आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, माझे सरकार अभूतपूर्व अशी गुंतवणूक करत आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत, हजारो प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. खाद्यतेलात देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने, माझ्या सरकारने 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पामतेल ची सुरुवात देखील केली आहे. सरकार सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि विविध पीकपद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील विशेष प्रयत्न करत आहे.
आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, की संयुक्त राष्ट्रांनी वर्ष 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. माझे सरकार, देशातील शेतकरी, स्वयंसेवी बचत गट संघटना, कृषी उत्पादक संघटना, खाद्यपदार्थ उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य लोकांसह, व्यापक स्तरावर, ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ साजरे करणार आहे.
माझे सरकार, पावसाच्या पाण्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी देखील अतिशय गांभीर्याने काम करत आहे. देशात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि पारंपरिक जल स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जात आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत, विविध प्रकल्प आणि अटल भूजल योजनेच्या मदतीने देशात 64 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता विकसित करण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या दिशेनेही सरकारने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, 45 हजार कोटी रुपयांच्या केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे, बुंदेलखंडातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.

सन्माननीय सदस्य,

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात महिलांचा सहभाग दिवसेंदिवस अधिकअधिक व्यापक होत चालला आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये 28 लाख स्वयंसहाय्यता बचत गटांना बँकांकडून 65 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. वर्ष 2014 -15 च्या तुलनेत, हा निधी 4 पट अधिक आहे. सरकारने हजारो महिला बचत गटांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देत, त्यांना बँकिंग सखी म्हणून भागीदार देखील बनवले आहे. या महिला, आता ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये बँकिंग सेवा घरोघरी पोहोचवण्याचे माध्यम ठरत आहेत.
महिला सक्षमीकरण माझ्या सरकारच्या उच्च प्राधान्यक्रमापैकी एक आहे. उज्ज्वला योजनेच्या यशाचे तर आपण सर्वच साक्षीदार आहोत. ‘मुद्रा’ योजनेच्या माध्यमातून, आपल्या देशातील माता-भगिनी यांची उद्यमशीलता आणि कौशल्य विकसित करण्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ,” उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम समोर येत आहेत. आणि शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत उत्साह वाटावा अशी वाढ झाली आहे. मुले आणि मुलींना समान दर्जा देत, माझ्या सरकारने महिलांच्या विवाहासाठीचे किमान वय 18 वर्षांवरुन 21 वर्षे करण्याचे विधेयक देखील संसदेत सादर केले आहे.
सरकारने तीन तलाक हा कायदेशीर गुन्हा म्हणून घोषित करत, मुस्लिम महिलांना या कुप्रथेतून मुक्त करण्याची सुरुवात केली आहे. मुस्लिम महिलांना केवळ मेहरम असेल तरच हज यात्रा करता येईल, असा निर्बंध देखील आता हटवण्यात आला आहे. 2014 पूर्वी अल्पसंख्याक समुदायातील तीन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती. मात्र, माझ्या सरकारने वर्ष 2014 पासून ते आतापर्यंत, अशा चार कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे. यामुळे मुस्लिम बालिकांच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे, आणि त्यांच्या शाळाप्रवेशात देखील वाढ झाली आहे.
देशातील मुलींची शिक्षणाची क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, लैंगिक सर्वसमावेशकता निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देणे सुरु करण्यात आले आहे. सरकारने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये देखील महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाला मंजूरी दिली आहे. महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी प्रबोधिनीत 2022 च्या जून महिन्यात प्रवेश करणार आहे. माझ्या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि प्रोत्साहनामुळे विविध पोलिस दलात, महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 2014 च्या तुलनेत, दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

महान संत, थिरूवल्लुवर यांनी म्हटले आहे -

कर्क्क कसड्डर कर्पवइ कट्रपिन्,

निर्क्क अदर्क्क तग ।

याचा अर्थ, एक व्यक्ति जे काही शिकतो, ते त्याच्या आचरणातून प्रतिबिंबित होत असते.

आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प आणि सामर्थ्याला आकार देण्यासाठी माझ्या सरकारने, देशात नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून स्थानिक भाषांना देखील प्रोत्साहन दिले जात आहे. पदवी अभ्यासक्रमात महत्वाच्या प्रवेश परीक्षा, भारतीय भाषांमध्ये देखील घेण्यावर भर दिला जात आहे. या वर्षी 10 राज्यांमधील 19 अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सहा भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण सुरु होत आहे.

स्कील इंडिया अभियानाअंतर्गत, आय.टी.आय., लोकशिक्षण संस्था आणि प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर, सव्वा दोन कोटींपेक्षा अधिक युवकांचा कौशल्य विकास झाला आहे. कौशल्याला उच्च शिक्षणासोबत जोडण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी, स्कील इंडिया अभियानाअंतर्गत, आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सहा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. यामुळे, आरोग्य शुश्रूषा क्षेत्राला मदत मिळत आहे.
सरकारने आदिवासी युवकांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक आदिवासी बहुल तालुक्यापर्यंत एकलव्य निवासी मॉडेल शाळांचा विस्तार करण्याचे काम केले जात आहे. या शाळा, सुमारे साडे तीन लाख आदिवासी युवकांना सक्षम बनवणार आहे.

सन्माननीय सदस्य,

टोक्यो ऑलिंपिकच्या दरम्यान, आपण सर्वांनी भारताच्या युवा शक्तीच्या क्षमता बघितल्या आहेत. या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील आतापर्यंतचे सर्वात उत्तम प्रदर्शन करत, भारताने सात पदके जिंकली. टोक्यो पॅरालिंपिक मध्ये देखील भारतीय दिव्यांग खेळाडूंनी 19 पदके जिंकत विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ऑलिंपिक स्पर्धां तसेच क्रीडाक्षेत्रात, भारताचा सहभाग अधिक भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारांसोबत देशभरात शेकडो, ‘खेलो इंडिया’ केंद्र स्थापन करत आहेत. पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धांसाठी दिव्यांग युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, सरकारने ग्वाल्हेर मध्ये आधुनिक सुविधांनी सज्ज असे दिव्यांग खेळाडू प्रशिक्षण केंद्र देखील स्थापन केले आहे.

सन्माननीय सदस्य,

दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ, समान आणि सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे ही समाज म्हणून आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेले सुगम्य भारत अभियान आपल्या राष्ट्रीय संवेदनांचा परिचय करुन देणारे आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे आयुष्य अधिक सुखकर करण्यासाठी देशात नि:शुल्क सहायक उपकरणांपासून ते कॉकलियर इम्प्लान्ट सर्जरी सारखे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. या कार्यक्रमांअंतर्गत आतापर्यंत 25 लाखांपेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींना सहायक उपकरणे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. आणि सुमारे, चार हजार यशस्वी कॉकलियर इम्प्लान्ट शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. याच प्रयत्नांना पुढे नेत, सरकारने मध्यप्रदेशात, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्थेची स्थापन केली आहे. दिव्यांग युवकांच्या भविष्यासाठी 10 हजार शब्दांची ‘इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी’ देखील तयार करण्यात आली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

आपली स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, आपल्या युवकांच्या नेतृत्वात वेगाने आकार घेत असलेल्या अनंत शक्यतांचे उदाहरण आहे. वर्ष 2016 पासून आपल्या देशात वेगवेगळ्या 56 क्षेत्रात 60 हजार नवे स्टार्ट-अप्स बनले आहेत. या स्टार्ट-अप्स च्या माध्यमातून सहा लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती झाली आहे. वर्ष 2021 मध्ये कोरोना काळात भारतात 40 पेक्षा जास्त यूनिकॉर्न-स्टार्ट-अप अस्तित्वात आल्या. ज्यापैकी प्रत्येकाचे मूल्यांकन 7,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात आले आहे.
माझ्या सरकारच्या धोरणांमुळे आज भारत त्या देशांपैकी एक आहे जिथे इंटरनेटचे सर्वात कमी दर भारताच्या तरुण पिढीला मिळत आहे. भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी वर देखील वेगाने काम करत आहे, ज्यामुळे अनेक नव्या शक्यतांचे दरवाजे उघडतील. सेमी-कंडक्टर बाबत सुरु असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांचा खूप मोठा फायदा आपल्या स्टार्ट-अप ईको-सिस्टमला होईल. भारताच्या युवकांना वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञांचा लाभ मिळावा, यासाठी देखील सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, अनेक नव्या क्षेत्रांचे दरवाजे उघडले आहेत. सरकारने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक मालमत्ता संरक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पेटंट आणि ट्रेडमार्कसंबंधी प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत, त्यांना वेग दाण्यात आला आहे. याचा परिणाम म्हणून या आर्थिक वर्षात पेटंटसाठी जवळपास 6 हजार आणि ट्रेडमार्कसाठी 20 हजाराहून जास्त अर्ज करण्यात आले आहेत.

सन्माननीय सदस्य,

माझ्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी, भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. देशात GST संकलन गेल्या अनेक महिन्यांत सातत्याने, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत 48 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक होणे, याचे द्योतक आहे की, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकासाविषयी पक्की खात्री आहे. भारताची परदेशी चलन गंगाजळी सध्या 630 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. आपली निर्यात देखील वेगाने वाढते आहे आणि मागचे सगळे विक्रम मोडीत निघत आहेत. 2021 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान भारताची माल निर्यात जवळपास 300 अब्ज डॉलर म्हणजे २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती, जी 2020 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत दीड पट जास्त आहे.
माझ्या सरकारने उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या शक्यता साकार करण्यासाठी आणि युवकांना नव्या संधी देण्यासाठी 1 लाख 97 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुतंवणूक करून 14 महत्वाच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. ही उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना भारताला केवळ जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणूनच प्रस्थापित करण्यास मदत करणार नाही, तर रोजगाराच्या 60 लाखापेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करेल. देशात मोबाईल उत्पादनाला आलेले यश, मेक इन इंडियाचे एक मोठे उदाहरण आहे. आज भारत जगातला दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन निर्माता देश म्हणून समोर आला आहे. यामुळे भारताच्या लाखो युवकांना रोजगार देखील मिळाला आहे.
आपल्या देशाने इलेक्ट्रॉनिक आणि टेक्नॉलॉजी हार्डवेयरच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करावे, यासाठी सरकारने सिलीकॉन आणि कंपाउंड सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन, डिस्प्ले एफएबी, चिप डिझाईन आणि संलग्न उपक्रमांसाठी नुकतेच 76,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
माझे सरकार नव्या क्षेत्रांसोबतच त्या पारंपारिक क्षेत्रांत देखील देशाची स्थिती पुन्हा मजबूत करत आहे, ज्यात आपल्याला शेकडो वर्षांचा अनुभव आहे. याच दिशेने, माझ्या सरकारने वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी जवळपास 4500 कोटी रुपये गुंतवून 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन आणि वस्त्रप्रावरणे पार्क उभारले जात आहेत. यामुळे देशात एकात्मिक वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी तयार होईल. हे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भारतीय तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना देखील आकर्षित करतील, आणि रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करतील.

सन्माननीय सदस्य,

भारताच्या समृद्धीत मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची देखील महत्वाची भूमिका आहे. आपले सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, आणि आत्मनिर्भर भारताला वेग देत आहेत. कोरोना काळात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना संकटातून वाचविण्यासाठी आणि आवश्यक पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांच्या विना तारण कर्जाची व्यवस्था केली. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की या योजने अंतर्गत मदत मिळाल्याने साडे 13 लाख सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना जीवदान दिले गेले आणि दीड कोटी रोजगार देखील वाचवले गेले. जून 2021 मध्ये सरकारने, 3 लाख कोटी रुपयांची ही हमी वाढवून साडे चार लाख कोटी रुपये केली आहे.
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा विस्तार व्हावा तसेच या क्षेत्रासाठी संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक धोरणात्मक निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाची नवी व्याख्या लहान उद्योगांना पुढे जाण्यात मदत करत आहे. सरकारने घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी आणि रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना उद्यम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे, जेणेकरून त्यांना प्राधान्य क्षेत्राच्या कर्ज वाटपाचा लाभ मिळू शकेल.
मी खादीच्या यशस्वितेचा देखील विशेष उल्लेख करू इच्छितो. स्वातंत्र्याच्या लढाईत बापूंच्या नेतृत्वात देशाच्या चैतन्याचे प्रतीक असलेली खादी पुन्हा एकदा लघु उद्योजकांना बळ देत आहे. सरकारच्या प्रयत्नांनी 2014 च्या तुलनेत देशात खादी विक्री तीन पट वाढली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

कुठल्याही देशाच्या विकासाचा आधार तेथील पायाभूत सुविधा असतात. माझ्या सरकारच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा, सामाजिक असमतोल मिटवणारा दुवा देखील आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे, लाखो रोजगारच निर्माण होणार नाहीत तर, याचा एक गुणात्मक प्रभाव देखील होत असतो. यात व्यापार करणे सुलभ होते, परिवहनाचा वेग वाढतो आणि प्रत्येक क्षेत्रात आर्थिक उलाढालीत वाढ होते.
माझ्या सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यांना अधिक वेग देण्यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या कामकाजाला पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या माध्यमातून जोडले आहे. हा आरखडा भारतात बहु पर्यायी वाहतुकीचे एक नवे युग सुरु करणार आहे. भविष्यातील भारतात लोहमार्ग, महामार्ग आणि हवाई वाहतूक वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा नसतील, तर एका देशाची एकत्रित संसाधने म्हणून काम करतील.
ग्रामीण क्षेत्रांत रस्ते, संसाधने आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे देशाच्या दशकानुदशके उपेक्षित असलेल्या शक्यतांना उभारी मिळत आहे. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेचे यश अभिमानास्पद आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये ग्रामीण भागांत रोज 100 किलोमीटर पेक्षा जास्त वेगाने 36 हजार 500 किलोमीटर रस्ते बनविले गेले आणि हजारो निवासी क्षेत्रांना बारमाही रस्त्यांनी जोडले गेले.
आज देशाचे राष्ट्रीय महामार्ग देखील - पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण - संपूर्ण देश जोडत आहेत. मार्च 2014 मध्ये आपल्या देशात राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी 90 हजार किलोमीटर होती, मात्र आज ही लांबी वाढून एक लाख चाळीस हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त झाली आहे. भारतमाला प्रकल्पा अंतर्गत जवळ जवळ 6 लाख कोटी रुपये गुंतवून 20,000 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीच्या महामार्गांवर काम केले जात आहे. यात 23 ग्रीन एक्सप्रेस-वे आणि ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर्सचा विकास देखील अंतर्भूत आहे.
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग देखील पूर्णत्वाला येतो आहे, जो भारतातला सर्वात लांब आणि सर्वात वेगवान द्रुतगती असेल. माझ्या सरकारला पंढरपूर तीर्थक्षेत्राला जोडणाऱ्या संत ज्ञानेश्वर मार्ग आणि संत तुकाराम पालखी मार्गाचे रुंदीकरण सुरु करण्याचे सौभाग्य देखील लाभले आहे.
आज, एकीकडे देशातील आधुनिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी मार्ग खुले करत असताना दुसरीकडे देशाच्या सुरक्षेला नवे बळही देत आहेत. सीमा रस्ते संघटनेने लडाखमधील (उमलिंग ला पास) येथे 19 हजार फूट इतक्या सर्वाधिक उंचीवर वाहतुक करण्यायोग्य रस्ता बांधलाआहे. लडाखमधील डेमचोक, उत्तराखंडमधील जोलिंग काँग आणि अरुणाचल प्रदेशातील हुरी सारखी दुर्गम गावेही आधुनिक रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत.
माझे सरकार भारतीय रेल्वेचे देखील जलद गतीने आधुनिकीकरण करत आहे. नवीन वंदे भारत गाड्या आणि नवीन व्हिस्टाडोम कोचमुळे भारतीय रेल्वे अधिक आकर्षक बनली आहे. गेल्या सात वर्षांत 24,000 किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. नवीन रेल्वे रुळ टाकणे आणि दुपदरीकरणाचे कामही वेगाने सुरु आहे. गुजरातमधील गांधीनगर रेल्वे स्थानक आणि मध्य प्रदेशातील राणी कमलापती रेल्वे स्थानक आता आधुनिक भारताची नवीन झलक दाखवत आहेत. काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बांधण्यात येत असलेला रेल्वे आर्च पूलही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
माझ्या सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य केले आहे, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी राहणीमान सुलभ केले आहे. अकरा नवीन मेट्रो मार्ग सुरू झाले आहेत, ज्याचा दररोज 8 राज्यांतील लाखो लोकांना फायदा होत आहे. चालकरहित रेल्वेगाडयांचे सर्वात मोठे नेटवर्क असलेल्या जगातील चार देशांपैकी भारत एक आहे. आम्ही देशात स्वदेशी स्वयंचलित रेल्वे गाडी प्रणाली विकसित केली आहे, जी मेक इन इंडियाच्या वाढत्या क्षमतेचे प्रतीक आहे.सरकारने देशात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या बांधकामालाही मंजुरी दिली आहे,त्यापैकी उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळाचे काम सुरु आहे.
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत देशातील महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांना बंदरांशीजोडण्यासाठी 80 हून अधिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत, 24 राज्यांमधील 5 विद्यमान राष्ट्रीय जलमार्ग आणि 106 नवीन जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत, त्यामुळे राष्ट्रीय जलमार्गांची एकूण संख्या 111 झाली आहे. यापैकी 23 जलमार्ग माल वाहतुकीसाठी व्यवहार्य आहेत. पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 27 हजार सर्किट किलोमीटरहून अधिक पारेषण लाईन टाकल्या आहेत.

माननीय सदस्य,

अलिकडच्या काळात आपण आत्मनिर्भर भारताचा नवा संकल्प देशात आकाराला येत असल्याचे पाहिले आहे. अनेक सुधारणांमधून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेमुळेहा संकल्प अधिक दृढ होत आहे. कामगार कायद्यातील नवीन सुधारणांपासून तेबँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांपर्यंत आणि दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेपर्यंत, सुधारणांची ही मालिका अव्याहतपणे सुरू आहे. गेल्या वर्षी, केंद्र आणि राज्यांच्या विविध विभागांनी 26 हजारांहून अधिक अनुपालन गरजा कमी केल्या आहेत. अंतराळ क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रासाठी खुले झाले आहे, ज्यामुळे अमर्याद संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी झालेली इन-स्पेसची निर्मिती हे भारताच्या अंतराळ क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
माझे सरकार वेगाने विकसित होत असलेल्या ड्रोन तंत्रज्ञान आणि संबंधित संधींबद्दल जागरूक आणि सक्रिय आहे. या दिशेने, सरकारने सरलीकृत ड्रोन नियम 2021 अधिसूचित केले आहेत आणि देशात ड्रोन आणि ड्रोनच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना देखील सुरू केली आहे. यामुळे भारताला भविष्यातील या महत्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये आपला ठसा उमटवण्यास मदत होईल.

माननीय सदस्यगण ,

माझे सरकार सुरक्षित आणि संरक्षित भारत सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत दृढनिश्चयाने काम करत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील विशेषत: संरक्षण उत्पादनात सरकारच्या धोरणांमुळे देश अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होत आहे.
2020-21 मध्ये सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात आलेल्या सर्व मंजुरींपैकी 87 टक्के ‘मेक इन इंडिया श्रेणीतील होत्या. त्याचप्रमाणे, 2020-21 मध्ये, उपकरणांशी संबंधित 98 टक्के करारांमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ श्रेणीला प्राधान्य देण्यात आले. आमच्या सशस्त्र दलांनी 209 लष्करी उपकरणांची यादीही जारी केली आहे, जी परदेशातून खरेदी केली जाणार नाहीत. संरक्षण संबंधी आस्थापनांनी 2,800 हून अधिक संरक्षण उपकरणांची यादी देखील जारी केली गेली आहे जी देशात उत्पादित केली जातील.
83 एलसीए तेजस लढाऊ विमानांच्या निर्मितीसाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत करार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 7 संरक्षण उपक्रमांमध्ये आयुध निर्माण कारखान्याची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप्सना वेगाने प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. आमचा उद्देश हा आहे की आपल्या सैन्याला आवश्यक असलेली उत्पादने भारतात विकसित व्हावीत आणि त्यांची निर्मितीही भारतात व्हावी.

माननीय सदस्यगण ,

राजनैतिक संबंधांमध्ये सुधारणा करून भारताने वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक वातावरणात आपले स्थान मजबूत केले आहे. भारताने ऑगस्ट 2021 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच सुरक्षा परिषदेत सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा झाली. सुरक्षा परिषदेने, प्रथमच, या विषयावर अध्यक्षांचे निवेदन स्वीकारले आणि ते एकमताने केले.
आपले शेजारी राष्ट्र अफगाणिस्तानमध्ये आपण अस्थिरता आणि अनिश्चितता पाहिली आहे. प्रचलित परिस्थिती असतानाही, खऱ्या अर्थाने मानवतेच्या भावनेने भारताने ऑपरेशन देवी शक्ती सुरू केले. आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही, आम्ही आपल्या अनेक नागरिकांना आणि अनेक अफगाण हिंदू आणि शीख अल्पसंख्याकांना काबूलमधून यशस्वीरित्या विमानाने परत आणले. आम्ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहिबचे दोन स्वरूप कठीण परिस्थितीतही सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले. मानवतावादी दृष्टिकोनातून, भारत अफगाणिस्तानला वैद्यकीय सामग्री आणि अन्नधान्याचा पुरवठा करून मदत करत आहे.

माननीय सदस्यगण ,

हवामान बदल हे सध्या संपूर्ण जगासमोरील मोठे आव्हान आहे. या विषयावर भारत एक जबाबदार जागतिक आवाज म्हणून उदयाला आला आहे. सीओपी -26 शिखर परिषदेत माझ्या सरकारने जाहीर केले आहे की 2030 पर्यंत भारत कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करेल. भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताने जागतिक समुदायासोबत “हरित ग्रीड उपक्रम : एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड” या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला आहे. हे जागतिक स्तरावर एकमेकांशी जोडलेले सौर ऊर्जा ग्रिडचे पहिले आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आहे. पर्यावरणाप्रति आपली महत्त्वाकांक्षा आणि संकल्प हे निसर्गाप्रति आपली संवेदनशीलता दर्शवतात.
भारताचा प्राचीन वारसा जतन करणे, समृद्ध करणे आणि सशक्त करणे ही जबाबदारी असल्याचे माझे सरकार मानते. धोलाविरा येथील हडप्पा स्थळ आणि तेलंगणातील 13 व्या शतकातील काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिराला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहे ही अभिमानाची बाब आहे. प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यानंतर, कोलकात्यातील प्रतिष्ठित दुर्गापूजेचा देखील युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
भारताचा अनमोल वारसा देशात परत आणण्यालाही सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे. भारतातून शंभर वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेली माँ अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती परत आणून काशी विश्वनाथ मंदिरात स्थापित करण्यात आली आहे. अशा अनेक ऐतिहासिक वस्तू विविध देशांतून भारतात परत आणल्या जात आहेत.
वारसा आणि पर्यटन यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. म्हणूनच, भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचे पुनरुज्जीवन केले जात असताना, यात्रेकरू आणि पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधाही विकसित केल्या जात आहेत. माझ्या सरकारने सुरू केलेल्या स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद योजना यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत.
गोव्याच्या 60 व्या मुक्ती दिनानिमित्त फोर्ट आग्वाद जेल कॉम्प्लेक्सचे नूतनीकरण आणि उद्घाटन करण्यात आले आहे. गोवा मुक्त करण्यासाठी अविस्मरणीय लढा देणाऱ्या योद्ध्यांचे हे स्मारक आहे.

माननीय सदस्यगण ,

आज स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ हा आपला संकल्प लोकशाही मूल्यांच्या आधारे विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्यास आपल्याला सक्षम करत आहे. आजपर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या राज्यांसाठी आणि प्रदेशांसाठी देश विशेष प्रयत्न करत आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख प्रदेशात विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. माझ्या सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक विकासासाठी सुमारे 28,000 कोटी रुपयांची नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी काझीगुंड-बनिहाल बोगदा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. श्रीनगर आणि शारजादरम्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही सुरू झाली आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. सध्या, सात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दोन एम्स, एक जम्मू आणि दुसरे काश्मीरमध्ये उभारण्याचे काम सुरू आहे. आयआयटी जम्मू आणि आयआयएम जम्मूचे बांधकामही वेगाने सुरू आहे.
लडाख केंद्रशासित प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सिंधू पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. लडाखच्या या विकास प्रवासात सिंधू केंद्रीय विद्यापीठाच्या रूपाने आणखी एक अध्याय जोडला जात आहे.

माननीय सदस्यगण ,

माझे सरकार ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या सर्व राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी वचनबद्ध आहे. या राज्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि आर्थिक संधी प्रत्येक स्तरावर विकसित केल्या जात आहेत. ईशान्येकडील लोकांसाठी रेल्वे आणि हवाई संपर्क हे आता स्वप्न राहिलेले नाही, ते आता त्याचा प्रत्यक्षात अनुभव घेऊशकतील. माझ्या सरकारच्या प्रयत्नाने ईशान्येकडील राज्यांच्या सर्व राजधान्या आता रेल्वेच्या नकाशावर आणल्या जात आहेत ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे.
होलोंगी, इटानगर येथे नवीन विमानतळ उभारला जात आहे. त्रिपुरातील महाराजा बीर बिक्रम विमानतळावर नुकतेच एक आधुनिक नवीन टर्मिनल सुरु करण्यात आले आहे. ईशान्येचा हा विकास भारताच्या विकास गाथेतील एक सुवर्ण अध्याय ठरेल. काही दिवसांपूर्वी, 21 जानेवारीला मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांच्या स्थापनेचा 50 वा वर्धापन दिन झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, या राज्यांचा प्रवास आपल्याला त्यांच्या विकासासाठी नवीन संकल्प आखण्याची प्रेरणा देत आहे.
ईशान्य प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या माझ्या सरकारच्या प्रयत्नांना ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच, केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि कार्बी गट यांच्यात कार्बी आंगलाँगमधील अनेक दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी एक करार झाला. यामुळे या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. माझ्या सरकारच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे आज देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 126 वरून 70 पर्यंत कमी झाली आहे.

माननीय सदस्यगण ,

नागरिकांप्रति सरकारी विभागांचे दायित्व वाढवण्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे. भारत सरकारची सर्व मंत्रालये स्वच्छता आणि प्रलंबित संदर्भांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेत आहेत. मिशन कर्मयोगी अंतर्गत, सरकारने नागरी सेवकांसाठी क्षमता निर्मिती आयोगाची स्थापना केली आहे. मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांच्या कारकिर्दीसाठी उपयुक्त ठरेल आणि राष्ट्र उभारणीच्या नवीन जबाबदाऱ्यांसाठी त्यांना तयार करेल.
न्याय दान प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुगम्य करण्यासाठी देशात अनेक महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. टेलि-लॉ कार्यक्रमाद्वारे याचिका दाखल करण्यापूर्वी सल्ला घेण्यासाठी एक मंच तयार करण्यात आला आहे. विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी, माझ्या सरकारनेमध्यस्थी विधेयक, 2021 राज्यसभेत सादर केले आहे.

माननीय सदस्यगण ,

आज देशाची कामगिरी आणि यश देशाच्या क्षमता आणि संधी इतकेच अमर्याद आहे. ही कामगिरी एका संस्थेची किंवा आस्थापनेची नाही; आपल्या देशातील एक अब्जाहून अधिक नागरिकांचे हे सामूहिक यश आहे. हे अब्जावधी लोकांच्या श्रमाचे आणि घामाचे फळ आहे. हे यश आमची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दीर्घ प्रवासातील मैलाचे दगड आहेत आणि पुढील वाटचालीसाठी प्रेरणा आहे.
2047 मध्ये देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल. त्यावेळच्या भव्य, आधुनिक आणि विकसित भारताच्या उभारणीसाठी आपल्याला आता आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील. आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आपले कठोर परिश्रम शेवटी फलदायी ठरतील. या प्रवासात आपल्या सर्वांचा वाटा आहे, आणि समान वाटा आहे.
सर्व संसद सदस्यांनी ज्या पद्धतीने आपली जबाबदारी पार पाडली आणि कोरोनाच्या या आव्हानात्मक काळात दोन्ही सभागृहांनी सर्व खबरदारी घेऊन काम केलेत्याबद्दल मी कौतुक करतो. तुम्ही आमच्या कोट्यवधी जनतेच्या आशा आणि आकांक्षांचे चालक आहात. याच भावनेने आपल्याला भविष्यात काम करत राहायचे आहे.
माझा ठाम विश्वास आहे की आपण एकत्रितपणे आपल्या महान भारतवर्षाला वैभवाच्या शिखरावर नेऊ. याच भावनेसह, मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे अभिनंदनकरतो. तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो !

जय हिंद!

* * *

JPS/ST/SRT/Madhuri/Radhika/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1794478) Visitor Counter : 694

Read this release in: English , Urdu , Hindi , Manipuri , Bengali , Assamese , Punjabi , Odia , Tamil , Malayalam

राष्ट्रपती कार्यालय

अर्थसंकल्पयीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सभेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण

Posted On: 31 JAN 2022 12:14PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2022

माननीय सदस्य हो,

कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या साथरोगाचे हे तिसरे वर्ष आहे. या संपूर्ण काळात भारतीय नागरिकांनी लोकशाही मूल्ये, शिस्त आणि जबाबदारीच्या भावनेवर प्रगाढ विश्वास दाखवला आहे. यंदा, आपला भारत देश स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने अमृत महोत्सव साजरा करत असताना प्रत्येक भारतीयाची ही इच्छाशक्ती भारताचे भवितव्य उज्ज्वल घडेल, असा दुर्दम्य आत्मविश्वास निर्माण करते. या आत्मविश्वासासह मी संसदेच्या या ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमधून प्रत्येक भारतीयाला शुभेच्छा देतो.
आज येथे एकत्र जमलेल्या संसदेच्या दोन्ही सदनांना संबोधित करताना मी लक्षावधी स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करतो, ज्यांनी आपल्या कर्तव्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि भारताचे हक्क अबाधित राखले. स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षांत आपल्या देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत दिलेल्या योगदानाबद्दल मी सर्व महान व्यक्तींना अभिवादन करतो.
अमृत महोत्सवाच्या या काळात देशातील महान व्यक्तिमत्वांशी संबंधित राबवले जाणारे विशेष उपक्रमही आपल्यासाठी प्रेरक आहेत. माझे सरकार यंदा गुरू तेग बहादूर जी यांचे 400 वे प्रकाश पर्व, श्री अरबिंदो आणि व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांची 150 वी जयंती तसेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125 वी जयंती मोठ्या थाटात साजरी करत आहे. या वर्षापासून सरकारने नेताजींच्या जयंतीपासून अर्थात 23 जानेवारीपासूनच प्रजासत्ताक दिनाशी संबंधित उपक्रम साजरे करायला सुरुवात केली आहे.
देशाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी भूतकाळ लक्षात ठेवणे आणि त्यातून शिकणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे माझे सरकार मानते. साहिबजादा यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ पाळला जाणारा 26 डिसेंबर रोजी ‘वीर बाल दिवस’ आणि 14 ऑगस्टला पाळला जाणारा ‘विभाजन विभिषिका स्मृती दिवस’ हे याच विचाराचे प्रतिबिंब आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांना श्रद्धांजली म्हणून 15 नोव्हेंबर हा त्यांचा जयंती दिवस, ‘जन-जातीय गौरव दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा सर्व भारतीयांसाठी पुढील 25 वर्षांच्या संकल्पांना ठोस स्वरूप देण्याचा पवित्र प्रसंग आहे. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' या मंत्राला अनुसरून माझे सरकार पुढील 25 वर्षांसाठी मजबूत पाया उभारण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. या पायाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा संकल्प म्हणजे अशा भारत देशाची निर्मिती ज्यामध्ये सर्वांना सामावून घेतले जाईल, सर्व लाभान्वित होतील, एका अशा भारताची निर्मिती, जो सक्षम आणि स्वावलंबी असेल. कोरोनाच्या आव्हानात्मक काळाने आमची उद्दिष्टे जलद गतीने साध्य करण्यासाठी आम्हाला प्रेरणा दिली आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

कोविड साथरोगाने संपूर्ण जगाला तडाखा दिला आणि भारतातही आपले अनेक प्रियजन आपल्यापासून हिरावले गेले. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक सरकारे आणि प्रशासनाने, आमचे डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी, आमचे शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांनी संघभावनेने काम केले आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यातील हा परस्पर विश्वास, समन्वय आणि सहकार्य हे आपल्या लोकशाहीच्या सामर्थ्याचे एक अभूतपूर्व उदाहरण आहे. याबद्दल मी प्रत्येक आरोग्य कार्यकर्त्याचे, आघाडीच्या कार्यकर्त्याचे आणि प्रत्येक नागरिकाचे कौतुक करतो.
कोविड-19 विरुद्धच्या या लढ्यात भारताच्या सक्षमतेची प्रचिती सध्या सुरू असलेल्या कोविड लसीकरण कार्यक्रमातून दिसून येते. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 150 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा देण्याचा विक्रम आपण नोंदवला आहे. आजघडीला लसीच्या सर्वाधिक मात्रा दिल्या जाणाऱ्या जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये आपला समावेश आहे. या मोहिमेच्या यशामुळे देशाला जणू काही एक कवच प्राप्त झाले आहे, ज्याने आपल्या नागरिकांना अधिक संरक्षण प्रदान केले आहे आणि त्यांचे मनोबल सुद्धा उंचावले आहे.
आजघडीला आपल्या देशातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रौढ नागरिकांना लसीची पहिली मात्रा मिळाली आहे, तर 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना दोन्ही मात्रा देण्यात आल्या आहेत. ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेच्या माध्यमातून सरकार उर्वरित लोकांपर्यंतही पोहोचत आहे. या महिन्यापासून 15 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांनाही लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आघाडीच्या फळीतील कामगार आणि सह-व्याधी असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना खबरदारीची मात्रा देण्यासही सुरूवात झाली आहे.
देशात आतापर्यंत आठ लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात उत्पादित होत असलेल्या तीन लसींना जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आपत्कालीन वापरासाठी मान्यताही मिळाली आहे. संपूर्ण जगाला साथरोगापासून मुक्त करण्यात आणि कोट्यवधी लोकांचे जीव वाचवण्यात भारतात तयार करण्यात आलेल्या या लसी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

आदरणीय सदस्यहो,

आपल्या देशाचे प्रयत्न हे कोविड साथरोगाविरुद्धच्या लढाईतील तत्कालिन आव्हानांना तोंड देण्यापुरते मर्यादित नाहीत. माझे सरकार दूरगामी उपाययोजना विकसित करत आहे, ज्या भविष्यात देखील प्रभावी आणि उपयुक्त ठरतील. 64,000 कोटी रुपये खर्चाची ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ ही मोहिम सुरू करणे हे निश्चितच एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. ही मोहिम केवळ सध्याच्या आरोग्याविषयक गरजा पूर्ण करण्यापुरती मर्यादित नाही तर ती भविष्यातील अशा संभाव्य संकटांशी दोन हात करण्यासाठीही देशाला सज्ज करेल.
माझ्या सरकारच्या प्रतिसादात्मक धोरणांमुळे आता सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. 80,000 पेक्षा जास्त आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर्स तसेच कोट्यवधी आयुष्मान भारत कार्डांमुळे गरीबांना उपचार मिळण्यास मोठी मदत झाली आहे. सरकारने 8,000 पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून उपचाराचा खर्च कमी केला आहे. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ हे सुलभ आणि सहजप्राप्त आरोग्य सेवा प्रदान करणारे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

कोरोनाच्या काळात भारतीय औषधोत्पादन क्षेत्रानेही आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. सध्या भारतीय औषधोत्पादन कंपन्यांची उत्पादने 180 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पोहोचत आहेत. मात्र, या क्षेत्रात भारतासाठी आणखीही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. माझ्या सरकारने औषधोत्पादन उद्योगासाठी जाहीर केलेली प्रोत्साहन संलग्न उत्पादन योजना उपलब्ध संधींचा आणखी विस्तार करणारी आणि संशोधनाला चालना देणारी आहे.
सरकारच्या प्रयत्नांमुळे योगविद्या, आयुर्वेद आणि पारंपारिक वैद्यकीय पद्धतीही लोकप्रिय होत आहेत. 2014 साली देशाने 6,600 कोटी रुपयांची आयुष उत्पादने निर्यात केली होती. ही निर्यात आता 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. भारत जगातील पहिले ‘WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन’ स्थापन करणार आहे.
आपल्या राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वावर आधारित समाज हा माझा आदर्श असेल... लोकशाही म्हणजे केवळ सरकारचा एक प्रकार नाही... लोकशाही म्हणजे खरे तर परस्परांबद्दल आदर आणि श्रद्धा बाळगण्याची वृत्ती आहे." माझे सरकार बाबासाहेबांच्या या आदर्शांना आपले ब्रीदवाक्य मानते. माझे सरकार अंत्योदयाच्या मंत्रावर विश्वास ठेवते, ज्यामध्ये सामाजिक न्याय, समानता, आदर आणि समान संधींचा समावेश आहे. त्याचमुळे सरकारच्या धोरणांमध्ये गावे, गरीब, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागास समाजाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत पद्म पुरस्कारांसाठीच्या निवडीतून भारताची ही भावना ठळकपणे दिसून येते. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, देशभरातील समर्पित लोक राष्ट्रसेवेत गुंतलेले आहेत. ते भारताच्या सामर्थ्याचे निदर्शक आहेत.

आदरणीय सदस्यहो,

कोरोना साथरोगाच्या या संकटकाळात अनेक मोठ्या देशांना अन्नधान्याची टंचाई आणि उपासमारीचा सामना करावा लागला. मात्र 100 वर्षांतील सर्वात वाईट अशा या साथरोगाच्या काळात कोणीही उपाशी राहू नये याची काळजी, माझ्या संवेदनशील सरकारने घेतली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत माझे सरकार प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दर महिन्याला मोफत रेशन देत आहे. दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा जगातील सर्वात मोठा अन्न वितरण कार्यक्रम आहे, ज्याअंतर्गत 19 महिन्यांमध्ये 80 कोटी लाभार्थी लाभान्वित झाले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीची संवेदनशीलपणे समजून घेत सरकारने या योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
कोरोनाच्या काळातही गरिबांचा आत्मसन्मान वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पीएम स्वनीधी योजना राबवत आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील 28 लाख विक्रेत्यांसाठी 2900 कोटीं रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ऑनलाइन अन्न वितरण कंपन्यांशी संलग्न करीत आहे. त्याचबरोबर मजुरांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ई-श्रम पोर्टल सुरू केले असून आतापर्यंत 23 कोटींहून अधिक कामगार त्यात समाविष्ट झाले आहेत.
नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी माझ्या सरकारने हाती घेतलेल्या जन धन-आधार-मोबाइल अर्थात जेएएम त्रिसूत्रीचा प्रभाव आपल्याला अगदी सहज दिसून येतो आहे. 44 कोटींपेक्षा जास्त गरीब लोक बँकिंग व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे, साथरोगाच्या काळात कोट्यवधी लोकांना थेट रोख हस्तांतरणाचा लाभ मिळू शकला आहे.
डिजिटल भारत आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या दोन्ही आघाड्यांवरील प्रगतीबरोबरच, UPI प्लॅटफॉर्मच्या यशासाठीच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचेही मला कौतुक वाटते. डिसेंबर 2021 मध्ये UPI च्या माध्यमातून देशात 8 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे व्यवहार झाले आहेत. आपले लोक किती वेगाने तंत्रज्ञान आणि बदल स्वीकारत आहेत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

मुलभूत सुविधांची तरतूद म्हणजे गरिबांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा सन्मान वाढवण्याचे साधन आहे, असे माझे सरकार मानते. गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशभरातील गरिबांना दोन कोटींपेक्षा जास्त पक्की घरे देण्यात आली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्चाची 1 कोटी 17 लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
‘हर घर जल’ या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जल जीवन मिशनने देशातील नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणला आहे. साथरोगामुळे उद्भवलेल्या अडचणी आणि मर्यादांवर मात करत, या काळात देशातील सुमारे सहा कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. आपल्या गावातील महिला, भगिनी आणि मुलींना याचा मोठा फायदा झाला आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मालमत्तेची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली स्वामित्व योजना हा देखील असाच एक अनन्यसाधारण उपक्रम आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशातील 27,000 गावांमध्ये 40 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता पत्रके जारी करण्यात आली आहेत. या मालमत्ता पत्रकांमुळे वाद रोखले जात असून ग्रामीण जनतेला बँकिंग सहाय्य मिळवण्यास मदत होते आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

शेतकरी आणि देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सशक्त करण्यासाठी माझे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. साथरोगाच्या काळातही आमच्या शेतकऱ्यांनी 2020-21 या वर्षात 30 कोटी टनांपेक्षा जास्त अन्नधान्य आणि 33 कोटी टन फलोत्पादन घेतले. या विक्रमी उत्पादनाला न्याय देण्यासाठी सरकारने विक्रमी खरेदी केली. रब्बी हंगामात सरकारने 433 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला असून त्यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत. खरीप हंगामात सुमारे 900 लाख मेट्रिक टन तांदळाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली, ज्यामुळे 1 कोटी 30 लाख शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत.
सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आपली कृषी निर्यातही विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. 2020-21 या वर्षात कृषी निर्यातीत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आणि ती जवळपास 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
फलोत्पादन आणि मध उत्पादन हे शेतकर्‍यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्याचे आणि त्यांना बाजारपेठेमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. मध उत्पादनासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, 2020-21 या वर्षात मधाचे देशांतर्गत उत्पादन 1 लाख 25 हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे 2014-15 या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 55 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2014-15 या वर्षाच्या तुलनेत मधाच्या निर्यातीतही 102 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा यासाठी त्यांची उत्पादने योग्य बाजारपेठेत पोहोचणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेत सरकारने किसान रेल सेवा सुरू करून शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे नवीन मार्ग खुले करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या काळात, भाजीपाला, फळे आणि दूध यासारख्या नाशवंत खाद्यपदार्थांची वाहतूक करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 150 हून अधिक मार्गांवर 1,900 किसान रेल्वेगाड्या चालवल्या. या गाड्यांमधून सुमारे 6 लाख मेट्रिक टन कृषी उत्पादनाची वाहतूक करण्यात आली. विचार नाविन्यपूर्ण असेल तर अस्तित्वात असलेल्या साधनांमधून नवीन मार्ग कसे निर्माण करता येतील याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

आदरणीय सदस्यहो,

या सातत्यपूर्ण यशाचे आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे जास्तीत जास्त श्रेय मी देशातील लहान शेतकऱ्यांना देऊ इच्छितो. शेतकरी समुदायातील 80 टक्के इतके प्रमाण असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांचे हित, आमच्या सरकारसाठी नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे. पीएम-किसान सन्मान निधी अंतर्गत, 11 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे आज कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येते आहे. पीक विमा योजनेतील नवीन बदलांचा देशातील छोट्या शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला आहे. हे बदल अंमलात आल्यापासून देशभरातील सुमारे आठ कोटी शेतकऱ्यांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
शेतांच्या जवळच आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, माझे सरकार अभूतपूर्व अशी गुंतवणूक करत आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत, हजारो प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. खाद्यतेलात देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने, माझ्या सरकारने 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पामतेल ची सुरुवात देखील केली आहे. सरकार सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि विविध पीकपद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील विशेष प्रयत्न करत आहे.
आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, की संयुक्त राष्ट्रांनी वर्ष 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. माझे सरकार, देशातील शेतकरी, स्वयंसेवी बचत गट संघटना, कृषी उत्पादक संघटना, खाद्यपदार्थ उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य लोकांसह, व्यापक स्तरावर, ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ साजरे करणार आहे.
माझे सरकार, पावसाच्या पाण्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी देखील अतिशय गांभीर्याने काम करत आहे. देशात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि पारंपरिक जल स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जात आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत, विविध प्रकल्प आणि अटल भूजल योजनेच्या मदतीने देशात 64 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता विकसित करण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या दिशेनेही सरकारने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, 45 हजार कोटी रुपयांच्या केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे, बुंदेलखंडातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.

सन्माननीय सदस्य,

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात महिलांचा सहभाग दिवसेंदिवस अधिकअधिक व्यापक होत चालला आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये 28 लाख स्वयंसहाय्यता बचत गटांना बँकांकडून 65 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. वर्ष 2014 -15 च्या तुलनेत, हा निधी 4 पट अधिक आहे. सरकारने हजारो महिला बचत गटांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देत, त्यांना बँकिंग सखी म्हणून भागीदार देखील बनवले आहे. या महिला, आता ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये बँकिंग सेवा घरोघरी पोहोचवण्याचे माध्यम ठरत आहेत.
महिला सक्षमीकरण माझ्या सरकारच्या उच्च प्राधान्यक्रमापैकी एक आहे. उज्ज्वला योजनेच्या यशाचे तर आपण सर्वच साक्षीदार आहोत. ‘मुद्रा’ योजनेच्या माध्यमातून, आपल्या देशातील माता-भगिनी यांची उद्यमशीलता आणि कौशल्य विकसित करण्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ,” उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम समोर येत आहेत. आणि शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत उत्साह वाटावा अशी वाढ झाली आहे. मुले आणि मुलींना समान दर्जा देत, माझ्या सरकारने महिलांच्या विवाहासाठीचे किमान वय 18 वर्षांवरुन 21 वर्षे करण्याचे विधेयक देखील संसदेत सादर केले आहे.
सरकारने तीन तलाक हा कायदेशीर गुन्हा म्हणून घोषित करत, मुस्लिम महिलांना या कुप्रथेतून मुक्त करण्याची सुरुवात केली आहे. मुस्लिम महिलांना केवळ मेहरम असेल तरच हज यात्रा करता येईल, असा निर्बंध देखील आता हटवण्यात आला आहे. 2014 पूर्वी अल्पसंख्याक समुदायातील तीन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती. मात्र, माझ्या सरकारने वर्ष 2014 पासून ते आतापर्यंत, अशा चार कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे. यामुळे मुस्लिम बालिकांच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे, आणि त्यांच्या शाळाप्रवेशात देखील वाढ झाली आहे.
देशातील मुलींची शिक्षणाची क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, लैंगिक सर्वसमावेशकता निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देणे सुरु करण्यात आले आहे. सरकारने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये देखील महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाला मंजूरी दिली आहे. महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी प्रबोधिनीत 2022 च्या जून महिन्यात प्रवेश करणार आहे. माझ्या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि प्रोत्साहनामुळे विविध पोलिस दलात, महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 2014 च्या तुलनेत, दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

महान संत, थिरूवल्लुवर यांनी म्हटले आहे -

कर्क्क कसड्डर कर्पवइ कट्रपिन्,

निर्क्क अदर्क्क तग ।

स्कील इंडिया अभियानाअंतर्गत, आय.टी.आय., लोकशिक्षण संस्था आणि प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर, सव्वा दोन कोटींपेक्षा अधिक युवकांचा कौशल्य विकास झाला आहे. कौशल्याला उच्च शिक्षणासोबत जोडण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी, स्कील इंडिया अभियानाअंतर्गत, आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सहा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. यामुळे, आरोग्य शुश्रूषा क्षेत्राला मदत मिळत आहे.
सरकारने आदिवासी युवकांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक आदिवासी बहुल तालुक्यापर्यंत एकलव्य निवासी मॉडेल शाळांचा विस्तार करण्याचे काम केले जात आहे. या शाळा, सुमारे साडे तीन लाख आदिवासी युवकांना सक्षम बनवणार आहे.

सन्माननीय सदस्य,

टोक्यो ऑलिंपिकच्या दरम्यान, आपण सर्वांनी भारताच्या युवा शक्तीच्या क्षमता बघितल्या आहेत. या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील आतापर्यंतचे सर्वात उत्तम प्रदर्शन करत, भारताने सात पदके जिंकली. टोक्यो पॅरालिंपिक मध्ये देखील भारतीय दिव्यांग खेळाडूंनी 19 पदके जिंकत विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ऑलिंपिक स्पर्धां तसेच क्रीडाक्षेत्रात, भारताचा सहभाग अधिक भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारांसोबत देशभरात शेकडो, ‘खेलो इंडिया’ केंद्र स्थापन करत आहेत. पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धांसाठी दिव्यांग युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, सरकारने ग्वाल्हेर मध्ये आधुनिक सुविधांनी सज्ज असे दिव्यांग खेळाडू प्रशिक्षण केंद्र देखील स्थापन केले आहे.

सन्माननीय सदस्य,

दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ, समान आणि सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे ही समाज म्हणून आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेले सुगम्य भारत अभियान आपल्या राष्ट्रीय संवेदनांचा परिचय करुन देणारे आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे आयुष्य अधिक सुखकर करण्यासाठी देशात नि:शुल्क सहायक उपकरणांपासून ते कॉकलियर इम्प्लान्ट सर्जरी सारखे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. या कार्यक्रमांअंतर्गत आतापर्यंत 25 लाखांपेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींना सहायक उपकरणे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. आणि सुमारे, चार हजार यशस्वी कॉकलियर इम्प्लान्ट शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. याच प्रयत्नांना पुढे नेत, सरकारने मध्यप्रदेशात, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्थेची स्थापन केली आहे. दिव्यांग युवकांच्या भविष्यासाठी 10 हजार शब्दांची ‘इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी’ देखील तयार करण्यात आली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

आपली स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, आपल्या युवकांच्या नेतृत्वात वेगाने आकार घेत असलेल्या अनंत शक्यतांचे उदाहरण आहे. वर्ष 2016 पासून आपल्या देशात वेगवेगळ्या 56 क्षेत्रात 60 हजार नवे स्टार्ट-अप्स बनले आहेत. या स्टार्ट-अप्स च्या माध्यमातून सहा लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती झाली आहे. वर्ष 2021 मध्ये कोरोना काळात भारतात 40 पेक्षा जास्त यूनिकॉर्न-स्टार्ट-अप अस्तित्वात आल्या. ज्यापैकी प्रत्येकाचे मूल्यांकन 7,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात आले आहे.
माझ्या सरकारच्या धोरणांमुळे आज भारत त्या देशांपैकी एक आहे जिथे इंटरनेटचे सर्वात कमी दर भारताच्या तरुण पिढीला मिळत आहे. भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी वर देखील वेगाने काम करत आहे, ज्यामुळे अनेक नव्या शक्यतांचे दरवाजे उघडतील. सेमी-कंडक्टर बाबत सुरु असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांचा खूप मोठा फायदा आपल्या स्टार्ट-अप ईको-सिस्टमला होईल. भारताच्या युवकांना वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञांचा लाभ मिळावा, यासाठी देखील सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, अनेक नव्या क्षेत्रांचे दरवाजे उघडले आहेत. सरकारने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक मालमत्ता संरक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पेटंट आणि ट्रेडमार्कसंबंधी प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत, त्यांना वेग दाण्यात आला आहे. याचा परिणाम म्हणून या आर्थिक वर्षात पेटंटसाठी जवळपास 6 हजार आणि ट्रेडमार्कसाठी 20 हजाराहून जास्त अर्ज करण्यात आले आहेत.

सन्माननीय सदस्य,

माझ्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी, भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. देशात GST संकलन गेल्या अनेक महिन्यांत सातत्याने, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत 48 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक होणे, याचे द्योतक आहे की, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकासाविषयी पक्की खात्री आहे. भारताची परदेशी चलन गंगाजळी सध्या 630 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. आपली निर्यात देखील वेगाने वाढते आहे आणि मागचे सगळे विक्रम मोडीत निघत आहेत. 2021 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान भारताची माल निर्यात जवळपास 300 अब्ज डॉलर म्हणजे २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती, जी 2020 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत दीड पट जास्त आहे.
माझ्या सरकारने उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या शक्यता साकार करण्यासाठी आणि युवकांना नव्या संधी देण्यासाठी 1 लाख 97 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुतंवणूक करून 14 महत्वाच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. ही उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना भारताला केवळ जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणूनच प्रस्थापित करण्यास मदत करणार नाही, तर रोजगाराच्या 60 लाखापेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करेल. देशात मोबाईल उत्पादनाला आलेले यश, मेक इन इंडियाचे एक मोठे उदाहरण आहे. आज भारत जगातला दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन निर्माता देश म्हणून समोर आला आहे. यामुळे भारताच्या लाखो युवकांना रोजगार देखील मिळाला आहे.
आपल्या देशाने इलेक्ट्रॉनिक आणि टेक्नॉलॉजी हार्डवेयरच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करावे, यासाठी सरकारने सिलीकॉन आणि कंपाउंड सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन, डिस्प्ले एफएबी, चिप डिझाईन आणि संलग्न उपक्रमांसाठी नुकतेच 76,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
माझे सरकार नव्या क्षेत्रांसोबतच त्या पारंपारिक क्षेत्रांत देखील देशाची स्थिती पुन्हा मजबूत करत आहे, ज्यात आपल्याला शेकडो वर्षांचा अनुभव आहे. याच दिशेने, माझ्या सरकारने वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी जवळपास 4500 कोटी रुपये गुंतवून 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन आणि वस्त्रप्रावरणे पार्क उभारले जात आहेत. यामुळे देशात एकात्मिक वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी तयार होईल. हे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भारतीय तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना देखील आकर्षित करतील, आणि रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करतील.

सन्माननीय सदस्य,

भारताच्या समृद्धीत मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची देखील महत्वाची भूमिका आहे. आपले सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, आणि आत्मनिर्भर भारताला वेग देत आहेत. कोरोना काळात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना संकटातून वाचविण्यासाठी आणि आवश्यक पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांच्या विना तारण कर्जाची व्यवस्था केली. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की या योजने अंतर्गत मदत मिळाल्याने साडे 13 लाख सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना जीवदान दिले गेले आणि दीड कोटी रोजगार देखील वाचवले गेले. जून 2021 मध्ये सरकारने, 3 लाख कोटी रुपयांची ही हमी वाढवून साडे चार लाख कोटी रुपये केली आहे.
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा विस्तार व्हावा तसेच या क्षेत्रासाठी संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक धोरणात्मक निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाची नवी व्याख्या लहान उद्योगांना पुढे जाण्यात मदत करत आहे. सरकारने घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी आणि रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना उद्यम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे, जेणेकरून त्यांना प्राधान्य क्षेत्राच्या कर्ज वाटपाचा लाभ मिळू शकेल.
मी खादीच्या यशस्वितेचा देखील विशेष उल्लेख करू इच्छितो. स्वातंत्र्याच्या लढाईत बापूंच्या नेतृत्वात देशाच्या चैतन्याचे प्रतीक असलेली खादी पुन्हा एकदा लघु उद्योजकांना बळ देत आहे. सरकारच्या प्रयत्नांनी 2014 च्या तुलनेत देशात खादी विक्री तीन पट वाढली आहे.

सन्माननीय सदस्य,

कुठल्याही देशाच्या विकासाचा आधार तेथील पायाभूत सुविधा असतात. माझ्या सरकारच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा, सामाजिक असमतोल मिटवणारा दुवा देखील आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे, लाखो रोजगारच निर्माण होणार नाहीत तर, याचा एक गुणात्मक प्रभाव देखील होत असतो. यात व्यापार करणे सुलभ होते, परिवहनाचा वेग वाढतो आणि प्रत्येक क्षेत्रात आर्थिक उलाढालीत वाढ होते.
माझ्या सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यांना अधिक वेग देण्यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या कामकाजाला पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या माध्यमातून जोडले आहे. हा आरखडा भारतात बहु पर्यायी वाहतुकीचे एक नवे युग सुरु करणार आहे. भविष्यातील भारतात लोहमार्ग, महामार्ग आणि हवाई वाहतूक वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा नसतील, तर एका देशाची एकत्रित संसाधने म्हणून काम करतील.
ग्रामीण क्षेत्रांत रस्ते, संसाधने आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे देशाच्या दशकानुदशके उपेक्षित असलेल्या शक्यतांना उभारी मिळत आहे. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेचे यश अभिमानास्पद आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये ग्रामीण भागांत रोज 100 किलोमीटर पेक्षा जास्त वेगाने 36 हजार 500 किलोमीटर रस्ते बनविले गेले आणि हजारो निवासी क्षेत्रांना बारमाही रस्त्यांनी जोडले गेले.
आज देशाचे राष्ट्रीय महामार्ग देखील - पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण - संपूर्ण देश जोडत आहेत. मार्च 2014 मध्ये आपल्या देशात राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी 90 हजार किलोमीटर होती, मात्र आज ही लांबी वाढून एक लाख चाळीस हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त झाली आहे. भारतमाला प्रकल्पा अंतर्गत जवळ जवळ 6 लाख कोटी रुपये गुंतवून 20,000 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीच्या महामार्गांवर काम केले जात आहे. यात 23 ग्रीन एक्सप्रेस-वे आणि ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर्सचा विकास देखील अंतर्भूत आहे.
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग देखील पूर्णत्वाला येतो आहे, जो भारतातला सर्वात लांब आणि सर्वात वेगवान द्रुतगती असेल. माझ्या सरकारला पंढरपूर तीर्थक्षेत्राला जोडणाऱ्या संत ज्ञानेश्वर मार्ग आणि संत तुकाराम पालखी मार्गाचे रुंदीकरण सुरु करण्याचे सौभाग्य देखील लाभले आहे.
आज, एकीकडे देशातील आधुनिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी मार्ग खुले करत असताना दुसरीकडे देशाच्या सुरक्षेला नवे बळही देत आहेत. सीमा रस्ते संघटनेने लडाखमधील (उमलिंग ला पास) येथे 19 हजार फूट इतक्या सर्वाधिक उंचीवर वाहतुक करण्यायोग्य रस्ता बांधलाआहे. लडाखमधील डेमचोक, उत्तराखंडमधील जोलिंग काँग आणि अरुणाचल प्रदेशातील हुरी सारखी दुर्गम गावेही आधुनिक रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत.
माझे सरकार भारतीय रेल्वेचे देखील जलद गतीने आधुनिकीकरण करत आहे. नवीन वंदे भारत गाड्या आणि नवीन व्हिस्टाडोम कोचमुळे भारतीय रेल्वे अधिक आकर्षक बनली आहे. गेल्या सात वर्षांत 24,000 किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. नवीन रेल्वे रुळ टाकणे आणि दुपदरीकरणाचे कामही वेगाने सुरु आहे. गुजरातमधील गांधीनगर रेल्वे स्थानक आणि मध्य प्रदेशातील राणी कमलापती रेल्वे स्थानक आता आधुनिक भारताची नवीन झलक दाखवत आहेत. काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बांधण्यात येत असलेला रेल्वे आर्च पूलही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
माझ्या सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य केले आहे, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी राहणीमान सुलभ केले आहे. अकरा नवीन मेट्रो मार्ग सुरू झाले आहेत, ज्याचा दररोज 8 राज्यांतील लाखो लोकांना फायदा होत आहे. चालकरहित रेल्वेगाडयांचे सर्वात मोठे नेटवर्क असलेल्या जगातील चार देशांपैकी भारत एक आहे. आम्ही देशात स्वदेशी स्वयंचलित रेल्वे गाडी प्रणाली विकसित केली आहे, जी मेक इन इंडियाच्या वाढत्या क्षमतेचे प्रतीक आहे.सरकारने देशात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या बांधकामालाही मंजुरी दिली आहे,त्यापैकी उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळाचे काम सुरु आहे.
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत देशातील महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांना बंदरांशीजोडण्यासाठी 80 हून अधिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत, 24 राज्यांमधील 5 विद्यमान राष्ट्रीय जलमार्ग आणि 106 नवीन जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत, त्यामुळे राष्ट्रीय जलमार्गांची एकूण संख्या 111 झाली आहे. यापैकी 23 जलमार्ग माल वाहतुकीसाठी व्यवहार्य आहेत. पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 27 हजार सर्किट किलोमीटरहून अधिक पारेषण लाईन टाकल्या आहेत.

माननीय सदस्य,

अलिकडच्या काळात आपण आत्मनिर्भर भारताचा नवा संकल्प देशात आकाराला येत असल्याचे पाहिले आहे. अनेक सुधारणांमधून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेमुळेहा संकल्प अधिक दृढ होत आहे. कामगार कायद्यातील नवीन सुधारणांपासून तेबँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांपर्यंत आणि दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेपर्यंत, सुधारणांची ही मालिका अव्याहतपणे सुरू आहे. गेल्या वर्षी, केंद्र आणि राज्यांच्या विविध विभागांनी 26 हजारांहून अधिक अनुपालन गरजा कमी केल्या आहेत. अंतराळ क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रासाठी खुले झाले आहे, ज्यामुळे अमर्याद संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी झालेली इन-स्पेसची निर्मिती हे भारताच्या अंतराळ क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
माझे सरकार वेगाने विकसित होत असलेल्या ड्रोन तंत्रज्ञान आणि संबंधित संधींबद्दल जागरूक आणि सक्रिय आहे. या दिशेने, सरकारने सरलीकृत ड्रोन नियम 2021 अधिसूचित केले आहेत आणि देशात ड्रोन आणि ड्रोनच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना देखील सुरू केली आहे. यामुळे भारताला भविष्यातील या महत्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये आपला ठसा उमटवण्यास मदत होईल.

माननीय सदस्यगण ,

माझे सरकार सुरक्षित आणि संरक्षित भारत सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत दृढनिश्चयाने काम करत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील विशेषत: संरक्षण उत्पादनात सरकारच्या धोरणांमुळे देश अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होत आहे.
2020-21 मध्ये सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात आलेल्या सर्व मंजुरींपैकी 87 टक्के ‘मेक इन इंडिया श्रेणीतील होत्या. त्याचप्रमाणे, 2020-21 मध्ये, उपकरणांशी संबंधित 98 टक्के करारांमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ श्रेणीला प्राधान्य देण्यात आले. आमच्या सशस्त्र दलांनी 209 लष्करी उपकरणांची यादीही जारी केली आहे, जी परदेशातून खरेदी केली जाणार नाहीत. संरक्षण संबंधी आस्थापनांनी 2,800 हून अधिक संरक्षण उपकरणांची यादी देखील जारी केली गेली आहे जी देशात उत्पादित केली जातील.
83 एलसीए तेजस लढाऊ विमानांच्या निर्मितीसाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत करार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 7 संरक्षण उपक्रमांमध्ये आयुध निर्माण कारखान्याची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप्सना वेगाने प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. आमचा उद्देश हा आहे की आपल्या सैन्याला आवश्यक असलेली उत्पादने भारतात विकसित व्हावीत आणि त्यांची निर्मितीही भारतात व्हावी.

माननीय सदस्यगण ,

राजनैतिक संबंधांमध्ये सुधारणा करून भारताने वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक वातावरणात आपले स्थान मजबूत केले आहे. भारताने ऑगस्ट 2021 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच सुरक्षा परिषदेत सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा झाली. सुरक्षा परिषदेने, प्रथमच, या विषयावर अध्यक्षांचे निवेदन स्वीकारले आणि ते एकमताने केले.
आपले शेजारी राष्ट्र अफगाणिस्तानमध्ये आपण अस्थिरता आणि अनिश्चितता पाहिली आहे. प्रचलित परिस्थिती असतानाही, खऱ्या अर्थाने मानवतेच्या भावनेने भारताने ऑपरेशन देवी शक्ती सुरू केले. आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही, आम्ही आपल्या अनेक नागरिकांना आणि अनेक अफगाण हिंदू आणि शीख अल्पसंख्याकांना काबूलमधून यशस्वीरित्या विमानाने परत आणले. आम्ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहिबचे दोन स्वरूप कठीण परिस्थितीतही सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले. मानवतावादी दृष्टिकोनातून, भारत अफगाणिस्तानला वैद्यकीय सामग्री आणि अन्नधान्याचा पुरवठा करून मदत करत आहे.

माननीय सदस्यगण ,

हवामान बदल हे सध्या संपूर्ण जगासमोरील मोठे आव्हान आहे. या विषयावर भारत एक जबाबदार जागतिक आवाज म्हणून उदयाला आला आहे. सीओपी -26 शिखर परिषदेत माझ्या सरकारने जाहीर केले आहे की 2030 पर्यंत भारत कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करेल. भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताने जागतिक समुदायासोबत “हरित ग्रीड उपक्रम : एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड” या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला आहे. हे जागतिक स्तरावर एकमेकांशी जोडलेले सौर ऊर्जा ग्रिडचे पहिले आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आहे. पर्यावरणाप्रति आपली महत्त्वाकांक्षा आणि संकल्प हे निसर्गाप्रति आपली संवेदनशीलता दर्शवतात.
भारताचा प्राचीन वारसा जतन करणे, समृद्ध करणे आणि सशक्त करणे ही जबाबदारी असल्याचे माझे सरकार मानते. धोलाविरा येथील हडप्पा स्थळ आणि तेलंगणातील 13 व्या शतकातील काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिराला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहे ही अभिमानाची बाब आहे. प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यानंतर, कोलकात्यातील प्रतिष्ठित दुर्गापूजेचा देखील युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
भारताचा अनमोल वारसा देशात परत आणण्यालाही सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे. भारतातून शंभर वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेली माँ अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती परत आणून काशी विश्वनाथ मंदिरात स्थापित करण्यात आली आहे. अशा अनेक ऐतिहासिक वस्तू विविध देशांतून भारतात परत आणल्या जात आहेत.
वारसा आणि पर्यटन यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. म्हणूनच, भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचे पुनरुज्जीवन केले जात असताना, यात्रेकरू आणि पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधाही विकसित केल्या जात आहेत. माझ्या सरकारने सुरू केलेल्या स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद योजना यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत.
गोव्याच्या 60 व्या मुक्ती दिनानिमित्त फोर्ट आग्वाद जेल कॉम्प्लेक्सचे नूतनीकरण आणि उद्घाटन करण्यात आले आहे. गोवा मुक्त करण्यासाठी अविस्मरणीय लढा देणाऱ्या योद्ध्यांचे हे स्मारक आहे.

माननीय सदस्यगण ,

आज स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ हा आपला संकल्प लोकशाही मूल्यांच्या आधारे विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्यास आपल्याला सक्षम करत आहे. आजपर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या राज्यांसाठी आणि प्रदेशांसाठी देश विशेष प्रयत्न करत आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख प्रदेशात विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. माझ्या सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक विकासासाठी सुमारे 28,000 कोटी रुपयांची नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी काझीगुंड-बनिहाल बोगदा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. श्रीनगर आणि शारजादरम्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही सुरू झाली आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. सध्या, सात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दोन एम्स, एक जम्मू आणि दुसरे काश्मीरमध्ये उभारण्याचे काम सुरू आहे. आयआयटी जम्मू आणि आयआयएम जम्मूचे बांधकामही वेगाने सुरू आहे.
लडाख केंद्रशासित प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सिंधू पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. लडाखच्या या विकास प्रवासात सिंधू केंद्रीय विद्यापीठाच्या रूपाने आणखी एक अध्याय जोडला जात आहे.

माननीय सदस्यगण ,

माझे सरकार ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या सर्व राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी वचनबद्ध आहे. या राज्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि आर्थिक संधी प्रत्येक स्तरावर विकसित केल्या जात आहेत. ईशान्येकडील लोकांसाठी रेल्वे आणि हवाई संपर्क हे आता स्वप्न राहिलेले नाही, ते आता त्याचा प्रत्यक्षात अनुभव घेऊशकतील. माझ्या सरकारच्या प्रयत्नाने ईशान्येकडील राज्यांच्या सर्व राजधान्या आता रेल्वेच्या नकाशावर आणल्या जात आहेत ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे.
होलोंगी, इटानगर येथे नवीन विमानतळ उभारला जात आहे. त्रिपुरातील महाराजा बीर बिक्रम विमानतळावर नुकतेच एक आधुनिक नवीन टर्मिनल सुरु करण्यात आले आहे. ईशान्येचा हा विकास भारताच्या विकास गाथेतील एक सुवर्ण अध्याय ठरेल. काही दिवसांपूर्वी, 21 जानेवारीला मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांच्या स्थापनेचा 50 वा वर्धापन दिन झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, या राज्यांचा प्रवास आपल्याला त्यांच्या विकासासाठी नवीन संकल्प आखण्याची प्रेरणा देत आहे.
ईशान्य प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या माझ्या सरकारच्या प्रयत्नांना ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच, केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि कार्बी गट यांच्यात कार्बी आंगलाँगमधील अनेक दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी एक करार झाला. यामुळे या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. माझ्या सरकारच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे आज देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 126 वरून 70 पर्यंत कमी झाली आहे.

माननीय सदस्यगण ,

नागरिकांप्रति सरकारी विभागांचे दायित्व वाढवण्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे. भारत सरकारची सर्व मंत्रालये स्वच्छता आणि प्रलंबित संदर्भांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेत आहेत. मिशन कर्मयोगी अंतर्गत, सरकारने नागरी सेवकांसाठी क्षमता निर्मिती आयोगाची स्थापना केली आहे. मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांच्या कारकिर्दीसाठी उपयुक्त ठरेल आणि राष्ट्र उभारणीच्या नवीन जबाबदाऱ्यांसाठी त्यांना तयार करेल.
न्याय दान प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुगम्य करण्यासाठी देशात अनेक महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. टेलि-लॉ कार्यक्रमाद्वारे याचिका दाखल करण्यापूर्वी सल्ला घेण्यासाठी एक मंच तयार करण्यात आला आहे. विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी, माझ्या सरकारनेमध्यस्थी विधेयक, 2021 राज्यसभेत सादर केले आहे.

माननीय सदस्यगण ,

आज देशाची कामगिरी आणि यश देशाच्या क्षमता आणि संधी इतकेच अमर्याद आहे. ही कामगिरी एका संस्थेची किंवा आस्थापनेची नाही; आपल्या देशातील एक अब्जाहून अधिक नागरिकांचे हे सामूहिक यश आहे. हे अब्जावधी लोकांच्या श्रमाचे आणि घामाचे फळ आहे. हे यश आमची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दीर्घ प्रवासातील मैलाचे दगड आहेत आणि पुढील वाटचालीसाठी प्रेरणा आहे.
2047 मध्ये देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल. त्यावेळच्या भव्य, आधुनिक आणि विकसित भारताच्या उभारणीसाठी आपल्याला आता आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील. आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आपले कठोर परिश्रम शेवटी फलदायी ठरतील. या प्रवासात आपल्या सर्वांचा वाटा आहे, आणि समान वाटा आहे.
सर्व संसद सदस्यांनी ज्या पद्धतीने आपली जबाबदारी पार पाडली आणि कोरोनाच्या या आव्हानात्मक काळात दोन्ही सभागृहांनी सर्व खबरदारी घेऊन काम केलेत्याबद्दल मी कौतुक करतो. तुम्ही आमच्या कोट्यवधी जनतेच्या आशा आणि आकांक्षांचे चालक आहात. याच भावनेने आपल्याला भविष्यात काम करत राहायचे आहे.
माझा ठाम विश्वास आहे की आपण एकत्रितपणे आपल्या महान भारतवर्षाला वैभवाच्या शिखरावर नेऊ. याच भावनेसह, मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे अभिनंदनकरतो. तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो !

जय हिंद!

* * *

JPS/ST/SRT/Madhuri/Radhika/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1794478)