ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ

Posted On: 31 JAN 2022 12:14PM by PIB Chandigarh

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

1 . ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਧ ਆਸਥਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ-ਪਰਾਇਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

2 . ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਮਵੇਤ (ਸੰਯੁਕਤ) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਵਕ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

3 . ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮ-ਜਯੰਤੀ, ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿੱਲਈ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ-ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ,  ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ, 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4 . ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ (ਯਾਦ) ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਿਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ’ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਵਰੂਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਵਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ’  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

5 . ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ,  ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਰਬ-ਹਿਤਕਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

6 . ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ-  ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ-ਸਭ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫ੍ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

7 . ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

8 . ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਹਰ ਘਰ ਦਸਤਕ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ,  ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ-ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ precautionary ਡੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9 . ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ emergency use ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

10 . ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੇਵਲ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

11 . ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਆਯਸ਼ੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

12 . ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਵਿਆਪਕ ਹਨ।  ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ PLI ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

13 . ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ‘WHO Global Centre of Traditional Medicine’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

14 . ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪੀ,  ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- 

“ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।... ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।...   ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।”  

ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਅੰਤਯੋਦਯ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

15 . ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

16 . ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

17 . ਜਨਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਅਰਥਾਤ JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

18 . ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ UPI platform ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ,  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

19 . ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨਵਰਤ (ਨਿਰੰਤਰ) ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੱਕੇ ਘਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਘਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

20 . ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

21 . ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

22 . ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਭਗ 900 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

23 . ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

24 . ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 102 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

25 . ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕ ਦਾਮ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, 150 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ 1900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

  1. . ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼  ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

  2. .  ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ National Mission on Edible Oils-Oil Palm ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ crop diversification ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

28. ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ International Year of Millets ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ International Year of Millets ਨੂੰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ, FPOs, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਜਨ- ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਵੇਗੀ।

29. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ rain water harvesting infrastructure ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 

30 . ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

31. ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ‘‘ਮੁਦਰਾ’’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਉਮਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

32. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਕੇਵਲ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

33. ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ Gender Inclusion Fund ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ 33 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

34. ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਥਿਰੂਵੱਲੁਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-

कर्क्क कसड्डर कर्पवइ कट्रपिन्,

निर्क्क अदर्क्क तग।

ਅਰਥਾਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 19 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

35. ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਜਨ ਸਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

36. ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

37. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਏਕਲਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

38. ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ-ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ-ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ 19 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ Centre for Disability Sports ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

39. ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਜ ‘ਸੁਗਮ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਕਲਿਯਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰ ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਲ ਕੋਕਲਿਯਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ National Institute of Mental Health Rehabilitation ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

40. ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 56 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ- ਅੱਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ  ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

41. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 5G ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Start-ups Intellectual Property Protection Program ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

42. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 630 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ Goods ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਇਸੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

43. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ manufacturing sector ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

44. ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ silicon ਅਤੇ compound semi-conductor fabrication, display FAB, chip design ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ventures ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

45. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 7 ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਏਪਰਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ integrated textile value chain ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

46. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ MSMEs ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ Collateral Free Loans ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

47. MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। MSMEs ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Priority Sector Lending ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

48. ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਖਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

49. ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

50. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ infrastructure ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

51. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ all weather road connectivity ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

52. ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੀ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

53. ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਢਰਪੁਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਪਾਲਕੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੋੜਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

54. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Border Roads Organisation-BRO  ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਮਲਿੰਗ ਲਾ ਦੱਰਾ ’ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਜਾਈਯੋਗ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੇਮਚੋਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਲਿੰਗ ਕੋਂਗ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਰੀ ਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

55. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਟਾਡੋਮ ਕੋਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਆਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਕਮਲਾਪਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਆਰਚ ਬ੍ਰਿਜ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

56. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਲੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Indigenous Automatic Train System ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

57. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ 106 ਨਵੇਂ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 111 ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਕਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

58. ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ Reforms ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ Insolvency and Bankruptcy Code ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਹ ਕ੍ਰਮ ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ compliances ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IN-SPACE ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੈ।

59. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Simplified Drone Rules 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ-ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ PLI ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

60. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

61. ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਟਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ 209 ਅਜਿਹੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰੱਖਿਆ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 2800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

62. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ 83 ਐੱਲਸੀਏ ਤੇਜਸ ਫਾਇਟਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 Defence PSUs ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ  ਉਠਾਏ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।  ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਵੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

63. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਆਲਮੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ,  2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ,  ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ Presidential Statement ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ adopt  ਵੀ ਕੀਤਾ।

64. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,  ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ–ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ।  ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।  ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ,  ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

65. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।  CoP-26 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਿੱਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ : ਵੰਨ ਸਨ- ਵੰਨ ਵਰਲਡ-ਵੰਨ ਗ੍ਰਿੱਡ” ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲਕਸ਼ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਸੰਕਲਪ,  ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

66. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਥਿਤ 13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਾਕਤੀਯ ਰੁਦਰੇਸ਼ਵਰ ਰਾਮੱਪਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰ ਸਥਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਠਤ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

67. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

68. ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

69. ਗੋਆ ਦੇ 60ਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਫੋਰਟ ਅਗੁਆਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦ‌ਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ  ਦੇ ਆਭੁੱਲਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

70. ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਛੁਟ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

71. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਜੀਗੁੰਡ-ਬਨਿਹਾਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

72. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਦੋ ਏਮਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਮਸ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ. ਐੱਮ. ਜੰਮੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

73. ਲੱਦਾਖ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿੰਧੂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

74. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ – ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ,  ਮੇਘਾਲਿਆ,  ਮਿਜ਼ੋਰਮ,  ਨਾਗਾਲੈਂਡ,  ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ  ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰਵ (ਮਾਣ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ  ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

75. ਈਟਾਨਗਰ ਦੇ ਹੋਲੋਂਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ  ਦੇ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ,  ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ  ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

76. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬੀ-ਆਂਗਲੋਂਗ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 126 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,

77. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’  ਦੇ ਤਹਿਤ,  ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Capacity Building Commission ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’,  ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 

78. ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ’ 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 

79. ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ, ਅਸੀਮ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। 

80. ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ (ਸਿਖਰ) ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ,  ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। 

81. ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਸਾਂਸਦ-ਗਣ,  ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ-ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਹੋ।  ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 

82. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ,  ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ।  ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!   

 

ਜੈ ਹਿੰਦ! 

 

 *****

 

ਡੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ

 

 
 
 

 
   

 



(Release ID: 1794011) Visitor Counter : 163