अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ ; आदरातिथ्य आणि संबंधित उपक्रमांना सहाय्य पुरवण्यासाठी हमी संरक्षण 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवले जाईल


सूक्ष्म आणि लघु उद्योग योजनांसाठी सुधारित कर्ज हमी ट्रस्ट द्वारे एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज

सरकार 6,000 कोटी रुपये खर्चासह “रेझिंग अँड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ” (आरएएमपी) सुरु करेल

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल्सची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ते एकमेकांना जोडले जातील

Posted On: 01 FEB 2022 4:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2022

 

आपत्कालीन कर्ज हमी  योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली  जाईल आणि तिचे हमी संरक्षण 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवले जाईल.  आता एकूण संरक्षण  5 लाख कोटीं रुपये असे अशी  घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली.  अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात आली  आहे. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की आपत्कालीन कर्ज हमी  योजनेने 130 लाखांहून अधिक एमएसएमईंना  आवश्यक अतिरिक्त कर्ज पुरवले आहे. यामुळे त्यांना महामारीच्या प्रतिकूल परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित सेवा, विशेषत: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या, त्यांनि  व्यवसायाची महामारीपूर्वीची पातळी अद्याप गाठलेली  नाही हे लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात  आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित इतर अनेक प्रस्तावही मांडले.

7. Accelerating Growth of MSME.jpg

“रेझिंग अँड  एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ”   (RAMP)

अर्थमंत्र्यांनी 5 वर्षात 6,000 कोटी रुपये खर्चासह  “रेझिंग अँड  एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ” (RAMP) कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली.  यामुळे एमएसएमई क्षेत्र अधिक लवचिक, स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम  पोर्टल्स  एकमेकांशी जोडली जाणार 

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम  पोर्टल्स   एकमेकांशी जोडण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. त्यांची व्याप्ती वाढवली जाईल. ते आता थेट, ऑरगॅनिक डेटाबेससह G2C, B2C आणि B2B सेवा पुरवणारे  पोर्टल म्हणून कार्य करतील. या सेवा अर्थव्यवस्थेला आणखी औपचारिक करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी उद्यमशीलतेच्या  संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने कर्ज  सुविधा, कौशल्य आणि भर्तीशी संबंधित असतील.

सीमाशुल्क तर्कसंगत बनवणे

विविध शुल्क  तर्कसंगत  करताना , अर्थमंत्र्यांनी छत्रीवरील शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.  छत्र्यांच्या सुट्या  भागांना दिलेली सूट रद्द करण्यात आली आहे.  कृषी क्षेत्राच्या भारतात उत्पादित होणाऱ्या अवजारे आणि साधनांवरची  सूट तर्कसंगत केली आहे. एमएसएमई दुय्यम पोलाद उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी स्टील स्क्रॅपला दिलेली सीमाशुल्क सवलत आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. स्टेनलेस स्टील आणि कोटेड स्टीलच्या उत्पादनांवरील तसेच मिश्र धातुच्या स्टीलचे बार आणि हाय-स्पीड स्टील वरील विशिष्ट अँटी-डंपिंग आणि सीव्हीडी, धातूंच्या वाढत्या  किंमती लक्षात घेऊन व्यापक जनहितासाठी  रद्द केले जात आहेत.


* * *

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1794370) Visitor Counter : 190