नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022

देशातील व्यवसाय व सेवा केंद्रांच्या प्रगतीमध्ये राज्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) कायदा बदलून त्याजागी नवा कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली. संसदेत 2022-23 सालाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्या बोलत होत्या.

उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा पूर्ण उपयोग करून घेण्यासाठी व निर्यातीत  स्पर्धात्मकता आणण्यासाठी हा नवा कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या तसेच नवीन सुरु होणाऱ्या सर्व औद्योगिक समूहांना लागू होईल.

गिफ्ट सिटींना अधिक आकर्षक पर्याय बनवण्यासाठी त्यांनी आणखी काही नवे उपक्रमही जाहीर केले.

गिफ्ट - आय एफ एस सी

गिफ्ट सिटीमध्ये आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक तंत्रज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणितातील जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना परवानगी दिली जाईल. जागतिक आर्थिक सेवा केंद्रे प्राधिकरण अर्थात IFSCA चे नियम वगळता हि विद्यापीठे इतर देशांतर्गत नियमांपासून मुक्त असतील. या अभ्यासक्रमांमुळे आर्थिक सेवा व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपल्याला उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ञांमार्फत तंटे सोडवण्यासाठी गिफ्ट सिटी मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावही यावेळी सीतारामन यांनी  ठेवला. देशातील जागतिक शाश्वत व हवामान अर्थपुरवठा भांडवलासाठी गिफ्ट सिटी मध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

S.Pophale/U.Raikar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com