ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।

ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ  ਲੋਨਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਟਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵ੍ਹੀਕਲ ਲੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਕੇ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ:

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ 10.4% ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 12.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਦਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ:

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਰਜ ਸਰਪਲਸ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਸਟਾਂਸ (ਸਰੂਪ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਚੋਣਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਿੰਗ :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ :

2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ  ਜਮ੍ਹਾਂ  ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਜਮ੍ਹਾਂ  ਬੀਮਾ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ  ਜਮ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਲਈ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਲਈ ਇਹ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪੀਐੱਸਬੀ ਦੇ ਲਈ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ  ਜਮ੍ਹਾਂ  ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 5,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ( 27 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 365 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 5,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ)।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਾਤਨ :

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 8.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4.6 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੌਨੇਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਪੇ-ਨਾਓ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ, ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਚੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਨੌਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿੱਚ 27.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 28.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 13.7 ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। 

ਇਕੁਇਟੀ :

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 75 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 89,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 29 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ। ਜੋ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ 504.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 67.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰਿੰਗ, ਰਾਈਟਸ, ਕਿਊਆਈਪੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਵਿਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਏਯੂਐੱਸ ਮੁੱਲ ਨੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 24.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 30.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 37.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੁਆਰਾ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 374.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 463 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 23.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਧਾ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਡਲ (51.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ (42.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਏਪੀਵਾਈ (38.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ (28.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ (22.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਏਪੀਵਾਈ ਦੀ ਅਸੈੱਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐੱਮ) 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 6.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 34.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ  ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਕ (ਐੱਸਸੀਬੀ) :

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਡਵਾਂਸਿਜ਼ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ (ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਅਡਵਾਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੌਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ (ਐੱਨਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਬੀ ਦਾ ਜੀਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਦਾ ਐੱਨਐੱਸਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਡਵਾਂਸਿਜ਼ (ਆਰਐੱਸਏ) ਅਨੁਪਾਤ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐੱਸਸੀਬੀ ਦਾ ਦਬਾਅਗ੍ਰਸਤ ਅਡਵਾਂਸਿਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧਿਤ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਛੂਟ/ ਮੁਹਲਤ ਨੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅਗ੍ਰਸਤ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ। 

 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਸਬੀ) :

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਦਾ ਜੀਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਅਡਵਾਂਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅਗ੍ਰਸਤ ਅਡਵਾਂਸਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਫਰ (ਸੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

************

ਆਰਐੱਮ/ਵਾਈਕੇਬੀ/ਬੀਡੀ