ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵ-ਦਿਵਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਜਦੋਂ ਵੀ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਚਰਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

***********

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ/ਆਈਏ