नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (महात्मा गांधी एनआरईजीए) ग्रामीण भागातील रोजगार मागणाऱ्या प्रत्येक घराला किमान 100 दिवस रोजंदारीवर काम देण्याची हमी देतो.

या कायद्यावर आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणी आधारित योजना आहे.

विद्यमान आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आतापर्यंत 240 कोटी व्यक्ती-दिवस रोजगार पुरविण्यात आला आहे.

या योजनेतील कामगारांचे वेतन आणि साहित्य या खर्चांसाठी निधीचे वितरण ही सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे.गेल्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा या आर्थिक वर्षात 18 % अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 68,568 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

योजनेमध्ये अतिरिक्त निधीची गरज भासल्यानंतर तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे निधी पुरवठ्यासाठी विनंती करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षात, अर्थमंत्रालयाने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी व्यतिरिक्त आणखी 50,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला.

नुकतेच, अर्थ मंत्रालयाने अंतरिम उपाययोजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केली.

या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारांना लागू होणाऱ्या सर्व कायदे आणि मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार कामगारांचे वेतन आणि कामाचे साहित्य यांच्या देयकांसाठी लागणारा निधीच्या वितरणासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे

G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com