ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਸਮ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੀਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੰਨਾ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

(i)                   ਸੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 45.69 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.66 ਰੁਪਏ ਹੋਈ।

(ii)                  ਬੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 57.61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59.08 ਰੁਪਏ ਹੋਈ।

(iii)                 ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਖੰਡ/ ਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 62.65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63.45 ਰੁਪਏ ਹੋਈ।

(iv)                 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

(v)                  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਏਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਏਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ)10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰ੍ਹੇ (ਈਐੱਸਵਾਈ)2013-14 ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਈਐੱਸਵਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਏਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2025-26 ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ 5-6 ਜੂਨ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 2020-25” ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਥਿਰ ਸਰਪਲੱਸ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਰਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ,ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (2 ਜੀ) ਈਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਸਟੋਵਰ/ ਖੋਈ,ਵੁਡੀ ਬਾਇਓਮਾਸ)ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ-ਵਣ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ