आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (सीसीईए)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए- इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति के लिए संशोधित इथेनॉल मूल्य व्यवस्था को मंजूरी दी

Posted On: 10 NOV 2021 3:46PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने आगामी चीनी उत्पादन के मौसम 2021-22 के लिए ईएसवाई 2021-22 के दौरान पहली दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 तक ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित विभिन्न कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल की ऊंची कीमत तय करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

निम्नलिखित के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है:

(i)  सी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 45.69 रुपये प्रति लीटर से 46.66 रुपये प्रति लीटर रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए।

(ii)  बी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 57.61 रुपये प्रति लीटर से 59.08 प्रति लीटर रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए।

(iii)  गन्ने के रस, चीनी/चीनी सिरप से निर्मित इथेनॉल की कीमत 62.65 रुपये प्रति लीटर से 63.45 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई जाए।

(iv)  इसके अतिरिक्त, वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) और परिवहन शुल्क भी देय होगा।

(v)  सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 2जी इथेनॉल का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए क्योंकि इससे देश में उन्नत जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनाज आधारित इथेनॉल की कीमतें वर्तमान में केवल तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा तय की जा रही हैं।

अनुमोदन से न केवल इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सरकार की जारी नीति की सुविधा होगी, बल्कि गन्ना किसानों के लंबित बकाया, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी और पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा।

तेल सार्वजनिक उपक्रमों को 2जी इथेनॉल की कीमत तय करने की अनुमति देने के निर्णय से देश में उन्नत जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने में सुविधा होगी।

सभी डिस्टिलरी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और उनमें से बड़ी संख्या में ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति करने की उम्मीद है।

सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है जिसमें तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) 10 प्रतिशत तक इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को बेचती हैं। वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास है।

सरकार ने 2014 से इथेनॉल के प्रभावी मूल्य को अधिसूचित किया है। 2018 के दौरान पहली बार, सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी। इन निर्णयों ने इथेनॉल की आपूर्ति में काफी सुधार किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से मौजूदा ईएसवाई वर्ष 2020-21 में बढ़कर 350 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है।

हितधारकों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने की दृष्टि से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने "ईबीपी कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक आधार पर इथेनॉल खरीद नीति" प्रकाशित की है। इसके अनुरूप, ओएमसी ने इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं का एकमुश्त पंजीकरण पहले ही पूरा कर लिया है। तेल विपणन कंपनियों ने उन पात्र परियोजना समर्थकों के नाम भी प्रकाशित किए हैं जिनके साथ इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए जाएंगे। अन्य प्रमुख विशेषताओं में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए ओएमसी को आगामी ईएसवाई 2021-22 के अंत तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण और ईएसवाई 2025-26 तक 20 प्रतिशत के मिश्रण को लक्षित करने का निर्देश देना शामिल है। इस दिशा में एक कदम के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस- 5 जून, 2021 को "भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25" पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है। इन सभी से व्यापार करने में आसानी होगी और आत्मनिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

चीनी उत्पादन का सुसंगत अधिशेष चीनी की कीमतों को कम कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीनी उद्योग की किसानों को भुगतान करने की क्षमता कम होने के कारण गन्ना किसानों का बकाया बढ़ गया है। गन्ना किसानों का बकाया कम करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। देश में चीनी उत्पादन को सीमित करने और इथेनॉल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें इथेनॉल उत्पादन के लिए बी भारी शीरा, गन्ने का रस, चीनी और चीनी की चाशनी को बदलने की अनुमति देना शामिल है। अब, चूंकि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और चीनी के पूर्व-मिल मूल्य में बदलाव आया है, इसलिए विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल के पूर्व-मिल मूल्य को संशोधित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, दूसरी पीढ़ी (2 जी) इथेनॉल कार्यक्रम (जो कृषि और वानिकी अवशेषों, जैसे चावल और गेहूं के भूसे/मकई के गोले और स्टोवर/खोई, वुडी बायोमास) से उत्पादित किया जा सकता है, को शुरू करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा कुछ परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। सरकार की "प्रधानमंत्री जी-वन योजना" से वित्तीय सहायता लेने वाले सार्वजनिक उपक्रम को पूर्व में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन परियोजनाओं के आगामी ईएसवाई 2021-22 से चालू होने की संभावना है।

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