आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यामुळे पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (एनएमपी) च्या अंमलबजावणीला गती मिळणार


पीएम गतिशक्ती एनएमपीवर त्रि -स्तरीय प्रणालीतून देखरेख ठेवली जाणार, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा अधिकारप्राप्त गट (EGoS) स्थापन केला जाणार

विकास नियोजनाबाबत आपल्या दृष्टिकोनात एक आमूलाग्र बदल होणार

Posted On: 21 OCT 2021 5:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली,  21 ऑक्टोबर 2021

आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनला मंजुरी दिली आहे ज्यामध्ये मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी अंमलबजावणी, देखरेख आणि सहाय्यक  यंत्रणेसाठी संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे.

पंतप्रधानांनी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम गतिशक्ती एनएमपीचा प्रारंभ केला होता. अंमलबजावणीच्या चौकटीमध्ये सचिवांचा अधिकार प्राप्त गट (ईजीओएस), नेटवर्क नियोजन गट  (एनपीजी) आणि आवश्यक तांत्रिक क्षमता असलेला तांत्रिक सहाय्य विभाग  (टीएसयू) यांचा समावेश आहे.

ईजीओएसच्या अध्यक्षपदी कॅबिनेट सचिव असतील  आणि सदस्य म्हणून 18 मंत्रालयांचे सचिव आणि सदस्य निमंत्रक म्हणून लॉजिस्टिक  विभाग प्रमुख असतील. ईजीओएसला लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी पीएम गतिशक्ती एनएमपीच्या अंमलबजावणीचा आढावा आणि देखरेख ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत.  एनएमपीमध्ये कोणत्याही  सुधारणा करण्यासाठी चौकट आणि निकष आखून देण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ईजीओएस विविध कामांच्या समन्वयासाठी  कार्यपद्धती आणि रूपरेषा निश्चित करेल आणि पायाभूत विकासाचे विविध उपक्रम सामायिक  एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा भाग असतील याची खातरजमा करेल.  स्टील, कोळसा, खते आदींची विविध मंत्रालयाच्या गरजेनुसार मोठ्या प्रमाणात प्रभावी माल  वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांकडे ईजीओएस  लक्ष देईल.

केंद्रीय आर्थिक समितीने (सीसीईए)  नेटवर्क नियोजन गट (एनपीजी) साठी स्थापना रचना आणि संदर्भ अटींना मंजुरी दिली आहे ज्यात संबंधित पायाभूत विकास  मंत्रालयाच्या नेटवर्क नियोजन विभागाचे  प्रमुख असतील आणि ते ईजीओएसला मदत करतील.

तसेच , नेटवर्कच्या संपूर्ण एकत्रीकरणामधली गुंतागुंत लक्षात घेऊन , कोणत्याही प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कामांची पुनरावृत्ती  टाळण्यासाठी योग्य नियोजन आणि  सूक्ष्म नियोजन तपशीलाद्वारे लॉजिस्टिक  खर्च कमी करणे, यासाठी आवश्यक  तांत्रिक क्षमता पुरवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य विभागाला  (टीएसयू) मंजुरी दिली आहे. टीएसयूच्या संरचनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. टीएसयू  मध्ये विमान वाहतूक , सागरी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, बंदरे इत्यादी विविध पायाभूत क्षेत्रातील डोमेन तज्ञ असतील आणि शहरी आणि वाहतूक नियोजन, संरचना (रस्ते, पूल आणि इमारती), उर्जा पाइपलाइन, जीआयएस, आयसीटी, वित्त / बाजारपेठ  पीपीपी, लॉजिस्टिक्स, डेटा अॅनालिटिक्स म्हणून विषय तज्ञ (SMEs) असतील.

पीएम गतिशक्ती एनएमपीचा उद्देश  मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटी आणि शेवटच्या मैलांपर्यंत  कनेक्टिव्हिटी संबंधित  समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने विभागीय विकेंद्रीकरण दूर करणे आणि अधिक समग्र आणि एकात्मिक नियोजनासह   प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे हा आहे.  यामुळे लॉजिस्टिक  खर्च कमी करण्यात मदत होईल. याचा  ग्राहक, शेतकरी, युवा  तसेच व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा  आर्थिक लाभ होईल.

या मंजूरीमुळे  पीएम गतिशक्तीच्या अंमलबजावणीला  आणखी गती मिळेल ज्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी संपूर्ण आणि एकात्मिक नियोजन रूपरेषा  तयार होईल.

या मंजूरीमुळे , पीएम गतिशक्ती विविध हितधारकांना एकत्र आणेल आणि वाहतुकीच्या विविध माध्यमांचे एकत्रीकरण  करण्यात मदत करेल. मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम गतिशक्ती एनएमपी सर्वसमावेशक शासन सुनिश्चित करेल ज्याच्या केंद्रस्थानी  भारताचे लोक, भारताचे उद्योग, भारताचे उत्पादक आणि भारतातील शेतकरी असतील.

 

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1765500) Visitor Counter : 312