ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜੀਐੱਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
Posted On:
12 OCT 2021 11:09AM by PIB Chandigarh
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਜੀਐੱਸ) ਤੋਂ 15% ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਲਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
***************
ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ
(Release ID: 1763661)
Visitor Counter : 125