नवी दिल्ली, 26  सप्टेंबर 2021

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री  अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत नक्षलवादावरील आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. बैठकीला केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि  पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग  राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह आणि केंद्रीय  गृह राज्य मंत्री  नित्यानंद राय देखील उपस्थित होते. बैठकीत  बिहार, ओदिशा , महाराष्ट्र, तेलंगणा , मध्य प्रदेश आणि  झारखंडचे  मुख्यमंत्री आणि आंध्र प्रदेशचे  गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आणि केरळचे  वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे वरिष्ठ  अधिकारी आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारचे  अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले होते. अमित शाह म्हणाले की अनेक दशके सुरु असलेल्या या लढाईत आपण अशा टप्प्यावर पोहचलो आहोत ज्यात प्रथमच मृत्युमुखी पडलेल्यांची  संख्या 200 पेक्षा कमी आहे आणि हे आपणा सर्वांचे सामायिक आणि मोठे यश आहे.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की  भारत सरकार अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्षांकडे लक्ष न देता दोन आघाड्यांवर लढत आहे.  शाह म्हणाले की ज्यांना शस्त्रास्त्रे खाली ठेवून  लोकशाहीचा भाग बनायचे आहे त्यांचे मनापासून स्वागत आहे परंतु जे शस्त्रे हातात घेऊन  निर्दोष लोक आणि पोलिसांना लक्ष्य करतील त्यांना त्याचप्रकारे प्रत्त्युत्तर दिले जाईल.

ते म्हणाले की मागील दोन वर्षात ज्या भागात  सुरक्षा व्यवस्था पोहचली नव्हती तिथे सुरक्षा शिबिरे वाढवण्याचे खूप मोठे आणि यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत, विशेषतः छत्तीसगढ़ मध्ये, त्याचबरोबर  महाराष्ट्र आणि ओदिशातही सुरक्षा शिबिरे वाढवण्यात आली आहेत. शाह म्हणाले की जर  मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक पातळीवर नियमितपणे आढावा घेतला गेला तर खालच्या पातळीवर  समन्वय समस्या आपोआप सुटू शकेल.  अमित शाह म्हणाले की ज्या समस्येमुळे गेल्या  40 वर्षांमध्ये  16 हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला त्याविरोधात लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. आणि याची गती वाढवण्याची आणि ती निर्णायक बनवण्याची गरज आहे.

केन्द्रीय गृह मंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी केन्द्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या तैनातीवर  राज्य सरकारांकडून होणारा  स्थायी ख़र्च कमी करण्यासाठी  एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला . याचा परिणाम असा झाला की  वर्ष 2018-19 च्या तुलनेत  2019-20 मध्ये सीएपीएफच्या  तैनातीवर होणारा राज्यांचा खर्च सुमारे  2900 कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. पंतप्रधानांनी याचा सातत्याने आढावा घेतला आहे आणि सातत्याने आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत. अमित शाह म्हणाले की नक्षलवाद्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत निष्प्रभ करणे खूप गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संस्थांनी मिळून एक व्यवस्था निर्माण करून ते रोखण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने अनेक  विकासात्मक पावले उचलली आहेत ज्यात  17,600 किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरीचा समावेश आहे. यापैकी  9,343 किलोमीटर रस्ते बांधणीचे काम आरआरपी-I, आरसीपीएलडब्ल्यूई अंतर्गत पूर्ण झाले आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दूरसंचार सुविधा सुधारण्यासाठी  2,343 नवीन मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत आणि पुढील  18 महिन्यांमध्ये  2,542 अतिरिक्त टॉवर उभारले जातील. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये लोकांच्या वित्तीय समावेशनासाठी  1,789 टपाल कार्यालये,  1,236 बँक शाखा , 1,077 एटीएम आणि  14,230 बँकिंग प्रतिनिधि सुरु करण्यात आले आहेत आणि पुढील एका वर्षात  आणखी 3,114 टपाल कार्यालये उघडण्यात येतील. नक्षलग्रस्त भागांमधील युवकांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यासाठी  एकलव्य आदर्श निवासी शाळा  (ईएमआरएस) उघडण्याकडे  विशेष लक्ष दिले जात आहे.

वामपंथीय  दहशतवादग्रस्त प्रभावित जिल्ह्यांसाठी एकूण 234  आर एस (EMRS)मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 119 कार्यरत आहेत. सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमधील विकासाला अधिक गतीमान  करण्यासाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) योजनेअंतर्गत 10,000 हून अधिक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, त्यापैकी 80टक्के पेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत 2,698.24 कोटी रुपये वामपंथीय दहशतवादग्रस्त प्रभावित राज्यांना देण्यात आले आहेत. एसआईएस अंतर्गत, 992 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि 152 कोटी रुपये अग्रीम वितरीत करण्यात आले आहेत. एप्रिल 2014 पासून गेल्या 7 वर्षांत एसआरई अंतर्गत 1,992 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, जो गेल्या  सात वर्षांपूर्वीच्या कालावधीपेक्षा 85 टक्के अधिक आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही जिल्ह्यांना वामपंथीय  दहशतवाद  प्रभावित जिल्हे म्हणून वर्गीकृत केले होते आणि वामपंथीय  दहशतवादाचा  मुकाबला करण्यासाठी विशिष्ट संसाधने गोळा करून सुरक्षेसंबंधित खर्च (एसआरई) या योजनेअंतर्गत या प्रभावित राज्यांचा समावेश केला होता. या एसआरई जिल्ह्यांपैकी, देशभरातील 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंसा प्रवण जिल्ह्यांना सुरक्षा आणि विकासाशी संबंधित संसाधनांच्या केंद्रित उपलब्धतेसाठी 'सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. गेल्या दशकभरात, हिंसाचाराची आकडेवारी आणि त्याचा भौगोलिक प्रसार या दोन्हीमध्ये सातत्याने घट होत आहे. वामपंथीय दहशतवादाशी संबंधित हिंसाचाराच्या घटना 70 टक्क्यांहून कमी झाल्या आहेत. 2009 मध्ये 2,258 इतक्या उच्चांकी घटनांपासून 2020 मध्ये 665 पर्यंत खाली आली आहे.तर 2010 मध्ये नोंदवलेल्या उच्चतम 1,005 मृतांच्या आकडेवारीवरून 2020 मध्ये मृतांची संख्या183 पर्यंत येऊन एकूण 82 टक्क्यांनी  मृत्यूंची संख्या कमी झाली आहे. माओवादी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या देखील 2010 मध्ये 96 होती ती खाली घसरून 2020 मध्ये फक्त 53 जिल्ह्यांवर आली आहे. आता 25 जिल्ह्यांतील काही भागातच  माओवाद्यांची संख्या सीमीत आहे, जे देशातील एकूण हिंसाचाराच्या 85 टक्के घटनांसाठी  जबाबदार आहेत. अशा उत्तम परिस्थितीमुळे, गेल्या तीन वर्षांत एसआरई जिल्ह्यांच्या संख्येचे दोनदा पुनरावलोकन करण्यात आले, जे एप्रिल, 2018 मध्ये 126 जिल्ह्यांतून 90 वर आले आणि जुलै, 2021 मध्ये पुन्हा 70 इतके खाली आले. सर्वाधिक वामपंथीय अतिरेकी बाधित जिल्ह्यांची संख्या देखील एप्रिल, 2018 मध्ये 35 होती जी घसरून 30 वर आली  आणि जुलै, 2021 मध्ये 25 पर्यंत कमी  करण्यात यश आले आहे.

 GC/SK/SP/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com