नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2021

संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषद, युएनसीटीएडी मध्ये काल  झालेल्या उच्च स्तरीय धोरण संवादा दरम्यान केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी भारताची डीजीटायझेशनची यशोगाथा विशद केली. डिजिटल समावेशकता आणि सामाजिक सबलीकरण याबाबत भारतासह इंडोनेशिया, श्रीलंकेच्या मंत्र्यांनी धोरण विषयक अनुभव मांडले.  युएनसीटीएडी मंत्री परिषदेच्या पंधराव्या सत्रानिमित्त आयोजित पूर्व कार्यक्रम म्हणून हे  वेबिनार झाले. जागतिक तंत्रज्ञान परिसंस्थेत, जगाला कल्पक उपाय पुरवत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने भारताच्या डीजीटलायझेशनची यशोगाथा साकारत असल्याचे राजीव चंद्रशेखर यांनी या वेळी सांगितले. 80 कोटी लोक ऑनलाईन तसेच जगातला सर्वात मोठा ग्रामीण ब्रॉडबॅन्ड प्रकल्प साकारत असल्यासह इंटरनेट जोडणीच्या दृष्टीने भारत हा जगातल्या  मोठ्या  कनेक्टेड देशांपैकी एक देश आहे.गेल्या सहा वर्षात तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक डिजिटल मंच यांची सांगड घालत सरकार आणि नागरिक यांच्यातले अंतर कमी झाले आहे. यासाठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली, डिजिटल साक्षरता यांचा आधार घेऊन सामाजिक अनुदान गळती रोखता आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तंत्रज्ञानाचे महत्व अधोरेखित करत सामान्य नागरिक आणि छोटे व्यवसाय यासाठी काम करत भारताने प्रशासनातल्या तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य दर्शवल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आणि जनतेच्या जीवनात परिवर्तन घडवत तंत्र आधारित प्रशासनाचे मॉडेल भारताने यशस्वीपणे दर्शवले आहे. तंत्रज्ञान आधारित प्रशासन विकसित करण्यासाठी सम विचारी राष्ट्रांशी भागीदारी करायला भारत तयार असल्याचे चंद्रशेखर म्हणाले.

तंत्रज्ञान आधारित प्रशासन आणि सामाजिक समावेशकता यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक डिजिटल मंचाचा उपयोग करण्यात यावा असे मत भारताने या संवादादरम्यान मांडले.

Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com